काठमाडौं, १ असोज
नेपालको संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनहरु निर्माण कार्य पूरा भएको छ ।
कानून निर्माण सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १६ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रुपमा जारी भइसकेको जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कानून निर्माण भइसकेको बताउँदै संविधानसँग बाँझिएका कानून निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बुझाइमा एकरुपता ल्याई निर्माण गर्ने तयारी रहेको स्पष्ट पारे
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति अनिवार्य बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पदबहाल गरेको दुई महिनाभित्र त्यस्ता व्यक्तिले राज्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा बुझाइ र धारणाको विकास गर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनहरुअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमावलीहरु बनाउन सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि दुई आयोगको कानूनलाई पूर्णता दिनेलगायत कार्यमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।
