काठमाडौं, ३ मङ्सिर
पाँच बर्षमा ५ लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य सहित सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक बर्ष एक लाखलाई रोजगार दिने सरकारको लक्ष्य छ।
सबै ७५३ स्थानीय तहबाटै यो कार्यक्रम एकसाथ संचालन हुने कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले बताए। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको लागि केन्द्रले एक(एक जनाको दरले प्रतिनिधि खटाउनेछ।
वेरोजगारी भर्ना प्रक्रिया
उनले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ। प्रत्येक केन्द्रमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हुनेछ। उक्त प्रणालीले श्रमिकको आवश्यकता रहेको क्षेत्र पहिचान गरि सोहि अनुसार वेरोजगारी दर्ताको लागी सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
प्रकाशित सूचना बमोजिम आफू वेरोजगार रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। निवेदनलाई अनलाईन प्रणाली मार्फत छनौट गरी केन्द्रले दर्ता गर्छ र श्रमिकको आवश्यक रहेको स्थानमा निबेदकलाई खटाउनेछ ।
कस्तो व्यक्तिलाई रोजगार ?
एक बर्षमा न्यूनतम सय दिन काम नपाएकाले रोजगार पाउनेछन् भने नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएकाले समेत निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।
योग्यता कति ?
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा योग्यता अनुरुपको श्रमको व्यवस्था छैन। शैक्षिक योग्यता राम्रै भएनि यस केन्द्रले जुन ठाउँमा तोक्यो सोहि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाटो खन्ने कामदेखि लिएर निर्माण स्थलको ज्यालादारीसम्मको कामलाई केन्द्रले समेटेको हुन्छ।
वैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक
रोजगार पाउने प्रत्येकले बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वेरोजगारीको रुपमा भर्ना भए पश्चात केन्द्रले शून्य लागतमा बैंक खाता खोलिदिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनुरुप केन्द्रले श्रमिकको खातामा जम्मा गरीदिने छ ।
सरकारी आयोजनाले अनिवार्य श्रमिक लैजानुपर्ने
नेपाल सरकारको लगानीका सबै योजना आयोजनामा रोजगार केन्द्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्र, प्रदेश एवम स्थानिय सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने प्रत्येक किसिमको आयोजनामा पनि रोजगार सेवा केन्द्रबाटै श्रमिक लैजानुपर्ने हुन्छ। तर निजिक्षेत्रलाई भने यो बाध्यता छैन। नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निजिक्षेत्रले श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्नेछ।
कुन अवस्थामा वेरोजगारी भत्ता ?
एक बर्षमा न्यूनतम एक सय दिनसम्म पनि काम दिलाउन नसकेमा मात्र सरकारले बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्नेछ। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त गर्नेको हकमा सय दिन बराबरको आधा रकम हुनेछ। सरकारले एक परिवार बापत बार्षिक २५ हजारको दरले वेरोजगारी भत्ता तोकेको छ । यसको लागि उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्यले सरकारी कोषको रकम नपाएको, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नलिएको, खेतिपाति गरेर खान नपुग्ने अवस्थाको हुनुपर्नेछ। एक परिवार बापत एक जनाले मात्र निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्छ । परिवारको कुन सदस्यको नाममा निर्वाह भत्ता दिने हो भनी मञ्जुरी पत्र तयार गरेर मात्र रोजगार सेवा केन्द्रले निर्वाहभत्ता प्रदान गर्दछ ।
सरकारको चूनौती
सरकारले एकै पटकमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ। प्रत्येक कामलाई डिजिटलाईज गर्ने योजना रहेपनि सबै तहमा इन्टरनेट र बैंकिङ पुगीनसकेको अवस्था छ। यसैगरी सरकारसंग प्रविधिमैत्री कर्मचारीको अभाब पनि उस्तै छ। स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा रोजगार दिलाए पश्चात ज्यालाको व्यवस्थापन पनि एउटा चूनौतीको रुपमा रेहेको छ । मुख्यतया यो केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका रहने हुँदा संघलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि समस्याको रुपमा देखिएको ।
