- स्वास्थ्य सेवालाई सौतेनी व्यवहार गरिएको आरोप
काठमाडौं, १९ कात्तिक
सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गर्दै ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघसंस्थाले ३ बुँदे संशोधन माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिंग संघ, मेडिकल ल्याबरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै समायोजन अध्यादेशमा केही व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मीका विरुद्ध भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
देशको विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितीमा खटिएर काम गरेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा निजामती सेवा भन्दा स्वास्थ्य सेवालाई सौतेनी व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टी जनाइएको छ।
नयाँ ऐन मार्फत परिचालन गर्दा थप प्रोत्साहन गर्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका प्रावधान भन्दा नियुक्ति, बढुवा, दुर्गमको व्यवस्थालगायतमा प्रतिगामी व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
समायोजन अध्यादेशमा निम्न विषय संशोधन गर्न माग गरिएको छः
१. समायोजन अध्यादेशको दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौ र दशौमा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्ष सँग छलफल गरि निर्णय गरिनुपर्ने,
२. दफा २७ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्युनतम सेवा अवधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरुप नै हुने गरि प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्ने र
३. प्रशासन समुहको जस्तो प्राविधिक शिक्षा बिहान र बेलुका अध्ययन गरेर नमिल्ने, पूर्ण रुपमा बिदा लिएर मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको स्नातक, स्नातकोत्तर समयावधि धेरै भएको तथा प्राविधिक क्षेत्रमा जति अध्ययन त्यति सीप विकास तथा देशलाई टेवा पुग्ने हुँदा अध्ययन तथा तालिमलाई प्रोत्साहन गर्न दफा ६४ र ६५ को न्युनतम सेवा अवधिको प्रावधान घटाउनु पर्ने (यस दफा अनुसार स्नातक ५.५ वर्ष लगाएर एम.बि.बि.एस गरेको कर्मचारीले ११ वर्ष बिना एम.डी. सेवा प्रदान गरिरहनुपर्ने बाध्यताले नेपाल सरकारको गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिको कार्यन्वयन कसरी सम्भव रहन्छ ?)
तीन बुदेँ सशोधनसहितको ज्ञापनपत्र आज उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामनत्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाइएको छ।
सरकारी आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा शकर गौतमले संवेदनशील क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो हिजोको स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गर्नु उचित नभएको बताए। उनले विगतमा भएको प्रावधानबाट पछि हटेर प्रशासन अन्र्तगतकै स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद गरिएको बताए।
