न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, २९ असार
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको सम्बोधन नहुने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सोमबार संसद पुनर्स्थापना तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
सांसदहरुलाई दलको ह्विपसमेत नलाग्ने गरी फैसला आएको भन्दै नेमकिपाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको छ ।
मंगलबार पार्टी सचिव प्रेम सुवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् – यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायापालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।
राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ नलाग्ने व्यवस्थाले प्रमको निर्वाचनमा सांसदहरूको दलबदल हुनेछ । यो फैसलाबाट संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रमको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । नेपालमा बेलायती पद्धतिको प्रजातन्त्र असफल भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
पार्टी सचिव प्रेम सुवालद्धारा हस्ताक्षरीत उक्त विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेकाे छ, “यो स्थिति आउनुमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तत्कालीन शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । यसले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गलत साबित गर्यो । नयाँ जनादेशमा जानु नै तत्कालको उपयुक्त विकल्प भएको पार्टीको अडान पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।“
