५ प्रदेश प्रमुख विस्थापित, कायस्थ र झाको थमौति!

२२ असार

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरेका निर्णय खारेज गर्ने २० असारको मन्त्री परिषदको निर्णयपछि प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति के होला भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय लगत्तै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिपनि खारेज भएको बताएपनि त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै उनले आफ्नो बोली सच्याइसकेका छन्।

प्रदेश सभाको सम्पूर्ण नजिता आइसकेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ (०७४) मा सात वटै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेको थियो। तिनमा डा गोविन्द सुब्बा (प्रदेश-१), रत्नेश्वरलाल कायस्थ (प्रदेश-२) अनुराधा कोइराला (प्रदेश-३), बाबुराम कुँवर (प्रदेश-४), उमाकान्त झा (प्रदेश-५), दुर्गाकेशर खनाल (प्रदेश-६) र मोहनराज मल्ल (प्रदेश-७) थिए।

सरकारले नियुक्त ७ मध्ये सुब्बा, कोइराला, कुँवर, खनाल र मल्ल नेपाली कांग्रेससँग निकट थिए भने बाँकी २ मध्ये कायस्थ संघीय समाजवादी फोरम र झा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आवद्ध थिए। कायस्थ त समाजवादी फोरमका महासचिवको जिम्मेवारीमा नै थिए। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले नाम उपलब्ध नगराएपछि देउवा सरकारले एकपक्षीय रुपमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।

पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने २० असारको बैठकको केन्द्रमा खासमा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति नै थियो। किनभने, देउवा सरकारले गरेको पछिल्लो सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियुक्ति त्यही नै थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट हुने नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय फिर्ताका साथै नयाँ नाम सिफारिस गरेपछि देउवा सरकारले गरेको त्यो निर्णय निष्प्रभावी हुन पुगेको थियो।

कानूनमन्त्री तामाङले मात्र होइन, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि छुट्टै कानूनी प्रक्रियाबाट भएकाले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयलाई २० असारको मन्त्री परिषदको निर्णयले असर नगर्ने बताइसकेका छन्। बाँस्कोटाले भनेजस्तै, निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि भएका अन्य नियुक्ति र प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिको प्रसङ्ग तीन कारणले फरक छ।

एक, अन्य नियुक्ति मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिबाट भएको हो। नियुक्तिको सिफारिस चाहिँ सरकारले नै गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीहरुले उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन्।

दुई, अन्य नियुक्ति तत्कालिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आफू र अन्य सहयोगी दलहरुको स्वार्थ अनुसार गरेको थियो। ती नियुक्तिमा हाल सत्तारुढ नेकपाका पूर्व घटकहरु (तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र) को कुनै पनि खालको संलग्नता थिएन। तर, प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिमा चाहिँ उनीहरुको अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो।

जस्तोः प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको थियो। प्रदेश सभाका सांसदहरु राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता थिए। निर्वाचित भएपनि शपथग्रहण विना उनीहरुले सांसदको मान्यता त प्राप्त गर्दैनथे नै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदाताको हैसियतपनि पाउँदैनथे। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई नयाँ सरकार गठनको मार्गपनि प्रसस्त हुँदैनथ्यो।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता छाड्न आनाकानी गरेको भन्ने तत्कालिन एमालेको आरोपका कारण एमाले–कांग्रेसबीचको सम्बन्ध तिक्त थियो। त्यसका बाबजुद एमालेले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारलाई सम्मति दियो। एमालेको सम्मति नहुँदो हो त, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले नाम सिफारिस गर्नासाथ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने थिइनन्।

आफ्नै सम्मत्तिमा भएको नियुक्ति भएकाले अन्य नियुक्ति सरह प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेज गर्न ओली सरकारलाई कठिन छ।

तीन, नियुक्ति देउवा सरकारले गरेको भएपनि ७ मध्ये एक प्रदेश प्रमुख सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम (प्रदेश-२) का कायस्थ छन् भने अर्का प्रदेश प्रमुख (प्रदेश-५ का झा) सरकारलाई समर्थन दिएको दलमा आवद्ध छन्। आफ्नो कोटामा परेका प्रदेश प्रमुखपनि खारेजीमा परेभने फोरम र राजपा असन्तुष्ट हुनेछन्।

२० असारमा आकस्मिक रुपमा मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी निर्णय गरे, त्यसबाट के देखिन्छ भने, देउवाकालमा भएका अरु राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री ओली आगामी दिनमा यसैगरी कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनेछन्। तर, प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो कठोरता अपनाउन उनलाई कठिन हुनेछ।

त्यसो भए प्रदेश प्रमुखका सन्दर्भमा ओलीले कुन बाटो अपनाउलान् त?

जानकारहरुका भनाईमा, यस सम्बन्धमा ओलीको कदम निम्न बमोजिम हुनेछन्:

एक, प्रदेश-२ का कायस्थलाई विस्थापित गर्ने गरी उनले कुनै कदम चाल्ने छैनन्। प्रदेश-५ का झालाई के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि उनले राजपा सत्तारुढ गठबन्धमा आउन चाह्यो भने झालाई यथावत राख्नेछन्, नत्र हटाउनेछन्।

दुई, बाँकी ५ प्रदेशका प्रमुखहरुको नियुक्तिपनि उनले अन्य नियुक्ति झैँ खारेज गर्ने छैनन्। त्यसको साटो उनले ती प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्नेछन्। नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनासाथ पुराना प्रदेश प्रमुखहरु विस्थापित हुनेछन्। किनभने, कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ।