मन्त्रिपरिषद् बैठक, सरकारले ऊर्जामा लगानी बढाउन रू. ११ अर्ब ६३ करोड ऋण लिने

राजनीति विशेष समाचार समाचार

काठमाडौं, २१ असोज


सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि रू. ११ अर्ब ६३ करोड ऋण लिने भएको छ । सरकारले विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यका लागि उक्त रकम बराबरको ऋण स्वीकृत गर्नको लागि अर्थसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यसैगरी बैठकले जापान सरकारले सिन्धुली सडक सुधारका लागि प्रदान गर्ने रू. १ अर्ब ४ करोड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औं महासभा, उक्त महासभामा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गरेका दुईपक्षीय भेटवार्ता र आपसी सम्बन्ध विस्तारबारे भएको पहल तथा कोस्टारिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।

उखु र चिनीका समस्या समाधानको कार्यदल गठन
यस्तै बैठकले सरकारले उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा, उखु उत्पादक सङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संस्था तथा उद्योग, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य नपाउने, क्रसर उद्योगले उखु किसानलाई उखुको भुक्तानी रकम समयमा नदिनेलगायतका समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । साथै चिनीको मूल्यमा पनि बेलाबेलामा विवाद देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समय चिनीको मूल्यलाई लिएर संसदीय समिति, वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योगीको बीचमा ठूलै मतभेद देखिएको छ ।

कृष्ण मुरारीलाई गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक उपाध्यायलाई स्पष्टीकरणयस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । बैठकले नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा डा. रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले पत्रकार तथा सञ्चार संस्थामा काम गर्ने सबै पत्रकार र कर्मचारीको लागि २५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो । आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकारले हाल न्यूनतम १९ हजार पाँच सय पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *