काठमाडौं, साउन ३१
सरकारले बस्नलाई घर नभएका परिवारलाई घर बनाइदिने कानून संसदमा पेस गरेको छ। नेपालभर कतै पनि घर नभएका र बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयकमा संविधानको मौलिक हक लागू गर्न नेपालभर कतैपनि आवास नभएकालाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारको लागत संकलन गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यही आधारमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा क्रमश सुविधा उपलब्ध गराउँदै जाने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
तत्काल आवास आवश्यक भएका, विस्तारै भए हुने जस्ता प्राथमिकता तोकेर स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यस्तो विवरण प्रदेश र संघलाई जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे छ।
त्यसरी आवास पाउने व्यक्ति वा परिवारको कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा जमिन वा घर दुवै नभएको हुनुपर्ने छ। त्यस्ता परिवार वा सदस्यको आय आर्जन नभएको वा भएको आर्जनबाट घर बनाउन असमर्थ भएको हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
झूटो विवरण पेस गरेर सुविधा लिए सरकारले सजाय र जरिवाना दिनसक्ने छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको आवासको भोगाधिकारमात्र कायम हुने छ। विक्री र बन्धकी राख्न भने त्यस्तो भोगाधिकारवालाले पाउने छैनन्। सरकारको स्वीकृत नलिइ त्यस्तो काम गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
एकल, संयुक्त वा सामूहिक स्वामित्व हुने छ। त्यसरी स्वामित्वमा अंशबन्डा, हकदारमा हस्तारणसम्मको अधिकार स्वामित्ववालामा रहने छ।
यसरी पाएको आवसको स्वामित्वमा सरकारको अनुमतिविना बन्धकी, भाडा, लिज, बन्धकी वा विक्री गरे स्वतः सरकारको नाममा आउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
आवास सुविधाको दुरुपयोग भएमा एक वर्षसम्मको कैद वा ३ लाखसम्मको जरिबाना तिराउनसक्ने छ। पाएको आवास सुविधा लगातार ३ वर्ष भोग नगरेमा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउनसक्ने छ।
