प्रदेश र जिल्लाको अलग्गै कोरोना कोष प्रदेश सरकारको कोषमा १० करोड, जिल्लाको कोषमा २५ लाख

न्यूज अपडेट
हेटौंडा, १२ चैत

नेपाल सरकारले कोरोना प्रकोप नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोष स्थापना गरेपछि त्यसको सिको गर्दै प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले अलगअलग कोष स्थापना गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस उपचारकोष स्थापना गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गरिएको हो ।
विश्वभर नै महामारीको रुपमा फैलिएको रोग नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालनका लागि कोषका स्थापना गरिएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कोषमा रकम जम्मा गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरमा २५ लाख बराबरको कोरोना आपतकालीन कोष स्थापना गरिएको छ ।
सोमबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा बसेको स्थानीय तह समन्वय बैठकले जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको आफ्नै आपतकालीन कोष भए पनि स्थानीय तहले जिल्लामा समेत कोषको आवश्यकता महसुस गरेको र स्थानीय तहसँगको सल्लाहबमोजिम कोष स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
कोषमा जिल्ला समन्वय समितिले २ लाख रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले दुई लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारको समेत सहयोग रहने गरी तत्काल २५ लाख रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिए ।
कोषको रकम कोरोना रोकथामका निम्ति लड्न आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), स्वास्थ्य उपकरणका साथै क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन निर्माणलगायत अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य व्यबस्थाको प्रवन्ध मिलाउन खर्च गरिने उनले बताए ।
तत्कालका लागि २५ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिने तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार रकम थप गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना आपतकालीन कोषमा रकम सहयोग गर्न ईच्छा हुने व्यक्ति एवम् संस्थाले सहयोग गर्नसक्ने जिसस प्रमुख खुलालले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, मकवानपुरका १० वटै पलिकाका प्रमुखरउपप्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, उद्योग संघ, उद्योगवाणिज्य संघका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।