यशराज
भक्तपुर, २१ माघ
देशमा पहिलो पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेश नं ३ का सांसदहरूले पहिलो पटक २०७४ सालको माघ ७ गते शपथ खाएका थिए । इतिहासमै पहिलो घटनाको रूपमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ गते हेटौँडामा शरू भयो । अन्य ६ वटा प्रदेशले पनि आ–आफ्नो ढङ्गले क्रमशः गतिविधि अगाडि बढाए ।
निर्वाचनताका शासक दलहरूले समृद्धि, शान्ति, सुशासन, द्रुत विकास आदि–आदि सु–निश्चित गर्ने वाचा गरेका थिए । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना बाँडेका थिए । तर, प्रदेशसभाहरू दुई वर्षसम्म मूलतः दुईवटा काममा अल्झे । प्रदेशको राजधानी तय गर्ने र नामाङ्कन गर्ने । सो कार्य प्रदेश नं ३ ले गत पुस २७ गते सम्पन्न गर्यो । राजधानी हेटौँडा र नाम बाग्मती तय भयो । जम्मा ११० सदस्यमध्ये हेटौँडाको पक्षमा १०५ र बाग्मतीको पक्षमा १०८ ले मत जाहेर गरे । ती दुईवटा काम पूरा गर्न पाँचौँ अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्यो । यसभन्दा अगाडि प्रदेश नं ४ र ६ ले निर्णय गरेका थिए ।
नामाङ्कनको विषयमा पनि जनतालाई मन्द विष खुवाउने चेष्टा गरे । जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक भावना फैलाउने खालका गतिविधि गरे । शोषण, अन्याय, अत्याचार, वर्गीय भेदविरूद्ध लड्न चाहने जनतालाई धार्मिक तथा जातीय गतिविधिमा अल्झाए । वर्गीय भावना मेट्ने र समाजलाई शिथिल बनाउने अनेकौँ जालझेल गरे । अरू सबै गुमेपनि आफ्नो सम्प्रदाय वा समुदायको आधारमा प्रदेशको नाम रहे सब ठिकठाक हुने गलत सोच दिए ।
प्रदेश नं १ ले राजधानी तय गरे तापनि नामको विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेन । दश–पन्ध्रवटा नाम प्रस्तावित छन् । जातीय नाम राख्ने कसरत भइरहेको छ । प्रदेश नं २ ले दुईवटै विषयमा निर्णयमा पुग्न अझै समय लिने देखिन्छ । प्रदेश नं ५ मा पनि शासक दलका नेताहरूबीच नै आपसी समझदारी नभएको बताइन्छ । प्रदेश नं ७ ले निर्णय गर्यो तर राजधानी सार्ने निर्णय व्यवहारमा भने महिनौँ बितिसक्दा पनि लागू गर्न सकेन । देशका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं २ लाई छोडेर बाँकी ६ वटामा एमाले–माओवादीको स्पष्ट बहुमत छ । अन्योल, अस्पष्टता र गतिरोधको स्थिति अस्वाभाविकरूपमा नलम्ब्याउन यी दुई वटै विषयमा प्रारम्भमै प्रदेशसभा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो । बिना ढिलाइ टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । परिणामतः प्रदेश राजधानी र नाम मोलमोलाइ र लेनदेनको विषय बन्यो । शासक दलको क्षमता, प्रदेश सरकारको दक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो । सङ्घीयताप्रति जनता सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक हुन थाले । जनताका आशा, अपेक्षामाथि जनताका वारेसहरूबाटै तुषारापात भइरहँदा कसको पो मन खिन्न नहोला ? परिस्थितिले प्रस्ट देखाउँछ, प्रदेश सरकारहरूप्रति जनगुनासा र जनआक्रोश बढ्दो छ ।
यति धेरै घम्साघम्सी किन ?
