ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभइ गाडी नकिन्नुहोस्

काठमाडौं, २७ भाद्र

अटो शो ले एउटा नयाँ किसिमको बायर्स मार्केटलाई अलि कति बढी चलायमान गाराउन सहयोग पनि गर्ला। तपाईहरुले बढी गाडी बेच्दा त्यसले राजश्व पनि बढाउला तर राजश्वनै हाम्रो सबै कुरा अन्तिम होइन।

पहिलो कुरा यहाँ उठाउनु भएको विषयहरुलाई म सोझै सम्बोधन गर्न चाहन्छु । हामी व्यापार घाटाको पनि चिन्ता गरिरहने, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहने । हामि लिएर होइन कमाएर उपभोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहने अथवा मुलुक आत्मनिर्भर स्वाभलम्बी बन्नुपर्छ पनि भनिरहने। अनि बाँकी अटो मोवाइलसम्बन्धी सबै गुनासो पनि राखिरहने। यसको बीचमा कहीँ तालमेल हामीले खोज्नुपर्छ ।

अघि नाडाको मित्रलाई मैले भन्दै थिए, गाडी किन्ने रहर लागिरहन्छ भनेर, उहाँहरुलाई रहर नलागे गाडीको व्यवसाय नै चल्दैन। तर मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने कमाएर गाडी चढ्नुहोस, ऋण लिएर धेरै गाडी नचढ्नुहोस। ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभइकन गाडी नकिन्नुहोस् भन्या हुँ मैले । क्रेडिट कार्डको अर्थशास्त्र कसरी कोल्याप्स भयो भनेर हामीले २००७/८ को विश्व अर्थतन्त्र हेर्यो भने त पुगिहाल्छ नि । हामीले त्यो अनुभवबाट पनि त सिक्नुपर्यो।

तर आर्थिकरुपमा हामी सबल हुँदै जाँदा, मुलुक आधुनिकिकरण हुँदै जाँदा, जिबनशैली आधुनिक हुँदै जाँदा, हाम्रो आर्जन गर्ने क्षमता बढ्दैजाँदा हामीले उपभोग गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदा त उपभोगलाई अघि नबढाइकन त आर्थिक वृद्धि हुँदैन। तर, त्यो उपभोग जहिले हाम्रो आम्दानीमा आधारित हुनुपर्यो, हाम्रो क्षमतामा आधारित हुनुपर्यो । सबै ऋणमा आधारित उपभोगले हामीलाई दिघोकालसम्म विकास दिँदैन । यो कुरो मैले भन्नै पर्नेहुन्छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले अटो मोवाइल क्षेत्रमा अलि बढी नै कर लगाएका छौं । यो भन्सारको मात्रै कुरा पनि होइन । हामीले काउन्टर भ्यालु केहि  ड्युटी पनि लगाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मान्यता अनुरुप हामीले यस्ता ड्युटीहरुलाई मिलान गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नेवित्तिकै हाम्रो राजश्वको १५ प्रतिशत अटो क्षेत्रबाट आउँछ। अनि अटोमोवाइलको आयातमा ड्युटी घटाउने अनि सडकचाहीँ जति बढ्दै आउँछ अटोमोवाइल्सको संख्या जति बढ्छ त्यति नै मात्रामा सडक विस्तार गर्दै जानुपर्ने । अघि मैले भनिहालेँ ऋण लिएर धेरै काम गर्नुपर्ने नभई हाम्रो आम्दानीले काम गर्नुपर्ने भन्ने मेरो सिद्धान्तलाई फेरि त्यसले युक्तिसंगत बनाउँदैन ।

सडक बढाउनका लागि राजश्व चाहियो। राजश्वका लागि आधार चाहियो। अहिले हाम्रो भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली हो । विस्तारै भन्सारमा भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु छ । तर, आन्तरिक उत्पादनमा अलिकति पनि करको कुरा गर्दाखेरी हाम्रा क्षमताका प्रश्न आए, हामीले तिर्न सक्ने क्षमताका कुरा आए, संरक्षणका कुराहरु आए, बाल्यअवस्थाका उद्योगहरुलाई यतिधेरै किन भन्ने विषय आउँछ ।

अनि राज्यले कर पनि नउठाउने, विकास पनि धेरै गर्नुपर्ने, सडकको विस्तार पनि गर्नुपर्ने । अनि धेरै ऋण लियो भने त्यो ऋण तिर्नलाई क्षमता नपुग्ने भन्ने कुरा त मेरो सिद्धान्त नै भयो । यी असंभव कुराहरुको बीचबाट हामीले संभाव्य समाधान निकाल्नुपर्छ । अब जहाँ जसलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही बोल्दिने अर्थमन्त्री भयो भने त के रमाइलो होला र ? यसो माहोल हेर्यो अनि त्यहि कुरा बोल्दियो । भोलिपल्ट अर्कै बोल्यो, पर्सि अर्कै बोल्यो । संभवत मेरो जिबनमा म त्यस्तो बोल्दै बोल्दिन ।

मेरो प्रोफेशनल जिबनमा २० औं बर्षदेखि भन्दै आएको छु, जुन हिजो पनि भनेको थिए, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। यो भनिरहँदा तत्काल केही नतिजाहरु नआउन पनि सक्छन् । किनभने सुधार भने त्यति सजिलो छैन । बोलेर सुधार हुने भए त बोलिरहिथ्यो होला । तर, गरेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ । संरचनात्मक समस्याहरु छन्, त्यसलाई हल गर्नुपर्ने छ ।

हामीले बजेट कार्यान्वयन शुरु गरेको २ महिना पनि भर्खर मात्रै पुग्न लागेको छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले रिजल्ट खोज्नका लागि केही समय पर्खिनै पर्नेहुन्छ । हामीले कृत्रिमरुपले देखाइएका उपलब्धिहरु भोलि बेलुन फुलेझैं फुट्न सक्छन् । दरिलो आधार भएका उपलब्धिका बाटोमा हामी हिँडेका छौं ।

लगानीसम्बन्धी कानून तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामी अरु कतिपय कानूनहरुलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदैछौं । हामीले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई समाधान गर्नेतर्फ धेरै प्रयासहरु गरेका छौं । बैंकहरुले विदेशबाट पनि ऋण लिएर बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने वातावरण बनेको छ । ब्याजदरमा क्रमिकरुपमा सुधार होला, तरलतामा सुधार भएसँगै । त्यसअनुसार बजारमा पुँजीको उपलब्धता पनि होला । त्यहीअनुसार अटो क्षेत्रले  पनि ऋण पाउने अवस्था सहज होला ।

तर, हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब विकासको, आर्थिक वृद्धिको एउटा चरणमा हामी प्रवेस गर्छौं, हामीलाई अत्यन्तै धेरै स्रोतको माग हुन्छ । त्यो मानेमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ । त्यो ऋणको माग पूरा गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीले थप साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्ने भनेको आन्तरिकरुपमा बचत नै हो । त्यो भनेको आन्तरिकरुपमा राजस्व बढाउने पनि कुरा हो । त्यसो हुनाले बचत बढाउने र वित्तीय प्रणलीमा तरलता बढाउन कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन ।