काठमाडौं, ११ कात्तिक
सरकारले देशभर एकैपटक संचालनमा आउने गरि रोजगार कार्यक्रम संचालनको तयारि थालेको छ। बेरोजगार र विपन्न युवालाई समेट्ने गरि देशभर एकैपटक ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संचालन गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरि यो कार्यक्रम संचालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाका प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। यस कार्यक्रम मार्फत इतिहासमै पहिलो पटक बेरोजगारी युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाई छ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई कम्तिमा १२० दिनको रोजगारी दिने र त्यति बराबरको रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा तीन महिना निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने सहसचिव दाहालले बताए।
सरकार आफैले रोजगारी खोजिदिने र काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट आधा महिनाको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यस मार्फत बेरोजगारले पनि राज्यबाट नै तलब पाउनेछ।
सम्पूर्ण खाका तयार
यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक खाका र संरचना तयार भैसकेको छ। यस सम्बन्धि प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लैजाने सम्पूर्ण तयारि पुरा भैसकेको दाहालको भनाई छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समाजिक सुरक्षा कोष अन्तगर्तको कार्यक्रमसँग जोडेर सञ्चालन ल्याउने विषयमा पनि योजना र छलफल भइरहेको छ। कार्यक्रमले सरकार, बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्ने बिश्वास छ।
प्रकृया
बेरोजगार युवाले आफ्नो स्थानीय तहको ‘रोजगार सूचना केन्द्र’ मा व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी पेस गरेको विवरणको आधारमा सरकारले रोजगारी खोजिदिनेछ।
रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र
श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ वटा क्षेत्रलाई सम्भावित रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय, प्रविधि, कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायले आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राखी तथ्याक संकलन गर्ने भएका छन्।
कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ। बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ निर्वाह भत्ता वितरणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कार्यक्रममार्फत वार्षिक कम्तिमा २ लाख युवालाई स्वरोजगारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। रोजगारी दिन नसक्दा निर्वाह भत्ता वितरणमा मात्रै कम्तिमा ५ अर्ब खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। यसका लागि अपुग खर्च अर्थसंग माग गरिने मन्त्रालयको भनाई छ।
