काठमाडौं, २१ असोज
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि रू. ११ अर्ब ६३ करोड ऋण लिने भएको छ । सरकारले विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यका लागि उक्त रकम बराबरको ऋण स्वीकृत गर्नको लागि अर्थसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यसैगरी बैठकले जापान सरकारले सिन्धुली सडक सुधारका लागि प्रदान गर्ने रू. १ अर्ब ४ करोड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औं महासभा, उक्त महासभामा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गरेका दुईपक्षीय भेटवार्ता र आपसी सम्बन्ध विस्तारबारे भएको पहल तथा कोस्टारिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।
उखु र चिनीका समस्या समाधानको कार्यदल गठन
यस्तै बैठकले सरकारले उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा, उखु उत्पादक सङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संस्था तथा उद्योग, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य नपाउने, क्रसर उद्योगले उखु किसानलाई उखुको भुक्तानी रकम समयमा नदिनेलगायतका समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । साथै चिनीको मूल्यमा पनि बेलाबेलामा विवाद देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समय चिनीको मूल्यलाई लिएर संसदीय समिति, वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योगीको बीचमा ठूलै मतभेद देखिएको छ ।
कृष्ण मुरारीलाई गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक उपाध्यायलाई स्पष्टीकरणयस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । बैठकले नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा डा. रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले पत्रकार तथा सञ्चार संस्थामा काम गर्ने सबै पत्रकार र कर्मचारीको लागि २५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो । आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकारले हाल न्यूनतम १९ हजार पाँच सय पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।