बर्षेनी बजेट फ्रिज : कामको नाममा झार टार्दै

अर्थ/वाणिज्य समाचार

दैलेख २० वैशाख


नयाँ सहर आयोजनाको काम ९ वर्षदेखि जग्गा विवादमै अल्झिँदा हाल सम्म २० प्रतिशत पनि हुँन सकेको छैन्  । नेपालका १० वटा सहर मध्ये दैलेखको राकम कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि काम थालिएको आयोजनामा बजेट बर्षेनी फ्रिज हुँने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशकै मुख्य केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको राकम कर्णालीको जग्गा एकीकरण आयोजना अन्तर्गत बगरखेत र खेडावाडा नयाँ सहरका लागि छानिएका थिए । जग्गा विवाद केहि समय देखि सुल्झिएपनि कामको नाममा झार टार्ने काम गरीरहेको आठबीस नगरपालिका नगरप्रमुख खड्कराज उपाध्यायले बताए । उनले भने,त्यो काम स्थाानीय सरकारलाई जीम्मा दिए तीव्र गतिमा गराउँन सकिन्थ्याो,बर्षिनी काम गरीरहेको हुन्छ तर, झार टार्ने बाहेक अरु केहि काम गर्न सकेको छैन ,उनले भने् ।
आयोजना प्रमुख जगदीश लामिछानेका अनुसार बगरखेतमा मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ, भने खेडावाडामा डीपीआर सम्पन्न भई जग्गाधनीको लालपुर्जा र नक्सापासको कागजात संकलन भइरहेको छ । स्थानीयको सक्रियता कम भएको र सानातिना विवादले काममा ढिलाइ भएको छ ।
चालु वर्ष विनियोजित ७ करोड ५० लाखमध्ये आयोजनाले काम गर्न नसकेर ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आयोजना उपप्रमुख भूपराज पौडेलले समयाभावका कारण खर्च गर्न नसकिने भएकाले बजेट फिर्ता भएको बताए । ‘समायोजनले गर्दा कर्मचारी अभावसँगै विनियोजित रकम खर्चन नसकिएको उनको भनाइ छ ।’
फरकफरक स्थानमा जग्गा लिँदा मुआब्जाको समस्या परेको हो,’ उनले भने,रकम खर्च हुने भनेको लेन्ड पोलिङमा हो तर मुआब्जाको विवाद केन्द्रमा पुगेकाले अहिले कार्यालयले सानातिना काम मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ प्राविधिक समस्याका कारण पनि काममा समस्या भइरहेको छ उनले,भने् ।
कार्यालय दैलेखमा राखिए पनि आर्थिक कारोबारो भने कर्णाली प्रदेशकको राजधानी सुुर्खेतबाट हुँने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । १३ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा तीन प्राविधिक र चार प्रशासनिक कर्मचारी मात्र छन् । लामो समय यता कार्यालय सहयोगीले धानेका थिए ।
सहरी विकासका लागि ९९ कित्ताको १ सय ३७ रोपनी अधिग्रहण प्रक्रिया मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको छ ,उप–प्रमुख पौडेलले भने । ‘आयोजनाको डीपीआर बनाउने काम भए पनि भौतिक निर्माण कछुवाको गतिमा छ ।’
“तत्कालीन कार्यालयप्रमुख सञ्जीव शाहले नयाँ सहरका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्दा काम हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।”
जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नियमअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी दिएका थिए । तर हालसम्म कान खोलिएकै छैन् ।
आयोजनाले उज्यालो सहर कार्यक्रमअन्तर्गत पहुँच भएकालाई मात्र सौर्य ऊर्जा वितरण गरेको स्थानीय रमेशजँग थापाले बताए । उनले भने ,’सबैको पायक पर्ने स्थानम सोलार जडान गर्नुपर्नेमा टाठाबाठा र पहुँच भएका व्यक्तिको घरअगाडि मात्र जोडिएको छ । यहाँ राजनैतीक पहुँँचको आधारमा आयोजनाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
राकम कर्णाली–५ स्थित बगरखेतमा ल्यान्डपोलिङको जिम्मा लिएको मैत्री कन्सल्टेन्सीले उक्त काम पूरा भइसकेको जनाएको छ । ‘जग्गा विकास आयोजनालाई सम्पूर्ण जग्गाको जिम्मा दिइएको कार्यालयको भनाइ छ ।, पछिल्लो समय जग्गा विकास आयोजनाले सम्पूर्ण जग्गाको २४ प्रतिशत मुआब्जा कटौती गर्दै ७६ प्रतिशत जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भएको जनाएको छ । जग्गाधनी भने आयोजनाले छलकपट गरेको बताउँछन।साबिक नगरविकास समितिका अध्यक्ष पदम माझीले जिम्मा लिएका कन्सल्टेन्सीले काम गर्न नसकेको बताए ।
स्थानीय सिंहराज शाहीले बगरखेतमा रहेको सबै जग्गा आयोजनाले कब्जा गरेको गुनासो गरे। उनको १७ रोपनी जग्गा आयोजनाले प्रतिरोपनी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने भन्दै लिएको छ ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा दैलेखमा परेको सहको अबस्था ज्युँका त्युँ छ एक प्राविधिकले भने । अहिलेसम्म सडक सोलार बत्ती, मसानघाटमा प्रतीक्षालय, तीन सय पाँच मिटर सडक कालोपत्रे, सिगौडीको कुमालखाडा–निमायलसम्म कच्ची सडक र राजमार्गमा चार प्रतीक्षालय मात्र बनेका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *