भूकम्पले ग्रस्त मुलुकलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन बलियो संरचनाको आवश्यकता महसूस गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सबै काम गर्ने गरी निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने गरी संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो । यसमा कहीँ कतैबाट बाधा तथा रोकावट नहुने विश्वास गरिएको थियो । जसले बजेट व्यवस्थापनदेखि योजना छनोट तथा कार्यान्वयनसँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम समेत गर्नेछ ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् नेपाली जनतामा प्राकृतिक विपत्तिले त्रासको वातावरण छाएको छ । भूकम्पपीडितहरू अझैम्म पनि तहरामै सीमित छन् । सरकारले त्यसको समाधान गर्न २०७२ साल पुस १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरे । त्यससँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो । यो प्राधिकरणको गठन हुँदै गर्दा लगभग सबै भूकम्प प्रभावितहरु टहरामै बस्न बाध्य थिए ।
सरकारले त्यसअघि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन भन्दै २०७२ साल असार १० गते ‘अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलन २०७२’ पनि ग¥यो । जसमा ४० दातृ राष्ट्र, २५ दातृ नियोगले करीब ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्राधिकरणले त्यो रकम हरेक क्षतिग्रस्त घरलाई बराबरी बाँडेको मात्रै भएपनि प्रतिघरले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउने थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थाल्यो । सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कको आधारमा लाभग्राहीहरूको नामावली प्रकाशन गरी २०७३ साउन महीनादेखि भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका लाभग्राहीहरूलाई पहिलो किस्ता वितरण शुरू गरिएको थियो ।
प्राधिकरण गठनको साढे २ वर्ष अर्थात् ३० महीनामा ३ ओटा सीईओ बेहोरिसकेको छ । उनीहरू एकले अर्कालाई हटाउँदै प्राधिकरणको सीईओ बनेका छन् । शुशिल ज्ञवाली, डा. गोविन्दराज पोखरेल र युवराज भुसाल । डा. पोखरेल र ज्ञवाली २÷२ पटक सीईओ भए । यही असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवराज भुसाललाई सीईओबाट पदमुक्त गरेपछि हाल प्राधिकरण सीइओविहिन छ ।
आज साउन ३ गतेसम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरहरूको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ लाभग्राही पहिचान गरिसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट ८ लाख २३ हजार ४ सय ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लाबाट १ लाख ७३ हजार १ सय २२ घरहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो । लाभग्राही सूचीमा परेका कुल घरधुरीमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट ७ लाख ७ हजार ४ सय ४३ र कम प्रभावित १८ जिल्लाबाट १ लाख ४३ घरधुरी रहेका छन् ।
हालसम्म ७ लाख २१ हजार ८ सय ४४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरी ७ लाख १३ हजार ८ सय ५८ परिवारलाई पहिलो किस्ता वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको यो तथ्याङ्क हेर्दा ९८.८९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता वापतको रकम पाइसकेका छन् । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ४ लाख ५९ हजार ९ सयलाई दोस्रो किस्ता र २ लाख २० हजार ७ सय ९५ लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिसकेको छ । बन्नुपर्ने निजी घरको सङ्ख्या ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ भएपनि हालसम्म २ लाख ५२ हजार ६ सय ६४ मात्रै बनेका छन् । यो तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्म ३१.२९ प्रतिशत मात्रै घर बनेका छन् ।
शुरूमा लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेपछि प्राधिकरणले गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था पनि गरेको थियो । हालसम्म २ लाख ३७ हजार ८५ गुनासा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २ लाख ५ हजार ५ सय ८४ गुनासा फछ्र्यौट गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
बन्नुपर्ने सरकारी भवन ३७९ ओटा भएपनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका सरकारी संस्था २२० ओटा मात्रै रहेका छन् । अहिले १४७ ओटा सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । बन्नुपर्ने शैक्षिक संस्था ७ हजार ५ सय ५३ भएपनि हालसम्म ३ हजार ७ सय ८५ मात्रै बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २ हजार ४ सय शैक्षिक संस्था बन्दै छन् ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएको ७ सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदाहरू बन्नुपर्नेमा हाल १ सय १६ ओटा मात्रै बनेका छन् । कतिपय सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणको काम समेत शुरू भएको छैन । तर, प्राधिकरणले ३ सय २६ ओटा सम्पदा बन्दै गरेको बताइएको छ ।
ऐतिहासिक धरहरा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरण आफैले लिएको छ । तर, काम शुरू भएको छैन । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार धरहरा निर्माणको लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा ६ ओटा कम्पनीले टेण्डर दिएकोमा ५ ओटा कम्पनी प्राविधिक पास भएका छन् । तर, प्राधिकरणले उनीहरूले पेश गरेको टेण्डर खोल्ने तयारी गरेपनि कम्पनीले पेश गरेको कागजातमा शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि काम रोकिएको छ ।
ऐतिहासिक रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भने प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ । तर, महानगरले कामको कुनै तदारुकता देखाएको छैन । तर, उप–सचिव घिमिरेले भने पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
सत्ता परिवर्तनको शिकार बनेको प्रधिकरणले नागरिकको आवास तथा सार्वजनिक महत्वका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।
