काठमाडौं, १८ भाद्र
पछिल्लो समय बिदेशी अध्ययन जान चाहने र जानेको संख्या बढेसंगै कन्सल्टेन्सीहरुको आर्थिक क्षमता वृद्धि भएको छ। मनग्गे आम्दानि भएको र नियमन पनि फितलो भएको क्षेत्र भएकाले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी व्यवसाय गर्नेहरुको संख्यामा समेत व्यापक बढोत्तरी भएको छ।
कन्सल्टेन्सीको संख्या बढेसंगै कसले धेरै बिद्यार्थी विदेश पठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। जस कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थान बढिरहेको छ। तिब्र प्रतिस्पर्धाका कारण अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरुले निशुल्क भिसा प्रोसेस, निशुल्क भाषा कक्षा भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन। यसरि सबै कुरा निशुल्क दिने कन्सल्टेन्सीहरुको ५ तारे होटलमा गोष्टि सेमिनार गर्ने हैसियत कसरि बन्यो भन्ने प्रश्न आफैंमा अनुत्तरित देखिएको छ। बिद्यार्थीबाट थोरै शुल्क लिएर वा निशुल्क सुविधा दिएर कन्सल्टेन्सीहरुले कसरि कमाउछन त ?
कन्सल्टेन्सीहरुले थोरै शुल्क लिन्छु या निशुल्क सेवा सेवा दिन्छु भनेपनि भिजा लागिसकेपछी उनीहरुले बिद्यार्थीले थाहै नपाउने गरि एक मुष्ट मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। भिजा लागिसकेपछि विदेश उड्नै हतारो हुने हुँदा कस्तो शिर्षकमा कति पैसा गयो भन्ने कुराले बिद्यार्थी र तिनका अभिभावकको लागि ठुलो अर्थ नराख्ने भएकाले कन्सल्टेन्सीहरुले सुरुमा निशुल्क भनेपनि सबै शुल्क असुल गर्ने पाइएको छ।
त्यस्तै कन्सल्टेन्सीहरुको कमाईको मुख्य स्रोत भनेको उनीहरुले सम्बन्धित कलेज वा बिश्वबिद्यालयबाट लिने कमिशन नै हो। यहाँ बिद्यार्थीबाट बिभिन्न शिर्षकमा लिने शुल्क भन्दा दशौँ गुणा बढी रकम उनीहरुले सम्बन्धित कलेज वा बिश्वबिद्यालयबाट लिने गरेको पाइएको छ।
कति लिन्छन कमिशन ?
कन्सल्टेन्सीहरुले २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको बिजपाटीको खोजमा पत्ता लागेको छ। बिद्यार्थीले विदेश जान अगाडी तिरेको कुल शुल्कबाट कन्सल्टेन्सीले औशतमा २० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको पाइएको छ। बिश्वबिद्यालयले भन्दा कलेजले दिने कमिशन बढी भएकाले अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरुले बिद्यार्थीहरुलाई कलेज नै पठाउने गरेको समेत पाइएको छ।
कलेजले दिने कमिशन न्युनतम २० र अधिकतम ४० प्रतिशत हुन्छ भने विश्वबिद्यालयले दिने कमिशन न्युनतम १० र अधिकतम २० प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ।
केहि कलेज तथा बिश्वबिद्यालयले नेपालबाट सुरुमा तिर्ने कलेज शुल्कबाट मात्रै नभई बिद्यार्थीले विदेशको कलेजमा पढ्दै गर्दा तिर्ने ‘फिस’ शुल्कबाट समेत कन्सल्टेन्सीलाई निरन्तर रुपमा औशतमा ५ प्रतिशतसम्म कमिशन पठाउने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुले कमिशनबाट मोटो रकम कमाउने गरेको पाइएको छ। अष्ट्रेलिया जाने बिद्यार्थीले औशतमा १४ लाख तिर्छ भने जापान जाने बिद्यार्थीले १२ लाख तिर्ने गर्छन।
आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा ५८ हजार ७५८ जना नेपाली बिद्यार्थीले बिश्वका बिभिन्न ७१ देशमा गएर अध्ययन गर्नका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाबाट अनुमति लिएका छन। यस मध्ये ३२ हजार २१२ जनाले मात्रै अष्ट्रेलियाका जानका लागि अनुमति लिएका छन भने १० हजार ३६६ ले जापान जान अनुमति लिएका छन।
विदेश गएका र उनीहरुले तिर्ने औशत शुल्कलाई आधार मान्ने हो भने अष्ट्रेलिया जानका लागि एक बर्षमा ४६ अर्ब बाहिरिएको छ भने जापान जानका लागि १२ अर्ब ४३ करोड नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ। कन्सल्टेन्सीले लिने औशत कमिशन २० प्रतिशत मान्ने हो भने एक बर्षमा कन्सल्टेन्सीहरुले कमिशनबाटै मात्र ११ अर्ब ८० करोड कमाएका छन। पछिल्लो तीन बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो संख्या उस्तै उस्तै देखिन्छ, अर्थात पछिल्लो ३ बर्षमा कन्सल्टेन्सीहरुले अष्ट्रेलिया र जापान जाने बिद्यार्थीबाट मात्रै ३५ अर्ब भन्दा बढी कमाई गरेका छन।
कमिशनबाट आउने मोटो रकमबाट पारदर्शी ढंगले राज्यलाई कर तिर्नुनपर्ने, विदेशका कलेजले तिर्ने कमिशन बापतको रकम हुण्डी कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने लगायतका बाटोबाट मनग्गे कमाई हुने ५० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायी, विदेशका राम्रा कलेजमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएका, नेपालकै राम्रा कम्पनीहरुमा काम गरेका बौद्धिक बर्गहरुको रोजाईमा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय पर्ने गरेको छ।
मनग्गे कमाई हुने भएकाले हाल झन्डै ३५०० कन्सल्टेन्सीहरु संचालनमा छन। ति मध्ये नेपालका ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी गैरकानुनि रुपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ। फितलो नियमनका कारण गैर कानुनि रुपले संचालन रहेका ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी मात्रै नभई दर्ता भएका बाँकी ३० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरुले समेत पारदर्शी रुपमा राजश्व तिरेका छैनन।
बिद्यार्थीबाट उठाएको कमिशन र राजश्व छलेर कमाएको ‘धन’ भएकै कारण पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरुले भृकुटी मण्डप छोडेर ५ तारे होटलमा गोष्टि, सेमिनार, सम्मेलन गर्ने हैसियत बनाएका छन।