काठमाडौं, ७ जेठ
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नियन्त्रित संघीयता आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको र विकास निर्माणका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आयोजनामा सोमवार सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले उपत्यकाका सम्पदाहरुको संरक्षण गरी काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पदा बस्तीमा डोजर लगाएर विकास हुँदैन, उनले भने ।
व्यवस्थित शहर विकासको निम्ति उपत्यका बाहिर स–साना शहरहरु विकास गर्नुपर्ने, खोला सुधारको निम्ति ठाउँ ठाउँमा उपचार पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने र खोलाको दुवै किनारमा हरियाली क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रजापतिले काठमाडौं उपत्यकामा करोडौं जनसंख्या थुपार्ने सोच गलत भएको बताए ।
जनसंख्या वृद्धिले सबै खोलाहरु ढलमा परिणत भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रजापतिले खोला छेउमा अव्यवस्थित घर–टहरा निर्माणले सम्पदामा क्षति पुर्याएको बताए ।
जनसंख्या नियन्त्रणविना सरसफाइको औचित्यता सम्भव नहुने बताउँदै उनले बागमती कोरिडोरको अवधारणा उपत्यकामा थप बस्ती बढाउने योजना भएको र यसले थप समस्या निम्त्याउने स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा किर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले बागमती सफाइ अभियानमा हजारौं अभियन्ता लागेर पनि सफल हुन नसकेको, बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले वनको छुट्टै अधिकार हुनुपर्ने, महालक्ष्मी नपाका प्रमुख रामेश्वर महर्जनले बागमती सफाइ अभियानलाई केन्द्र सरकारले नै अगुवाई गर्नुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र आयोजना प्रमुख आषिश घिमिरेले बागमती सफाइ अभियान २०७० सालदेखि शुरू भए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउँदै नेपालमा जलस्रोत नीति नै नभएको बताए ।
