धनगढी,७ जेठ
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र दुई खर्व २१ अर्व मात्रै भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो पटक विभागले प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक धनगढीमा मंगलवार सार्वजनिक गर्दै यो प्रदेशको अर्थतन्त्र दुई खर्व २० अर्व ९५ करोड रहेको जानकारी गराएको हो । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन ठोसठोस क्षेत्रमा लगानीको वातावरण आवश्यक भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार निकै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।
प्रादेशिक सुरुपमा पहिलो पटक विभागले प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक वृद्धिदर, सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत ग्यास तथा पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियलस्टेट तथा व्यवसायीक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य र सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा पु¥याएको योगदानसहितको तथ्यांक केन्द्रिय विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रका हिसावले सुदूरपश्चिम प्रदेश कुल ७ वटा प्रदेशमध्ये छैटौ स्थानमा रहेको पाइएको छ । प्रदेश १ को ५ खर्व ५ अर्व ८४ करोड (आर्थिक वृद्धि ६.४९ प्रतिशत), प्रदेश २ को ४ खर्व ४४ अर्व ४९ करोड (६.५३ प्रतिशत), प्रदेश ३ को १४ खर्व ३२ अर्व ७५ करोड (७.०४ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशको २ खर्व ८८ अर्व २० करोड (७.०६ प्रतिशत), प्रदेश ५ को चार खर्व ५२ अर्व ७९ करोड (७.३७ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशको एक खर्व १९ अर्व २५ करोड (५.६८ प्रतिशत) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई खर्व २० अर्व ९५ करोड (आर्थिक वृद्धि ६.२५ प्रतिशत) रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ६ देखि ९ महिनासम्मको आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वन्धित आँकडा तथा सुचनाहरुका आधारमा तयार गरिएको तथ्यांकअनुसार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा स्थिर मुल्य वृद्धिदर आधारभुत मुल्यमा ६ दशमलव २५ प्रतिशत योगदान हुने अनुमान गरिएको विभागका प्रमुख आचार्यले बताए । उनकाअनुसार यस प्रदेशको कृषि, वन, मत्स्य, खानी, उत्खनन चालु आवको कुल जीडीपीमा ३९ प्रतिशत, निर्माण, उद्योग, विद्युत, ग्यास, तथा पानी १५ प्रतिशत, थोक, खुद्रा व्यापार, होटल, तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, व्यवसायीक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक÷सामाजिक, व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रले ४६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले ३८ दशमलव १५ प्रतिशत, मत्स्यपालन क्षेत्रले ० दशमलव १७ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननले ० दशमलव ५७ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रले ४ दशमलव ३० प्रतिशत, विद्युत ग्यास तथा पानीले ० दशमलव ७६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले १० दशमलव १४ प्रतिशत नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा यो प्रदेशको योगदान रहेको देखाइएको छ ।
त्यस्तै थोक खुद्रा तथा व्यापार क्षेत्रले ८ दशमलव ३४ प्रतिशत, होटल तथा रेष्टुरेन्टले एक दशमलव ६४ प्रतिशत, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण दुई दशमलव ४० प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थता अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वाणिज्य बैंक, विकास बैँक वित्त कम्पनी, सहकारी, बीमा कम्पनीहरु धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी संजय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतको योगदान दुई दशमलव १७ प्रतिशत, रियल स्टेट तथा व्यवसायीक सेवा पाँच दशमलव ७२ प्रतिशत सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको योगदान चारदशमलव ९० प्रतिशत देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ११ दशमलव ७८ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा दुईदशमलव शुन्यशुन्य प्रतिशत रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले ७ दशमलव १५ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । स्थिर मुल्यअनुसार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभुत मुल्यमा ६ दशमलव २५ प्रतिशत, चालु मुल्यअनुसार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन आधारभुत मुल्यमा दुई खर्व ११ अर्व ८७ करोड ३० लाख, चालु मुल्यअनुसार कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगताको मुल्यमा दुई खर्व २० अर्व ९५ करोड ६० लाख तथा प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेश उत्पादन योगदान ६८५ डलर रहेको तथ्यांक अधिकृत नन्दराज सापकोटाले जानकारी गराए । कार्यक्रममा विभागका प्रमुख आचार्यले नेपालको तथ्यांक प्रणाली र प्रदेशमा उपलब्ध तथ्यांक सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने तथ्यांक अधिकृत सापकोटाले तथ्यांक ऐन २०१५ तथ्यांक नियमहरु २०४१ अनुसार संकलन हुँदै आएका तथ्यांकहरुको विषयमा तथ्यांकसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशको जीडीपी निकाल्ने तयारीमा आफुहरु पनि जुटिरहेको बताए ।
