न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, ४ असाेज
एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ तथा नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ सूर्यविनायक नगर समितिको संयुक्त आयोजनामा आइतबार सूर्यविनायक चोकदेखि सल्लाघारीसम्म विरोध जुलुस सम्पन्न भयो ।
जुलुसलगत्तै भएको विरोधसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले भदौ २८ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुखले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकबारे जानकारी दिँदै भने, “बैठकको सुरूमै हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्यायौँ । बैठक सकिएलगत्तै प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता ‘ठूलो सहयोग भएको’ दाबी गरे । हामीले प्रम देउवालाई अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज अध्ययन गर्नुहोला, त्यसमा सन् २००४ देखि नै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गरेको उल्लेख छ, ५० करोड डलर अर्थात् सानो वा ठूलो रकम सहयोगको विषय होइन, यो सम्झौतामार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद एसियालाई ध्वस्त पार्न चाहेको पुनः दोहोर्यायौँ ।”
नेपाल र संरा अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसी (अमेरिका) ले युरोप, एसिया, प्यासिफिक (प्रशान्त क्षेत्र), ल्याटिन अमेरिकाको एमसीसी सञ्चालन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने उल्लेख किन गरियो ? भनी बैठकमा प्रश्न गरेको उनले बताए ।
सांसद सुवालले प्रश्न गरे, “सम्झौताको अनुसूची ५ को (क) मा सरकारले एमसीसीलाई साररूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने किन लेखियो ?”
उनले भने, “सम्झौताको दफा ७.१ मा “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।” यस्तो किन लेखियो ? नेपालको संविधानभन्दा यो सम्झौता बलियो हुने बुझाइ नेपाली जनताको हुनसक्दैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बुझाइ पनि होइन । यो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूको बुझाइ हो ।”
“सम्झौताको दफा ६.८ मा “प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दाबी नगर्ने कुरा सहमति जनाएको” उल्लेख छ । यो सहमति हामी नेपाली जनताको होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि होइन, उही दलालहरूको हो ।”, सचिव सुवालले स्पष्ट पारे ।
सांसद सुवालले भने, “यो सम्झौताको नियत नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने हो । सम्झौताको अनुसूची १ मा काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत प्रसारणलाई जोड्ने उल्लेख छ । नेपालको बिजुली नेपालीलाई खाना पकाउनेदेखि उद्योगधन्दा चलाउन आवश्यक छ । नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराइए एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउनेछ ।”
एमसीसी कार्यालय अमेरिकाले सन् २०१८ अक्टोबर २ मा पत्र पठाएर नेपालको संसद्द्वारा अनुमोदन गराउनु भनेअनुसार यो सम्झौता संसद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै सचिव सुवालले भने, “नेपालको संविधानभन्दा बलियो यो सम्झौता बनाउन र नेपाललाई अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउन यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिँदै छ । जनताको दबाबले यो सम्झौतालाई संसद्बाट फिर्ता गराउन जरूरी छ ।”
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् बाग्मती प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले सन् १९६२ मा पश्चिमाहरूको उक्साइमा भारतले चीनमाथि धावा बोले तर भारत चीन युद्धमा भारतको नराम्रोसित हार भएको चर्चा गर्दै त्यो हार भारतको मात्र नभई साम्राज्यवादी अमेरिकाको पनि हार भएको बताए ।
उनले भने, “साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारत उक्त हारको बदला लिन चाहन्छन् । पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धको कारण धेरै दुःख भोग्नुपरेको पश्चिमा राष्ट्रहरू आर्थिकरूपमा उदाउँदो एसियामाथि गिद्देदष्टि राख्दै छन् । नेपाली जनता एकजुट भई एसिया महादेशको शान्ति र विकास बिथोल्न ल्याइएको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।”
नेपाली जनताले हिटलरको फासीवाद तथा हिरोसिमा र नागासाकीको घटना हेर्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै उनले देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।
नेमकिपा सूर्यविनायक नगर समिति सचिव महेन्द्र बखुन्छेले एमसीसीको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका खानी कब्जा गर्न खोजिरहेको बताए ।
उक्त जुलुस सुरू हुनुपूर्व नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सहसंयोजक सुरेश परियार, मुना तामाङ र नेक्रायुसङ्घ सूर्यविनायक नगर समितिका रोशन मचामसीलगायतले बोलेको थियो ।
