काठमाडौं, ८ साउन–यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राख्न चाहने सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिलाई सरकारले पैसा निकाल्न दिने भएको छ । यातायात व्यबस्था मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा नेतृत्वको ‘‘यातायात व्यबस्थापन सुधार सुझाव कार्यदल’ले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले रोक्का गरिएका खाता पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
कार्यदलले यसअघि समितीबाट सञ्चालित सवारी साधनका मजदुर र अन्य कर्मचारीलाई यसअघिको समितीकै खातामा रहेको पैसाबाट ज्याला लगायतका रकम दिन सुझाव दिएपछि रोक्का गरिएका खाता पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
यातायात समितिले पेश गर्ने विवरणका आधारमा सरकारले समितिको खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिनेछ । समितिहरुले पेश गरेको खर्च विवरणका आधारमा खाताबाट रकम निकाल्न अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंकहरुलाई विवरणका आधारमा रकम निकासा गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ ।
कार्यदलले असार २९ गते मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत छानबिन समिति बनाएर उनीहरुले पेश गरेको दायित्व साँचो ठहरिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यबस्था गर्न भनेको छ ।
कार्यदलका संयोजक शर्माका अनुसार समितिले नियुक्ति गरेका कर्मचारीको तलब, भत्ता रोकिएको कारणले उनीहरुकै पैसामार्फत त्यो दायित्व पूरा गर्न यस्तो सुझाव दिइएको हो । “समितिको सम्पत्ति कति छ, दायित्व कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, तर समितिमा रहेका मजदुर सरकारले नियुक्त गरेको त होइन, उनीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा सरकारले दिने कुरा भएन त्यसैले यो सुझाव दिइएको हो” उनले भने, “रोक्का भएको खाता फुकुवा भएको होइन, समितिहरु खारेज नै भएका हुन्, उनीहरुको तिर्नुपर्ने के कति छ त्यसको सूची पेश गरेपछि पैसा समितिका मान्छेलाई दिने पनि होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने हो, त्यसपछि उनीहरुको खातामा के कति रकम बाँकी बस्छ त्यो सरकारको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ, अहिले भएको छैन ।”
साउन १ भन्दा अगाडि समितिको नामबाट सञ्चालित यातायातहरुलाई कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता हुन भनेपछि यातायात व्यबसायीहरुले आन्दोलन गरेका कारण उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । स्वतः खारेजीमा परेका भनिएका यातायात समितिलाई सरकारले घुमाउरो निर्णय गर्दै सबै सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दाबी दायित्वको सूची लिएर आउन तत्कालीन समितिहरुलाई भनिसकेको छ । अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि आफूलाई उपयुक्त लागेको समयसीमा तोकेर छानबिन गरी पैसा दिन सिफारिश गर्न सक्नेछन् ।
तर, सरकारले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिण्डकेट) हटेको दाबी गरेपनि अझै सिण्डिकेट पक्षधर सवारीकै एकाधिकार कायम छ । आफ्नो लक्ष्य पूर्ण सफल नहुँदै सरकार पछि हटेको छ ।
सिण्डकेट हटाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको योजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले नै असहयोग गरेका थिए । मन्त्री महासेठ यातायात व्यबसायीको प्रलोभनमा परेर यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ ।