जे रोपिन्छ, त्यही उम्रिन्छ र विषवृक्ष रोपेर अमृतको आशा गर्नु बेकार, चुनावताका शासक दलका नेता, उम्मेदवारले अराजनीतिक नारामा जोड दिए, असम्भव आश्वासन बाँडे । जातीय तथा क्षेत्रीय भावना फैलाए । जनतालाई दीर्घकालीन हितभन्दा पनि क्षणिक स्वार्थमा भुलाए । प्रलोभन देखाए । घर छेवैमा राजधानी ल्याउने समेत ठाउँ–ठाउँमा कसम खाए । भू–माफियाहरूलाई उक्साए । खुल्लमखुल्ला भू–माफियाहरूको पक्षपोषण गरे । चुनाव जितिसकेपछि पनि राजधानीको नाउँमा जनतालाई उक्साउने, झुलाउने र ठग्नेसम्मको काममा लागे । ‘राजधानी’ मागी खाने मात्र होइन ठगी खाने भाँडो बनाए । सस्तो लोकप्रियताको निम्ति जेपनि गरे र जेपनि बोले । विकासप्रेमीको नौटङ्की देखाए ।
नामाङ्कनको विषयमा पनि जनतालाई मन्द विष खुवाउने चेष्टा गरे । जातीय, क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक भावना फैलाउने खालका गतिविधि गरे । शोषण, अन्याय, अत्याचार, वर्गीय भेदविरूद्ध लड्न चाहने जनतालाई धार्मिक तथा जातीय गतिविधिमा अल्झाए । वर्गीय भावना मेट्ने र समाजलाई शिथिल बनाउने अनेकौँ जालझेल गरे । अरू सबै गुमेपनि आफ्नो सम्प्रदाय वा समुदायको आधारमा प्रदेशको नाम रहे सब ठिकठाक हुने गलत सोच दिए । निर्णायक तहमा ‘मालिक’ लाई नै पुर्याएर नाम एउटामा आनन्द लिने गलत चिन्तनको विकास गरे । हक अधिकारप्रति सचेत नबन्ने तर बोक्रे कुरामा रमाउने र दास मनोवृत्ति पाल्ने संस्कार छोड्न चाहेनन् ।
यस्तो गलत प्रवृत्ति, सोच र अभ्यासको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएकै कारण प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनको सवालमा शासक दलभित्र भाँडभैलो, घम्साघम्सी चलेको र सम्हाल्न नसकिने स्थिति तयार भएको अनुमान लगाउन गार्हो छैन ।
के सङ्केत गर्छ यसले ?
आजको स्थितिले प्रस्ट बताउँछ विचारशून्य राजनीतिको परिणाम भयङ्कर हुन्छ । सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएपछि राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता माफिया, तस्करको प्रयोगका वस्तु बन्छन् या आफै अपराधी बन्न पुग्छन् । राजनीतिलाई नाफा–नोक्सानको विषय बनाएपछि नैतिकता, इमान, चिन्तन ओइलाएर झर्छ । यो स्थितिले फेरि एकचोटि शासक दलभित्रको गुटगत मनोवृत्ति सतहमा ल्यायो भन्नु पनि गलत हुने छैन । तीभित्र गुट कसरी झाङ्गिदै छन्, प्रदेश नं ३ को हिउँदे अधिवेशनको सुरूआतसँगै उदाङ्गो भयो । हिजोको एकता चुनाव जित्ने उपाय र जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्यबाहेक अरू थोक होइन भन्ने यथार्थ झन् प्रस्ट भयो ।
सिद्धान्त, विचार, व्यवहारसँग त्यो एकताको कुनै साइनो या सरोकार थिएन र छैन भन्ने बुझ्न त्यति समय लागेन । प्रदेश राजधानी र नामाङ्कनको क्रममा देखिएका प्रवृत्तिलाई मात्र लिएर छलफल गर्ने हो भनेपनि धेरै स्पष्ट हुन्छ । यसले के पनि प्रस्ट पार्छ भने शासक दलको सङ्घीयताबारेको बुझाइमा या त खोट छ या सङ्घीयतामाथि नियतवश प्रहार गर्दै छ । मन्त्रीले समेत अफ्नो जिल्ला या क्षेत्रको मात्र स्वार्थ हेर्नु, बजेट सोहीबमोजिम विनियोजन गर्नु, समग्र प्रदेश मस्तिष्कमा नअट्नु, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राख्नु, हरेक कार्यको निम्ति केन्द्रको मुख ताक्नु र प्रदेशलाई पञ्चायती अञ्चलमा परिणत गर्नु सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो । काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता विकास गर्नु र काठमाडौँमै आवास–निवासको बन्दोवस्त मिलाउनु सङ्घीयतासँग मेल खाने विषय होइन । राजधानीसम्बन्धी छलफल, तर्क–वितर्क गर्दा यही मानसिकता छताछुल्ल भयो । प्रदेश राजधानी घुमाइ–फिराइ घरपायक बनाउने र केन्द्रीय राजनीतिको खेलाडी बन्ने, या पदोन्नति लिने मनोवृत्ति प्रस्ट देखियो । सन्तुलित विकास, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय तहको स्वायत्तता र प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको विकासबारे शासक दलबाट मसिनो स्वरसम्म सुनिएन । शासक दल कति लघु–दृष्टि राख्दो रहेछ, कति चिन्तनशून्य स्थितिमा पुगिसकेछ ! पद र पैसाको राजनीति, सत्ताउन्मादले निम्त्याएको अनिवार्य पतन !
