विश्वव्यापी महामारीको रुपमा नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। चीनको वुहान सहरवाट सुरु भएको यो भाइरस हरेक महादेशमा महामारीको रुपमा फैलिएको छ।

ठूलाठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु अमेरिका, इटाली, जापान, चीन, स्पेन, अष्ट्रेलिया, भारतलाई पनि यो भाइरसले ठूलो चुनौती दिएको छ। विकासोन्मुख र अविकशित मुलुकलाई यो भाइरस एक प्रकृतिको सजायको रुपमा सावित भएको छ।

नेपालमा अवको एकाध महिनासम्ममा पनि यस्तै परिस्थिति रहिरह्यो, भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, खाध्यान्न÷इन्धन आयात भएन भने भोकमरीका साथै देशव्यापी आन्तरिक कलहको विकल्प छैन।

नेपाल सरकारले यो महामारी रोकथाम गर्न विभिन्न आन्तरिक तथा वाह्य रणनीतिहरु अपनाइरहेका छन्। जसमा एकान्त बास अर्थात् लकडाउन एक महत्वपूर्ण रणनीति हो। सुरुवातमा सात दिनको मात्र लकडाउन भने तापनि प्रतिकूल परिस्थिति हेरेर ७/७ दिन गर्दै १४ दिन थपेर अहिले २१ दिन पुर्‍याइएको छ। कोभिडका नया केसहरु भेटिँदैछन। जसले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने लकडाउन अझ थपिनुको विकल्प छैन।

सरकारले हरेक प्रदेशमा र्यापिडको व्यवस्था गरिदिएको छ। जसले चाँडो पोजेटिभ केस पत्ता लगाउन मद्दत गरेको छ। सरकारले विभिन्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक रणनीति अपनाएको छ। जस्तै विदेशी मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ, हरेक जिल्लामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ।

यता सुदूर तथा मध्यपश्चिमको भारतको नाकाहरु २०७६/१२/११ गते भन्दा पहिला खुला छोडिएको हुँदा कम्तीमा एक लाखभन्दा बढी कामदारहरु नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरुलाई सरकारले न त क्वारेन्टिनमा राख्यो न त उपयुक्त चेकजाँच नै गर्यो। उता भारतमा भने कोरोना विकराल रुपमा फैलिरहेको छ। त्यसैले भारतबाट आएका नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण छैन भन्न सकिन्न।

यदि सुदूर तथा मध्यपश्चिममा चाँडो भन्दा चाँडो केस ट्रेस र ट्रयाक गर्न सकिएन भने यस भाइरसले अझ विकराल रुप लिँदैन भन्न सकिन्न। र्यापिड हरेक प्रदेशमा उपलव्ध भए तापनि फाइनल पोजेटिभ पत्ता लगाउनको लागि राष्ट्यि प्रयोगशालामै नै निर्भर हुनु परेको छ।  उपचारको त कुरा छोडौं, कर्मचारी डराएका छन्।

नेपाल सरकारले अहिले पिपिई समेत पूर्णरुपमा उपलव्ध गराउन सकेको छैन। काठमाडौंमा त पिपिई अभाव छ भने सुदूरको कञ्चनपुर र मध्य पश्चिमको हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाको अवस्था के होला। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कसरी काम गर्ने? यदि भारतबाट आएका एउटा मात्र पनि संक्रमित रहेछ भने हाम्रा सुदूर तथा मध्यपश्चिममा रोग थाहा नपाई मानिसले ज्यान गुमाउने सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

सुदूर तथा मध्यपश्चिममा प्रचलनमा रहेको प्रथा जस्तै छाउपडी प्रथाले यो भाइरसको महिलामा अझ जोखिम बढाएको छ। छाउको बेलामा ५ दिनसम्म दिदीबहिनीहरुसँगै एक छाउ घरमा बस्दा जुन कोरोनाको जोखिमबाट बच्ने उपाय अपनाउनु पर्ने हो, त्यो सम्भव रहन्न। यससँगै छाउ बसेको बेलामा पौष्टिक आहार खान नपाउनु, पानीको मुहान छुन नपाउनु, दूधदही, फलफूल खान नपाउनु जस्ता बन्देजले गर्दा सुदूर तथा मध्यपश्चिमका महिलाहरुमा यो रोगको बढी जोखिम छ भन्न सकिन्छ।

नेपालको साक्षरता दर कम हुनुमा सुदुर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ। यस क्षेत्रका मानिसहरु प्रायजसो प्राचीन संस्कृति अपनाउँछन्। केही रोगहरु देखियो भने पहिला धाँमीझाँक्रीलाई देखाउँछन्, त्यसपछि मात्र अस्पताल जाने चलन छ। अझै पनि यहाँका मानिसहरु अस्पताल भन्दा धाँमीझाँक्रीमा बढी विश्वास गर्छन्। प्राचीन सोच र विचारले अझ सुदूर तथा मध्यपश्चिमलाई बढी कोरोना जोखिममा परेको छ।

भर्खरै बझाङ जिल्लामा यो सत्य सावित भएको छ। सैनडाडा मेलामा करिब तीन सय मानिस भेला भई जात्रा मनाएको यथार्थ सर्वविदितै छ। जात्राको अघिल्लो दिन धाँमीले कोरोना म हटाउँछु, तिमीहरु जात्रा मनाउ भनेकाले, धाँमीको विश्वासमा उपस्थित सबैले जात्रा मनाएको कुराले के प्रष्ट पार्छ भने सुदूर तथा मध्यपश्चिमलाई बढी कोरोना जोखिम छ।

यो भाइरसको नाममा नचाहिने काम कुरामा गाउँपालिकाले पैसा लगानी गरेका छन्। एउटाले अर्को गाउँपालिकाको सिको गरिरहेका छन्। हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा (अदानचुली गाउँपालिका) राहतको नाममा बाल्टी बाँडेको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो। आवश्यकता नै निर्धारण नगरी फजुलमा राहत वितरण गर्नुको कुनै फाइदा छैन। ज्ञानको कमी हो या जानाजानी यस्तो गरिरहेका छन्, यो कुरामा आम नेपाली जानकार हुन जरुरी छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले कोरोनाको लागि एक करोड बराबरको राहत कोष खडा गरेको सुन्दा खुसी लाग्यो। त्यो कोष सही रुपमा उपयोग होस, यही हामी सबैको चाहना छ।

सरकारले भारतबाट आएका हरेकलाई टेस्ट गरी आइसोलेसनमा राख्न जरुरी छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो मध्य तथा सुदूरपश्चिममा पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित महसुस गराउन जरुरी छ, साथै पूर्ण रुपमा गाउँमा यो रोगको बारेमा जनचेतना जगाउन जरुरी छ। छिटोभन्दा छिटो पूर्ण पिपिई उपलब्ध गराउनु सरकारको एजेण्डाको रुपमा अपनाउनु जरुरी छ। यसतर्फ सरकारको चाँडो ध्यान जाओस्।