न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, ८ चैत
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले नुवकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन खरिद गरेको जग्गाका धनीलाई घरजग्गा खाली गराउन अनुरोध गरेको छ । नामसारी समेत भइसकेको उक्त जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न जग्गा धनीलाई एमसीए नेपालले अनुरोध गरेको हो ।
अब सो जग्गामा घेराबारा गरेर आयोजना पूर्वतयारीको काम सुरु हुने सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित विकास समिति हो ।
नुवाकोटको रातमाटेमा एमसीएले ३८५ रोपनी जग्गा १ अर्ब ३५ करोडमा किनेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा छैटौं शर्त ‘निर्माणस्थलमा पहुँच दिने’ भन्ने छ ।
करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानका लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले निर्माण सुरु हुने दिन (मिति) तोकेर त्यसैअनुसार यी पूर्वतयारीको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए–नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति तोक्ने छ ।
त्यसअघि तोकिएका प्रक्रियाबाट आयोजनास्थलका लागि जग्गा किन्ने, रुख कटानको अनुमति लिने, टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम अघि बढाइँदैछ । पूर्वतयारी सकिएपछि करिब १८० दिनको समय दिएर टेन्डर हुनेछ ।
छनोटमा परेका ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ (निर्माणपछिको परीक्षण अवधि) दिइनेछ । आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट ५ वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजना पूर्वतयारीको बजेट ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (१० अर्ब २० करोड रुपैयाँ) त्यसमध्ये अहिलेसम्म झण्डै ४ अर्ब ४६ करोड अर्थात करिब ४ करोड डलर खर्च भएको छ ।
अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा नापजाँच र अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
