सुर्खेत,७ साउन
कर्मचारी सञ्चय कोषले ल्याएको आवास कर्जा कार्यक्रम क्षेत्र विस्तार गर्न कर्णालीका कर्मचारीले माग गरेका छन् । कोषले कर्णालीमा आवास, शैक्षिक र सरल कर्जाको क्षेत्र विस्तार नगर्दा ५० हजार सञ्चयकर्ता सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) कर्णालीले प्रदेशले जनाएको छ । यूनियन (संघ) कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले विहीबार वीरेन्द्रनगरमा कोषको सुर्खेत स्थित कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्न माग गरेको हो । नेपाल नेजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) केन्द्रीय उपाध्यक्ष नृपजंग शाहीले देश संघीय संरचनामा गईसकेपनि कर्मचारी सञ्चय कोषको संकुचित नीतिका कारण कर्णालीका ५० हजार सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट बञ्चित भएको बताए । उनले कोषसँग प्रदेशका सबै जिल्लामा आवास कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्न माग गरेको लामो समय भईसक्दा पनि सुनवाई नभईरहेको जनाए । ‘कर्णालीका झण्डै ५० हजार सञ्चयकर्ता आवास कर्जा पाउनबाट बञ्चित भएका छन्, हाम्रो मागलाई कोषले अटेरी गर्दै आईरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोषले कर्णालीका सञ्चय कर्तालाई उपेक्षा गरेकै कारण आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा योजनाको उपभोग गर्न बाट बञ्चित पारिएको छ ।’ उनका अनुसार कोषले सञ्चय कर्तालाई झारा टार्नका लागि आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा साविकको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १० वटा वडाहरुमा मात्र कार्यक्रमलाई सीमित परेको छ ।
‘कोषले सञ्चयकर्ताका लागि आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा जस्ता कार्यक्रम काठमाडौं, विराटनगर, हेटौडा, बुटवल, पोखरा र धनगढीमा धेरै पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय सदस्य नन्दराम चौलागाईले भने, ‘कोषले कर्णालीलाई हेर्ने हेपाहा प्रवृत्तिकै कारणले ५० हजार भन्दा बढी सञ्चयकर्तालाई बञ्चित राखेर गरिने सेवाप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती छ ।’ उनले कर्णालीका सञ्चय कर्ताको मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरिए कोष विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्न हामीले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र मार्फत कोषलाई ध्यानकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।
यता कोषका सुर्खेत शाखा प्रबन्धक कृष्णबहादुर जिसीले आफ्नो स्तरबाट कर्मचारीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले ज्ञापन पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ती माथिल्लो निकायमा पठाएर जानकारी गराउने बताए । ‘आफु सञ्चयकर्ताको मागप्रति सकरात्मक रहेकाले कोषद्वारा उपलब्ध गराईएका सबै सेवासुविधा तपाईहरुले पाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘पाउनु तपाईहरुको अधिकार हो, त्यसैले कर्णालीका सञ्चयकर्ताले सञ्चित गरेवापत पाउने सेवा, सुविधाका लागि आफूले निरन्तर माथिल्लो निकायलाई घच्घचाई रहेनु छु ।’ उनले हाल कर्णालीमा आवास कर्जाको उच्च माग हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कारणले क्षेत्र विस्तारमा कठिनाई भईरहेको जनाए । कोषसँग भएको सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दे हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १० वटा वडाहरुमा मात्र आवास कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वीरेन्द्रनगरबाट २ सय ४४ जना सञ्चय कर्ताले आवास कर्जाका लागि ४३ करोड २८ लाख ८२ हजार पाँच रुपैयाँ साफ्टी लिएका छन् । यो त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढी हो । उक्त आवमा १ सय ५४ जना सञ्चयकर्ताले २२ करोड ५६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घर साफ्टी लिएका थिए ।
देशभरी करिब ६ लाख सञ्चयकर्ता मध्ये ५० हजार सञ्चयकर्ता कर्णालीमा रहेका छन् । निजामति कर्मचारी यूनियन लगायत विभिन्न संघ संगठनहरुले लामो समयदेखि प्रदेश भरी सेवा विस्तार गर्न माग गर्दै आएपनि कोषले वेवास्ता गर्दै आएको सञ्चयकर्ताको आरोप छ । ‘हाम्रो पहुँच केन्द्रसम्म पुग्न नसक्दा हामी उप्रेक्षित भएका छौं,’ नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले भने, ‘पटक–पटक मागपत्र बुझाउँदा पनि कोषले वेवास्ता गर्दै हाम्रो साथमा विभेद गर्दै आईरहेको छ ।’ उनले समग्र कर्णालीका सञ्चयकर्ताको भावना र चाहनालाई कोषले अटेर गर्न नहुने धारणा राखे । कोषले आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लगायतका सेवा छिटोभन्दा छिटो कर्णाली प्रदेशभरी विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
