नेपालगञ्ज, १० मंसिर
नेपालबाट निर्यात हुने जडिबुटी भारतको सुचिमा नपर्दा नेपालगञ्जमै थन्किएका थिए । भारत सरकारले २०१९ अक्टोबर १ अर्थात असोज १४, २०७६ मा राजपत्रमा सुचना जारी गरी बिदेशबाट आयात गर्ने ३२ प्रकारका जडीबुटी नयाँ सुचना समेटिएपछि बाँकेबाट ती जडिबुटी निर्यात हुन थालेका हुन्
नेपालका जडिबुटी व्यवसायीले माग गरेको ८६ प्रकारको जडिबुटी निकासीको पहल गरेपनि ३२ प्रकारका जडिबुटी भारत सरकारले प्रकाशित गरेको सुचिमा समेटिएको अमला, जटामसी, धुपी, झिंगेगालो, सुनपाटी, गिठी सुचिमा नपरेको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका जडिबुटी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंक प्रसाद शर्माले बताए ।
नेपालका जडिबुटी भारत सरकारको प्रकाशित सुचिमा समाबेश भएपछि विगत एक बर्षदेखि भारत तर्फ ठप्प रहेको तीन दिनदेखि जडिबुटीको निकासी सुरु भएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनले ‘क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश २००३ ऐन’ लाई कडाईका साथ लागु गरेपछि नेपाली जडिबुटी निकासी ठप्प थियो । ‘भारतीय क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश २००३ अनुसार अनुसूचि ७ मा सूचिकृत जडिबुटीहरु मात्र निर्यात गर्न पाइन्थ्यो’, ‘नेपालबाट निकासी हुने अधिकाँस जडिबुटी अनुसूचि ७ मा सूचिकृत नभएको र भएका पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा ठप्प भएको थियो ।
भारतको नयाँ सूचि आएको झण्डै दुई महिना पछि निकासी सुरु भएको हो । ‘भारत सरकारले सूचि कम्प्युटरकृत नगरेका कारण सीमामाबाट जडिबुटी लैजान दिएका थिएनन् । नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मो. याकुब अन्सारीले ‘तीन दिन अघि सूचि आइपुगेपछि जडिबुटीको निकासी सुरु भएको छ ।’
भारतले जारी गरेको नयाँ सूचिमा ३२ प्रकारका जडिबुटीहरु रहेको संघका रविन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए । ‘मुख्य जडिबुटीहरु भारतले जारी गरेको नयाँ सूचिमा छन् । पखानबेद, सताबर, अमला, पदमचाल, चिराइतो, कमलबेद, अतिस, कालादाना र सिकाकाई रिठठा, टिमुर, कुट्की लगायतका जडिबुटी भारतको सूचिमा परेकाले सहज निकासी हुने छन । अमला, जटामसी, धुपी, झिंगेगालो, सुनपाटी, गिठी जस्ता जडिबुटी अझै भारतको नयाँ सूचिमा नहुँदा निकासी सम्भव छैन’, जडिबुटी व्यवसायी शुल्कले भने ।
गत बर्ष भारत सरकारले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ नीतिमा नेपालगञ्जबाट निकासी हुने २६ वटा जडिबुटी मात्र परेका थिए भने कतिपयको जडिबुटीको वैज्ञानिक नाम फरक परेका कारण भारत निकासी हुन सकेको थिएन । जसका कारण नेपालका जडिबुटी व्यवसायीको गोदाममा रहेको जडिबुटी सड्ने र गुणस्तरहीन हुने अवस्थामा पुगेको जडिबुटी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंक प्रसाद शर्माले बताए ।
भारत सरकारले सन् २००३ मा जडिबुटीका सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याएपछि नै नेपाल सरकारले जडिबुटी सूचिकृत गर्नका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नु पथ्र्यो । तर, १६ बर्ष सम्म सरकारले वेवास्ता गरेको परिणाम नेपाली जडिबुटी व्यवसायीले भोग्नु पर्यो । हालै भारतबाट आउने तरकारीको विषादी चेकजाँच सम्बन्धी निर्णय एकसातामै नेपाल सरकारले फिर्ता लिएपछि सरकार जडिबुटी निकासीका लागि पहल गर्न दबाबमा परेको थियो । ‘तरकारी विषादी चेकजाँच बिनै भित्राउने दिने निर्णय गरेपछि सरकारले बल्ल जडिबुटीमा ध्यान दिएको हो’, संघका कोषाध्यक्ष कैलाश शर्माले भने, ‘त्यसपछि सरकारले जडिबुटी निकासीका लागि पूरा हुनुपर्ने प्रक्रियाका लागि काम सुरु गरेको हो ।’
‘नेपाली क्वारेन्टाइनले कुन कुन जडिबुटी कुन कुन रुपमा पठाउन खोजेको हो त्यसको डिटेल (पेस्ट रिक्स एनलाइसिस–पिआरए) भारतीय क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्ने हो’, जडिबुटी व्यवसायी भन्छन्, ‘तर, नेपालबाट त्यसमा चासो दिइएन, व्यवसायीका कुरा सुनिएन र निकासी बन्द भएको थियो । अब पिआर गरिएका जडिबुटीको निकासी सुरु भएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘थप जडिबुटीको पिआरए गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ’, जडिबुटी व्यवसायी टंक प्रसाद शर्माले भने । जडिबुटी निकासी नहुँदा राजश्वमा समेत नेपाल सरकारले नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट बार्षिक ४० लाख बढी जडिबुटी निकासी हुने गरेको देखिन्छ । आ.व. ०७१/०७२ मा ४६ लाख ९ हजार २ सय ८७ केजी आ.व. २०७२/०७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५ केजी आ.व. २०७३/०७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ४७ केजी जडिबुटी भारत तर्फ निकासी भएको छ । त्यसैगरि आ.व. २०७४/०७५ मा त्यो परिणाम घटेर २७ लाख ५४ हजार २ सयमा झरेको छ । ०७५।०७६ मा भारतको अवरोध पछि २७ लाख ५४ हजार २ सय किलो मात्रै जडिबुटी भारत तर्फ निकासी भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा निकासी बढन सक्ने जडिबुटी व्यवसायहरु आशावादी रहेको बताए ।
जडिबुटीमा निकासीमा अवरोध आएपछि देशभर १० हजार मेट्रिक टन थन्किएको थियो भने ‘नेपालगन्जमा १ हजार ५ सय मेट्रिक टन गत मंसिरसम्म नै रोकिएको थियो । जसले गर्दा नेपालले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।’
