लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी पास बनाउने भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाग्यो। भीडका कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको कार्यालय बबरमहललाई सवारी पास दिन हम्मेहम्मे पर्यो।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्दा जिल्ला प्रशासनको भीड देखेपछि जेनेक्स प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक सोहन श्रेष्ठलाई डिजिटल पास उपलब्ध गराउने आइडिया फुर्यो। उनले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई डिजिटल पासको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाब दिए।

उनको यो सुझाबले न्यौपाने पनि उत्साहित बनायो र तत्कालै श्रेष्ठलाई मन्त्रालय बोलाए। बैठकमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल समेत थिए। डिजिटल पासको बारेमा विफ्रिङ गरिरहेका बेला दाहालको दुई वटा मोबाइल निरन्तर बजिरहेका थिए। ती फोन अरु कुनै कारणले होइन पासकै लागि बजेका थिए।

पासका लागि फोन गर्ने पत्रकार, व्यवसायीदेखि सांसद समेत थिए। श्रेष्ठले डिजिटल पासका बारेमा विफ्रिङ गर्ने वित्तिकै सबैले तत्कालै गर्न सुझाए। साइबर सुचना प्रविधि र साइबर सेक्युरिटीमा काम गरिरहेको जेनेक्स र भारतको कम्भिभा टेक्नोलोजी मिलेर दश दिनको अवधिमा सिस्टम तयार पार्यो। दश दिनको अवधिमा तयार पारेको सिस्टम सोमबार कम्पनीले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। मंगलबारदेखि ई-पास ७७ वटै जिल्ला प्रशासनले जारी गर्न थाल्नेछन्। तर त्यसका लागि भने अति फर्म भर्नुपर्नेछ।

ई-पास लिनका लागि epass.moha.gov.np मा गएर विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ।

ई-पास कसरी लिने?

लकडाउनका लागि अत्यावश्यक सेवा संचालनका लागि जिल्ला प्रशासनले कागजी पास दिएको छ। त्यो कागजी पास मंगलबारदेखि म्याद सकिन्छ।

सिडिओ कार्यालयले दुई साता अघि दिएको पासलाई मंगलबारसम्मका लागि मान्य गरेको छ। तर अब ई-पासका आधारमा मात्रै सवारी साधन चल्न पाउँछ।

तपाईँले लकडाउनका बेलामा इमर्जेन्सी सवारी साधन चलाउनुपर्ने भएमा मोबाइलमार्फत १११२मा म्यासेज गर्नुपर्छ। यो म्यासेज गर्नेवित्तिकै epass.moha.gov.np लिंक आउँछ। त्यो पेजमा आफूले सवारी साधन चलाउनुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुपर्छ। पत्रकार भएमा प्रेसपास, खाद्यान्न, खानेपानी, ग्यास भए कम्पनीको विवरण हालेर सबमिट गर्नुपर्छ।

त्यसपछि कुन जिल्लाका लागि आवश्यक हो त्यो पनि हाल्न सकिने  अप्सन छ। त्यो वाहेक चितवनबाट काठमाडौं आउने भएमा त्यो क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो सवमिट भएपछि सिडिओ कार्यालयले हेरेर एसेप्ट वा रिजेक्ट गर्छ। सिडिओ कार्यालयले रिजेक्ट गरेको जानकारी पनि मोबाइलमा दिन्छ। एसेप्ट गरेमा ६ अंकको नम्बर आउनेछ।

सुरक्षा निकायले कसरी हेर्छन्?

अहिले कागजको पास सवारी साधनमा टाँसिएको हुन्छ। प्रहरीले त्यही कागज हेरेर सवारी साधन चलाउन पाइन्छ।

तर ई –पासका बारेमा सुरक्षा निकायले कसरी जानकारी पाउँछन्? श्रेष्ठले भने-‘यसका लागि पनि हामीले सबै प्रहरीले हेर्ने गरेर मेकानिज्म डेभलप गरेका छौं।’ उनका अनुसार सवारी साधनधनीले प्रहरीलाई ६ अंकको नम्बर दिन्छ। त्यो नम्बरलाई प्रहरीले आफ्नो मोबाइलमा राखेर हेर्छ। मोबाइलमा राख्ने वित्तिकै गाडीको सबै डिटेल आउने गरि सिस्टम बनाएको श्रेष्ठले बताए।

‘हामीले कम्पिलिट डिजिटल सिस्टम बनाएका छौं। यो व्यवस्थापछि कुनै व्यक्तिलाई इमर्जेन्सी परेर पास लिन जिल्ला प्रशासन आउनुपर्दैन। तत्कालै ई-पास भरेर लिनसक्छ’, उनले भने।

सिस्टम नि:शुल्क

कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै नि:शुल्क रुपमा सिस्टम बनाएको हो।

‘काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको भीड देखेर त्यसले पास लिन जाने र त्यहाँको कर्मचारी दुबैलाई जोखिम देखेर हामीले यो सिस्टम बनाएका हौं’, उनले भने, ‘यो गृह प्रशासनलाई दीर्घकालसम्म काम लाग्छ। निर्वाचन, कर्फ्यु लगायत हुँदा यही सिस्टमबाट पास वितरण गर्न सकिन्छ।’