भक्तपुर नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले भक्तपुर नगरपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित भएको छ।
बैठकमा सभाअध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले महालेखा परीक्षकसँग आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक छलफल भएको र छलफलको क्रममा भक्तपुर नपाले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि निर्णय नगरी र कार्यविधि विपरीत नगरेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा केही विषयलाई व्यावहारिक रुपमा पनि समाधान गर्नुपर्ने र केही कानुनी रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
नगरपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को छलफल कार्यक्रममा सभासद्हरू पूर्णगोपाल राजचल, तुल्सीलक्ष्मी बाटी, राजेन्द्र माक, हरिरत्न गोर्खाली र गोविन्द दुवालले अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्ने अस्थायी समन्वय समितिमा अपांगहरूको अभिभावक समावेश गरिनुपर्ने, सरकारी सेवाका अपांग कर्मचारीले सेवा सुविधा प्राप्त हुने नहुने प्रस्ट पार्नुपर्ने, अपांगता परिचयपत्रको म्याद उल्लेख गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहार गर्नु केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, अपांग भएकालाई सजिलै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, अपांगता भएका जनसंख्या घटाउन गर्भकालदेखि नै स्वास्थ्य चेतना प्रदान गर्नुपर्ने आदि सुझावहरू दिएको थियो ।
सभासद्हरूले उठाएका विभिन्न विषयहरूलाई प्रस्ट पार्दै विधायन समितिका संयोजक हरिराम सुवालले अपांग कर्मचारीले परिचयपत्र मात्र पाउने र सेवा सुविधा नपाउने, परिचयपत्रमा म्याद उल्लेख गर्न नपर्ने यो कार्यविधि परिचयपत्र वितरणसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले अन्य विषय उल्लेख गर्न नपर्ने र अपांगता भएकालाई नगरवासीहरूले सहज ढंगले परिचयपत्र वितरण गर्न यो कार्यविधि तयार पारेको विचार व्यक्त गरे ।
त्यस्तै लेखा समिति प्रतिवेदनको छलफलमा भाग लिंदै सभासद्हरू शिवप्रसाद बाला, बलराम न्हिसुतु, तुल्सीलक्ष्मी बाटी, गोविन्द दुवाल र राजेन्द्र माकले बेरुजु सम्बन्धी पत्राचार गर्दा योजना उल्लेख गर्नुपर्ने, दोस्रो घटिवालासँग सामान खरीद विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने, चारजना विद्यार्थीहरूमध्ये एकजनालाई मात्र इन्टर्न गर्न अनुमति दिनुको कारण प्रस्ट्याउनुपर्ने, विद्युत र खानेपानीको महशुलमा जरीवाना तिर्नुपर्ने कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने, आधा भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयहरूले लेखा परीक्षण नगराउनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने, नपाबाट सिफारिश गरिएका लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण नगराउने विद्यालयहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने र प्राविधिक कारणले योजना सञ्चालन गर्न नसकिएका योजनाहरूको बेरुजुलाई व्यावहारिक रुपमा समाधान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरूले उठाएको विषयमा लेखा समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकलाले स्पष्ट पार्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयमै पेश्की फछ्योत गर्नुपर्ने, एकजना विद्यार्थी इन्टर्न गर्न उपस्थित भएको, नगरपालिकाबाट सूचना पठाउनुभन्दा अगाडि नै केही संस्थागत विद्यालयहरूले लेखा परीक्षण गराइसकेको, एकैजना लेखा परीक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्न सकिने, सफाइ मजदुर सीधै खरीद गर्ने वाक्यांशको अर्थ टेन्डर आह्वान गरेर सफाइ कार्यमा लगाउने रहेको र नियमानुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर राख्नेसँग सामान खरिद गर्नुपर्नेमा विशेष कारणले दोस्रो हुने टेन्डरवालासँग सामान लिएको र विद्युत तथा खानेपानीमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु गलत भएको प्रस्ट पारे ।
चौथो नगरसभाको बैठकमा भक्तपुर नपाबाट गठित दशवटा विभिन्न समितिहरूको प्रतिवेदन समितिका संयोजक र सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।
