आगामी साता नेपाल र चीनका सरकारी प्रतिनिधिहरू बीच हुने छलफलले चीनसँग जोड्ने केरुङ-काठमान्डू रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कठिन भूगोल भएपनि रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको तर उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएलगत्तै निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम अघि बढाइने सरकारी भनाइ छ।
अध्ययन
दुई देशलाई रेलमार्गले जोड्न नेपाल र चीन सरकार सहमत भएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको थियो।
अध्ययनको जिम्मा दिइएको चिनियाँ कम्पनीको टोलीले जेठको पहिलो साता नेपाल आएर रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थानहरूमा गएर अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई गराएको बताइएको छ।
अब नेपाली टोली चीन गएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए।
उनले भने, “उनीहरूले प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। नेपाल र चीनका सरकारी प्रतिनिधिहरू बसेर उनीहरुको प्रतिवेदन हेर्छौँ। हाम्रो सरकारका तर्फबाट भए गरेका अध्ययनहरू पनि त्यहाँ राख्छौँ र प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन्छौँ।”
उक्त बैठकमा सहभागी हुन सचिव अधिकारीकै नेतृत्वको टोली आगामी शनिवार चीन जाने बताइएको छ।
चुनौतीपूर्ण
करिब एक सय किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गले हिमाली भूभाग पार गर्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रमुनि भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेटभित्र धसिने क्रम जारी रहेकाले रेलमार्ग निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको थियो।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले सम्भावना रहेको तर उच्च प्रविधिको प्रयोगको आवश्यकता औँल्याएको सचिव अधिकारीले बताए।
उनले भने, “सम्भाव्यता अध्ययनमा यो किसिमको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्दै कस्तो संरचना बनाउनु पर्छ, त्यसमा के कस्ता अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ।”
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएलगत्तै निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरिने बताइएको छ।
उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन।
चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने आशा नेपाली पक्षको देखिन्छ। चिनियाँ पक्षले भने त्यसबारेमा स्पष्ट उत्तर दिएको देखिँदैन।
चिनियाँ रेलवे विभागको उच्चस्तरीय टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ-काठमान्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई सय ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