शासक दलले फैलाएको भ्रम
राजधानी बनेपछि सब ठिकठाक हुनेछ । संघीयताको फल भनेकै राजधानी हो । कुनै चिजको कमी हुने छैन । यस्तै भ्रम शासक दलले निरन्तर फैलायो । कुनै जिल्ला राजधानी बनोस् या नबनोस् त्यहाँ पनि विकास हुनेछ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सकेनन् । प्रदेश सरकारको फराकिलो सोच र समान व्यवहारको अभावको कारण जनताबीच गलत सोचले प्रश्रय पाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । शक्तिको वरपर रहेकालाई मात्र अवसर दिने र तिनीहरूले मात्र लाभ प्राप्त गर्ने स्थिति तयार गरिएकै कारण पनि राजधानी तानातानको विषय बन्यो ।
प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । जबसम्म शक्तिमा रहेकाको सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म समाजमा आज देखिएका द्वन्द्व अन्त्य हुने छैनन् । जबसम्म शक्तिमा रहेकाले दूर–दराजसम्म दृष्टि पुर्याउन सक्दैन तबसम्म जनताका आक्रोश, असन्तुष्टि घट्ने छैनन् । राजधानी होस् या त्यसभन्दा अन्यत्र सङ्घीयताको प्रतिफल जनताले पाए, परिवर्तनको प्रत्याभूति मिले जनता उत्साहित हुनेछन् । राजधानी त त्यसै सुन्दर उसै सुन्दर त्यो त अनिवार्य भइहाल्यो । अन्य ठाउँलाई पनि आ–आफ्नो विशिष्टताले युक्त बनाउनु र मौलिकता जोगाउनु जनताका असन्तुष्टि एवम् आक्रोश घटाउने एउटा उपाय हुन सक्छ । राजधानीमा पाइने अवसर, सेवा तथा सुविधा जिल्ला–जिल्लामा सहजै उपलब्ध नगरिएसम्म जनताले आनन्दको सास फेर्न पाउने छैनन् ।
प्रदेशको निम्ति एउटा उपाय
प्रदेशको इतिहास भर्खरको हो । अभ्यास अझै पर्याप्त भइसकेको छैन । बलियो आधारशिलाको निर्माणले राम्रै नतिजा देला । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको अभ्यास भने लगभग सात दशकको हो । प्रदेशले पुरानो स्थानीय तहमाथि नियन्त्रण, हस्तक्षेपभन्दा पनि समन्वय गरी अगाडि बढ्नु संविधान र जनताको भावना अनुकूल हुनेछ । स्थानीय तहलाई सक्रिय र नतिजामूखी बनाउन प्रदेशले आवश्यक सहकार्य गर्न अग्रसरता देखाउनु श्रेयस्कर हुनेछ । स्थानीय तहलाई सबल बनाई अप्ठ्यारामा साथ दिए प्रदेशको महत्व बढ्नेछ । केन्द्रीय सरकारको कारण प्रदेश पङ्गु नबनोस्, यतातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जान आवश्यक छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुमै प्रदेशको ओज र गरिमा अन्तरनिहित हुनेछ । स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्दा प्रदेशसभा विवादमा फस्ने सम्भावना न्यून हुनेछ ।
राजधानी र नामपश्चात् अब के ?
राजधानी र नामको विषय यस्तो किसिमले उछालियो र उछालिँदै छ कि प्रदेशसभा यी दुई चिज पाएपछि स्वचालित ढङ्गमा अगाडि बढ्नेछ ! सम्पूर्ण समस्या छुमन्तर हुनेछन् ! राजधानी र नाम नै प्रदेशको पर्याय हो र सफलताको एक मात्र साँचो हो ! यस्तो किसिमले हो–हल्ला गरियो कि यी दुई समाजवादतर्फको यात्राको निम्ति अनिवार्य आवश्यकता हुन् ! राजधानी र नाम दुइटै प्राप्त भयो । अब के गर्ने त ? पहाडको टुप्पामा अनपेक्षितरूपमा अचानक ढुङ्गा अडिएपछि अनिर्णित भएर बसेको आधुनिक ‘सिसिफसच’ बन्ने त होइन प्रदेश सरकार ? शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
“यस्तो बीचमा खाँबो भएको पनि प्रदेशसभा हुन्छ र ?” प्रम ओलीजीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको वर्षदिन नाघ्दै छ । अब त्यो ‘खाँबो’ हटाउने र व्यवस्थित बनाउने मौका धेरैपछि आएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निम्ति समेत व्यवस्थित आवासको बन्दोवस्त मिलाएर नमूना काम गर्ने विषय बारम्बार बैठकहरूमा उठेकै हो । त्यतातर्फ पनि तदारूकता देखाउन सके कार्यक्षमता वृद्धि र किफायती हुने तथा अन्तत्वगत्वा प्रदेशकै हितमा हुने निश्चित छ ।
जनतालाई प्रदेशसभाको उपस्थिति महसुस गराउने र औचित्य पुस्टि गर्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न । राजधानी राजधानी जस्तो बनाउने र प्रदेशको नामअनुसार बिना कुनै भेदभाव विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्न थप समयको बर्बाद गर्ने छूट प्रदेश सरकारलाई छैन । हिजोसम्म एउटा बहाना थियो अब भने त्यो ‘सुविधा’ छैन !
