कालीकोट, ७ फागुन
राज्य पुर्नर संरचनामा परिणत भएर सिहंदरवारको अधिकार गाउँमा गएको भनिएको छ । सबै सेवा बिकेन्द्रीत भएर गाउँमा गठन भएका स्थानीय सरकारवाट सुचारु भईरहेका छन् । बिकेन्द्रीतकृत राज्य प्रर्णालीमा केन्द्रीतकृत संरचना बन्ने क्रमले कालीकोटमा स्थान पाएको छ । सरकारी भौतिक संरचना वन्नु राम्रो पक्ष हो । तर वनेका नयाँ संरचनाको बिवादका कारण प्रयोग भने भएको पाईदैन् । २०७२/२०७३ मा शहरी बिकास तथा भवन निमार्ण बिभाग डिभिजन कार्यालय वाट वोलपत्र आवाहान भएको कालीकोटको एकिकृत भवनको निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको ८ महिना पुगि सक्दा पनि जिल्लाकै नयाँ नमुना भवनमा सरकारी कार्यालय वसाई सरेका छैनन् ।
तीन वर्ष भित्र निमार्ण सक्ने गरी सुपर स्टार निमार्ण सेवाले गरेको काम तोकिएको समय भन्दा अगाडी सकिएपनि सरकारले वुझ्न नमान्दा भवन रित्तै छ । उता भोगा– अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग बिकास कार्यालय, र जिल्ला हुलाक कार्यालय भाडामा वस्दै आएका छन् । यस भवनमा अर्को भवन डिभिजन कार्यालयको पनि शाखा वस्ने भनिएको थियो् । ति कार्यालयले वार्षिक ८ लाख ७४ हजार ४ सय भाडा तिर्दै आएका छन् । हुलाक कार्यालय भने आफ्नै जिर्ण भवनमा वस्दै आएको छ । खाडाँचक्र नगरपालिका पनि वार्षिक १२ लाख भाडा तिदैँ आएको छ । १२ लाख नगरको र ८ लाख ७४ हजार ४ सय गरी २० लाख ७४ हजार ४ सय रुपियाँ राज्य कोषको खर्च भईरहेको छ । यता ८ करोडमा निमार्ण भएको रकम रित्तै छ ।
निर्माण सकिए लगतै ठेकेदार कम्पनीले भवन हस्तान्त्रण गर्न खोज्दा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवहादुर कार्कीले स्थानीय तहले मुद्धा हालेको भन्दै वुझ्न नमानेका कारणले भवन रित्तै रहेको र आफुले अन्तीम किस्ताको भुक्तानी नपाएको सुपर स्टार निमार्ण कम्पनीका प्रोपराईटर तारा शाहले वताइन ।
तर तत्कालिन प्रजिअ कार्कीले भने भवनको निमार्ण कार्या नसकिएको र एक आपसमा कार्यालय र नगरपालिका बिचको आपसी द्धन्द्धका साथै भुक्तानी नपाएको भन्ने उजुरीले गर्दा रोकेको यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए । जिल्ला हुलाक कार्यालयको जग्गा भएकाले खाँडाचक्र नगरपालिकाले वस्न नपाउनु जिल्ला हुलाक कार्यालयको अडान र पुरानो सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय निर्णयमा ५ वटा सरकारी कार्यालयको मात्र नाम तोकिएको भन्दै नगरले वस्न नपाउने अडानले भवनमा कसैले वस्न पाएका छैनन् । हुलाक सेवा बिकास बिभागले स्वीकृत नलिएर किन जग्गामा भवन निमार्ण गर्न दिएको भन्दै तत्कालिन कार्यालय प्रमुखलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।
यता खाँडाचक्र नगरपालिकाले ठुला भवन भएकाले हामीले पनि उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै दावि गरिरहेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा वनेको सरकारी भवन भएकाले उपभोग गर्न पाउनु पर्नेे नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेको अडान छ । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले खाँडाचक्र नगरपालिका वस्ने भएमा मन्त्रीपरिषद वाट निर्णय गराएर ल्याउनु पर्ने आफुले उतिनै वेला भनिसकेको वताउनुभयो् । अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने आफुसंग भवनका बिषयमा कुनै पनि निकाय नआएकाले जानकारी नभएको बताए । सबै हिसावले कर्णाली प्रदेशकै नमुना भवन हिमाल झै उभिएको भएपनि नगरपालिका र हुलाक कार्यालय बिचको हातथापका कारणले अलपत्र परेको छ ।
