काठमाडौँ, २९ माघ
सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ‘वन विकास कोषको स्थापना गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको संरक्षणका साथै अन्य प्रवद्र्धधनात्मक कार्यका लागि सरकारको अनिवार्य दायित्व नरहने गरी उक्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ ले ‘वन विकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कोषमा वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने र सो रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए । हाल वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाले प्रयोग गरेबापत बराबरको जग्गा अन्य स्थानमा किनेर आयोजना स्थलमा काटिएका प्रति एक रुख बराबर २५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । साथै ती रुख पाँच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने, “कोष बनेपछि त्यस्ता विकास आयोजनाले उपरोक्त कार्य आफूले नगरी त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जम्मा गर्नुपर्नेछ ।” विकास आयोजनासँग वनसम्बन्धी विषयगत ज्ञान नभएको र तीन आयोजनाले वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिका लागि हाल गर्दै आएका कार्य प्रभावकारी पनि नभएको कोष बनाउनुपरेको उनको तर्क छ । कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ‘नेपाल वन निगम’लाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सोसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले परिमार्जन गरिने वन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरणमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान’ गर्ने नीतिको दूरदृष्टि रहेको छ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण भएको र सङ्घको अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय वन नीतिसमेत परेको हुँदा नयाँ राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तर्जुमा गरिएको हो । यसअघि ‘वन नीति, २०७१’ कार्यान्वयनमा थियो ।
वन क्षेत्रको भू–स्वामित्व सङ्घीय सरकारमा निहित रहने
‘वन, संरक्षित क्षेत्र, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गर्नु’ नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
नीतिले राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रको भू–स्वामित्व सङ्घीय सरकारमा निहित रहने र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिअन्तर्गत प्राप्त वन पैदावारमाथिको स्वामित्व सम्बन्धित वन व्यवस्थापक निकाय, समुदाय वा संस्थामा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै निजी वनको भू–स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीमा निहित रहनेछ ।
नीतिले वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए । त्यस्तै वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर गुणात्मक रुपमा वृद्धि गरिने र सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको आधारको रुपमा प्रवद्र्धन र विकास गरिने व्यवस्था नीतिमा छ । मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्र बाहिरका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, धार्मिक वनलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनसमेतको लागि विकसित गर्दै लगिने नीति लिएको छ ।
