घोराही, १२ मङ्सिर
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ को मङ्सिर पहिलो सातासम्म एक हजार १०७ वटा महिला हिंसाका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, बहुविवाह, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, आत्महत्या, सामाजिक हिंसा, बोक्सीको आरोपलगायतका घटना रहेका छन् । तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार २०७१/७२ मा २५१ वटा, २०७२/७३ मा २५१ वटा, २०७३/७४ मा २७२ वटा, २०७४/७५ मा ३२५ वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन् ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर पहिलो सातासम्म ६२ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीसम्म आइपुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्धा फाँटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिए । तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेअनुसार बलात्कारका १२९ वटा, बलात्कार प्रयासका ५३, बहुविवाहका १२, मानव बेचविखनका पाँच, घरेलु हिंसाका ५१९, आत्महत्याका ३३१, सामाजिक हिंसाका ६४, बोक्सी आरोपका आठ जना पीडित रहेका छन् ।
प्रहरी निरीक्षक गौतमका अनुसार महिला विशेष गरी घरभित्रै कुटपिट गर्ने, अपमान गर्ने, घर निकाला गर्ने, घरपरिवारका कुनै पनि व्यक्ति नबोलेर वा गालीगलौज गरेर मानसिक यातना दिने जस्ता घटना बढी आउने गरेको बताउछ ।
महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकले दाङमा बितेको १० महीनामा १३५ महिला हिंसाका निवेदन परेकोमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा, बलात्कार र बहुविवाहका घटना थिए । यसैगरी औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले दाङमा बितेको साढे १० महीनामा अभिलेख गरेको तथ्याङ्कमा १५१ वटा मानवअधिकार हननका घटना भएका थिए ।
त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बलात्कारका ५१ घटना भएका थिए । इन्सेकको तथ्याङ्कमा पनि बालिका बलात्कारको घटना ह्वात्तै बढेको पाइयो । महिला मानवअधिकार रक्षकको सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव आचार्य फैसला कार्यान्वय गर्ने निकायको सक्रियता नहुनु, मुद्दामा लाग्ने खर्च गर्नसक्ने क्षमता नहुनु, सामाजिक लाञ्छनाका कारण अन्याय विरुद्ध सङ्र्घष गर्ने साहस नहुनु जस्ता कारणले न्यायमा महिलाले पहुँच पुर्याउन नसकेको बताउछ ।
उनले महिलाको न्यायमा पहुँच नहुँदा नै महिलामाथिको हिंसा झनझन बढी रहेको जिकिर गरे । अब महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा रोक्नको लागि पुरुषलाई पनि बढीभन्दा बढी सचेतनाको कार्यक्रम आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
मानव अधिकार सञ्जालका जिल्ला संयोजक केशव आचार्यले पीडित झन पीडित हुने र पीडक खुलेआम हिँड्ने अवस्था रहँदासम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसक्ने दाबी गरे । केही समयअघि महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले गरेको एउटा अध्ययनमा समाजमा अन्याय भोगिरेहका महिलामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र न्यायालयमा न्याय खोज्न जाने गरेका छन् ।