अन्य विषयमा किन उदासिनता ?
आफूलाई जनताका वास्तविक प्रतिनिधि ठान्नेहरूको तन, मन, ध्यान जनताको सेवामा केन्द्रित हुनैपर्छ । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा र व्यापक जनताको पक्षधरता नै सच्चा जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रदेशसभामा सेवाको राजनीति, बहुसङ्ख्यक जनताको हित गौण विषय बनेको या कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको तुलनात्मक अध्ययनले बताउँछ । राजधानी र नामको सवालमा छलफल, बहस या पक्षधरता देखिएझैँ जनताका आधारभूत आवश्यकता, समाजको मौलिक परिवर्तन, विदेशी पूँजीको आधिपत्य तथा विदेशी हस्तक्षेपको विरोध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग हाल्ने विषयमा अभिरूचिपूर्वक अन्तरक्रिया गरिएको भए आजसम्ममा प्रदेशसभा साँच्चिकै जिउँदो–जाग्दो बनिसक्ने थियो र सदस्यहरूको भूमिकाप्रति जनता आभारी हुने थिए । विचारको बहस, दीर्घकालीन महत्वका नीति निर्माण, व्यापक जनताको हित आदि विषयमा उदासिन बन्ने तर स–साना स्वार्थमा ज्यान फाल्ने ! शासक दलमा देखिएको यो ठूलो सांस्कृतिक समस्या हो । वैचारिक दरिद्रता हो । यसबाट उन्मुक्ति समयले खोजिरहेको छ ।
अझ त आफूलाई वामपन्थी या कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूले जमीन जोत्नेको बनाउने, समान अवसर, निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा, शिशुशाला तथा बालोद्यानको निर्माण, आदर निकेतनको स्थापना, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अभूतपूर्व अन्तरक्रिया गरी देशलाई बाटो देखाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्थ्यो । जनताको आँखा खोल्ने काम गर्नुपर्थ्यो । जनतामा उत्साहको सञ्चार गर्नुपर्थ्यो । ऊर्जा थप्नुपर्थ्यो। समाजवादी आन्दोलनको सन्देश सदनबाट पनि फैलाउनुपर्थ्यो । क्रान्तिको सेवालाई अमूर्त कलामा सीमित नराख्नु पर्थ्यो। तब न वामपन्थको सुगन्ध फैलिन्छ । तब न क्रान्तिकारी संसद्वादको भावना आत्मसात् भएको ठहर्छ । नत्र प्रश्न उठ्नेछ, काम कुरो एकातिर प्रदेशसभा कतातिर ? परिवर्तनमा प्रदेशसभाको फरक योगदान, उपादेयता खोइ ?
‘एमसीसी’बारे अरू दल मौन
‘बाग्मती’ प्रदेशमा हाल ६ वटा दलका प्रतिनिधि छन् । नेमकिपा एउटाले बाहेक अन्य कुनैपनि दलले ‘एमसीसी’ बारे एक शब्द बोलेन । अन्य दलका एकजना प्रतिनिधिले समेत ‘एमसीसी’ बारे धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखेनन् । ‘राजधानी’ र ‘नामाङ्कन’ बारे ‘दलको दास’ बन्न अस्वीकार गरेको घोषणा गरेकाहरूमध्येबाट पनि ‘एमसीसी’ जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा धारणा व्यक्त भएको पाइएन । यस घटनाबाट पनि शासक दलहरूको नाममात्र फरक तर सिद्धान्त, विचार र व्यवहार मिल्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । तर, नेमकिपाले संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको जालोमा फस्नबाट जोगिनुपर्ने र ‘एमसीसी’ देशको निम्ति आत्महत्या साबित हुने प्रस्ट धारणा राख्यो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा नेमकिपाले सुझबुझका साथ फरक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । एक प्रखर प्रतिपक्षको नाताले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादविरूद्ध नेमकिपा एक्लैले भएपनि सङ्घर्षलाई चालु राख्दै छ ।
