नेपालगञ्ज, ७ जेठ
यहाँको जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्ये १० महिनामा २६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ भने विकास खर्चमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष ०७५।०७६ का लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूजिगत तर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने चालु तर्फ छुट्याएको ६२ करोड ४६ लाख मध्ये २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिनाको अवधीमा अब १ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यो रकम फ्रिज हुनेछ । पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको हो । ‘कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेण्डर नै समयमा हुन सकेन ।, ‘तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रुपमै खर्च हुनसक्ने आशा गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताए । ’
जिल्लामा पुजीगत खर्च कम हुँदा बाँकी रहेका दूई महिनामा हतार हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले गुणस्तरिय दिगो विकास हुन नसक्ने नेपालगञ्जबासी बताउँछनु । बजेट खर्चका नाममा धेरै पुजी संकलन गर्न दिगो विकास नहुने पुष्पलाल चोकका विष्णु रोकायले बताए ।
संघको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च
त्यस्तै गरि बाँके जिल्लामा संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिएको १४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएको १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालु तर्पm ७८ प्रतिशत खर्च भईसकेको छ । विनियोजन गरेको ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को बैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पूँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा पूँजीगत तर्फ प्राप्त ६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकम मध्ये बैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
‘संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ’, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्माले भने, ‘अझै दुई महिना बाँकी रहेको विकासका कामहरु भईहेकाले आर्थिक बर्ष अन्त्य सम्म शतप्रतिशत खर्च हुने कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले प्रत्येक महिना आफ्नो खर्चको फाँटवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएपनि त्यसो गरिएको पाइँदैन । बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि स्थानीय तहले कोलेनिकामा खर्चको फाँटवारी नबुझाएका हुन् ।
‘केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध हुन्छ’, कोलेनिका नेपालगञ्जका प्रमुख शर्माले भने,‘बार्षिक बुझाउन अनिवार्य छ तर मासिक, चौमासिक चाहि सबै स्थानीय तहले बुझाउनु भएको छैन ।’ सबै स्थानीय तहले नियमित खर्च विवरण नबुझाउँदा कोलेनिकामा खर्चको वास्तविक तथ्यांक अन्यौलमा परेको कोष कार्यालयले जनाएको छ ।
