न्यूजअपडेट संवाददाता
काठमाडौं, १४ पुस
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको बैठक बस्यो । बस्ती विकास तथा सहरी योजनासम्बन्धी छलफलको लागि बोलाइएको उक्त कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिरहेको विकास निर्माण दिगो र जवाफदेही भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता मोडल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनु भक्तपुर नगरपालिकाको विशेषताको रूपमा रहेको बताए ।
बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन र नियमावलीको आधारमा सबै कामहरू सफलतापूर्वक गरिरहेको बताए ।
उनले मापदण्ड निर्माणमा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सम्भावना भएको बताउदै काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र नयाँ नयाँ सहरहरूको विकास उपत्यका बाहिर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी कानुनबमोजिम आवास योजनाको काम स्थानीय तहले गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आवास योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउदै नगर प्रमुख प्रजापतिले भूकम्पबाट क्षति पुगेका राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनःनिर्माण २ करोडसम्मको लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनलाई मन्त्रीको आदेशले काट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले गरेको कामलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
बैठकमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले सम्पदा बस्तीहरुको लागि छुट्टै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने र उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरुलाई सम्पदा घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव रिजालले सहरी विकासको लागि एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्दै केन्द्रले आवश्यकतालाई भन्दा पहुँचको आधारमा पठाउने गरेकोमा विरोध गरे ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको बताउँदै समयअनुसार सहरी विकास नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भने ।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले उपत्यकामा भइरहेको जग्गा खण्डीकरणमा प्राधिकरणले चासो राखी जिल्लास्तरीय समिति बनाई अनुगमनलाई व्यापकता दिएको प्रस्ट पारे ।
सोही बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू तथा प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कुनै औचित्यता नरहेको, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सहरको लागि विशेष प्रकारको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सरकारले कानुन बनाउँदा जनताको हितमा बनाउनुपर्ने, नयाँ बस्तीहरूमा फोहेर तथा ढल व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत सोचका साथ सहरी विकासको अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्ने, ससाना जग्गाको कित्ताकाट रोक्नुपर्नेलगायतका धारणाहरू राखेको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल र सहसचिव नवराज प्याकुरेलले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को आवश्यकता र उद्देश्यमाथि प्रस्ट पार्दै बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए ।
