काठमाडौं, २१ भाद्र
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासलगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बिहीवार बसेको बैठकले पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिशको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरूले आगामी पुस महीनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महीनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समय तालिकासमेत निर्धारण गरेको छ । तर, गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवम् बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लिखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बैठकले हालसम्मको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने र पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी दुई वर्ष चार महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको समय तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । यसको लागि वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । भूकम्पपीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्तै ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी भूकम्पपीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डअनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।
पुनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने र प्राधिकरणको निर्देशनमा परिचालित हुने, प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने तथा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको छ ।
बैठकले अन्यत्र घर भई पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरूबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्रस्तुत पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना अनुरूप काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । निर्देशक समितिको बैठकमा पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा सङ्घीय संसद्का सांसदहरूका अतिरिक्त प्रदेशसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षहरूलाई समेत आमन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
