काठमाडौं । सस्तोमा आवास बनाउने योजना ल्याएको कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य बीमाको काम सुरु गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । संचयकर्तालाई थप दायित्व नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न कोषले प्रक्रिया अघि बढाएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा योजना लागु हुने छ ।
कोषले वृहत तथा एकिकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने गौतमले सुनाए । बीमा कम्पनीसंग एक चरण छलफल भइसकेको र ५, ६ वटा कम्पनी मिलेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने संभावना रहेको गौतमले बताए । अधिकाँश बीमा कम्पनीमा कोष संस्थापक सेयरधनी छ ।
बीमाको खाका तयारपछि कोषले बोलपत्रको आब्हान गर्ने भएको छ । “यो नितान्त कोषको योजना हो”उनले भने “मैले कोषको जिम्मेबारी सम्हालेपछि संचयकर्तालाई सहुलियत दिन बीमा योजना ल्याएको हो ।”
कोषले कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने संभावना रहेको बताउदै उनले भने “एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिने छौ । यो रकम सबै कोषले ब्योहर्ने छ ।”
रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको गौतमले स्पष्टपारे । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो ।
यसबाट कडा तथा गम्भीर रोगको उपचार गर्न लाखौ रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संचयकर्तालाई कोषले सहुलियत दिन लागेको उनको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ ।
कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ ।
