नेपाल बारको निर्वाचनमा करोडौं खर्च, लगानीकर्ताकै सेवा गर्ने

भक्तपुर, २७ फागुन

नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय कार्यसमितिको लागि आगामी चैत १६ गते हुने निर्वाचनमा कानून अध्ययन समाज–नेपालको उम्मेदवारी किन ? भन्ने बिषयमा आइतवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेको छ ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै कानून अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष एवं नेबाए केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले नेपाल बारमा सदस्यता वितरणमा हुने पक्षपात, चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै न्याय सर्वसुलभ र निष्पक्ष नहुनुमा हालसम्म नेपाल बारको नेतृत्व गर्ने समूहहरू नै दोषी भएको बताए ।
उनले चर्को उम्मेदवारी शुल्क र महँगो निर्वाचन प्रचार प्रसारका कारण अझै पनि न्यायालयमा हुने अनियमिततालाई हटाई जनताले सुलभ न्याय प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नभएकोले न्यायालयमा हुने अनियमितता, बारले गर्ने पक्षपातको विरोधमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको प्रष्ट गरे ।
कार्यक्रममा कानून अध्ययन समाजका केन्द्रीय सदस्य एवं उच्च अदालत पाटन बारका पार्षद सदस्य अधिवक्ता श्रीभक्त भडेलले प्रेस वक्तब्य बाचन गरेको थियो । प्रेस वक्तब्यमा नेपाल बार एशोसिएशनलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन सकेनन् र भागवण्डाको थलो बनाए । नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीलाई उत्साहित गर्नु आवश्यक छ तर बार एकाईहरुले सदस्यता समेत प्रदान नगरी निराश पार्दैछन् । नेकपाको नेशनल लयर्स एशोसिएशन र नेकाँको डेमोक्राटिक लयर्स एशोसिएशनले आ–आफ्नो संगठनको समर्थक बन्ने शर्तमा मात्र बार एकाइको सदस्य बनाउँछन् । यो पञ्चायती शैली हो ।
बार एकाईहरुले नेकपा र नेकांको धारणा अनुसार नै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूको विषयमा अलग अलग वक्तब्य प्रकाशित गरे । यसले नेपाल बार एशोसिएशन प्राज्ञिक र कानूनी थलो होइन सरकारमा गएका पार्टीहरुकै लाउडस्पीकार प्रमाणित भएको बताए ।
प्रजातान्त्रिक÷प्रगतिशिल दाबी गर्ने तर वैचारिक स्पष्टता हराएका ती दुवै संगठनहरुले विचारलाई निषेध गर्दै नेपाल बारको अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क रु.९,०००।– लाई रु.३०,०००।– हुँदै यस पटक रु. ४०,०००।– पु¥याइयो भने सदस्य उम्मेदवारी दर्ता शुल्क रु. ३,०००।– लाई १० हजारबाट रु. २०,०००।– पु¥याइयो । कानून अध्ययन समाज नेपालले चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानूनी संघर्ष ग¥यो । तर दुवै एशोसिएशन मिली नेपाल बारको उम्मेदवारी शुल्क अझ चर्को बढायो । ती दुवै एशोसिएशनको चुनाव प्रचार पनि पूर्ण रुपले पूँजीवादी शैलीको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी नेपाल बारको चुनाव जितेकाहरुले न्याय सुलभ बनाउने हैन, लगानीकर्ता कै सेवा गर्ने छ । निर्वाचन खर्चको सीमा यसैकारण नतोकिएको हो । सरकारमा गएका पार्टीहरुले पेशागत संगठन, विद्यार्थी संगठन, इन्जिनियर्स एशोसिएशन, निर्माण ब्यवसायी आदिमा यसरी नै लगानी गर्दै आएका छन् ।
अदालतमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीमा सम्बन्धित बार एकाईहरु नै जिम्मेवार छन् । बार एशोसिएसनभित्रको अनियमितता अन्त्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई बचाउन हाम्रा समाजका प्रतिनिधिहरुले संघर्ष गर्ने बताइएको छ । हाम्रो उम्मेदवारी सम्पूर्ण प्रगतिशील, देशभक्त क्रान्तिकारी कानून व्यवसायीहरुका प्रति समर्पित छ । हाम्रो उम्मेदवारीले देशभरीका इमानदार कानून व्यवसायी र बार पदाधिकारीहरुका लागि बल प्रदान गर्ने छ । भनिएको छ ।
कानून अध्ययन समाज नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता राध्येश्याम सुवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला सदस्य खुल्ला तर्फ उम्मेदवारी दिनु हुने अधिवक्ता अनिता जधारीले पनि आफ्नो भनाइ राखिन् ।