ठेक्का लगाउने तयारी गर्दै मेलम्ची आयोजना

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले विशेष परिस्थिति भनी छोटो प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषदमा कार्ययोजना प्रस्ताव पठाएको छ ।

योसँगै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आयोजनाको पुनर्स्थापनाका लागि खर्च नगर्ने पक्का भएको छ । बाढीग्रस्त आयोजनालाई फेरि मर्मत गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन एडीबीले लगानी नगर्ने बताइसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बासु पौडेलले बताए । एडीबीको ऋण सहयोगमा बनेको आयोजना पूरा नहुँदै बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।

‘अब सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना पुनर्स्थापित गर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा धेरै ढिलाइ हुने भएकाले अब विशेष परिस्थिति लागू गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाउने तयारीमा छौं ।’

मेलम्ची आयोजनाको पानी काठमाडौं ल्याउन दातृ निकायलाई पर्खिंदा ठेक्का प्रक्रिया लम्बिनेछ । त्यसैले सरकारले सोझै ठेक्का लगाएर आफ्नै स्रोतमा आयोजनाको पुनर्स्थापना गर्न लागेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर खानेपानी मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो ।

खोलामा बाँध बनाएर पानी सुरुङमा हाल्ने गरी सरकारले अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि आयोजनाको मुहानस्थलसम्म जाने पहुँचमार्ग बनाउनुपर्छ भने मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजना पुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हटाउन अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने छ ।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने सोझो निर्णयका आधारमा ठेकदारलाई कार्यस्थलमा परिचालन गर्न खोजेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजनालाई चरणबद्ध रुपमा काम गरेर मेलम्चीको पानी आगामी चैतसम्म काठमाडौंमा ल्याउन प्रयत्न गरिने छ ।

‘पानी डाइभर्ट गरेर सुरुङमा हाल्न ३०/३२ करोड र आयोजनाको मुहानस्थलमा थुप्रिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई हटाउन करिब ८० देखि ९० करोड लाग्ने अनुमान छ,’ पौडेलले भने, ‘आयोजनासम्म जाने बाटोमा बेलिब्रिज सेनाले बनाउने र पहुँचमार्ग सडक विभागले बनाइदिने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।’

के–के काम गर्न बाँकी छ ?

मेलम्ची बजारदेखि आयोजनाको मुहानसम्मको २२ किलोमिटर पहुँचमार्गमध्ये क्षतिग्रस्त ८ किलोमिटर सडकमार्गको नयाँ ट्रयाक नै खोल्नुपर्ने छ भने अरु खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ । ४ ठाउँमा पुल र ५ वटा अस्थायी कल्भर्ट राख्नुपर्नेछ ।

बाढीको पूर्वसूचना दिने प्रणाली जोड्ने र भविष्यमा बाढी नियन्त्रणका लागि माथिल्लो तटमा पूर्वाधार निर्माण र जैविक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि मेलम्ची आयोजना विकास समितिको भनाइ छ ।

आयोजनाको २१० मिटरको डाइभर्सन टनेलमा भरिएको लेदो हटाउनुपर्ने छ । बाँध र डिस्यान्डरसहित पुरिएका संरचनालाई निकाल्नुपर्ने छ । नदी नियन्त्रणसहितको काम गर्दा १ अर्ब ८५ करोड थप खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाका प्राविधिकहरुका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमा पानी हाल्न नदीलाई पुरानै सतहमा फर्काउनुपर्छ । पहिलेको नदीको सतहलाई आधार मानेर सुरुङ, हेडवर्क्स र बाँध बनाइएकामा बाढीपछि नदीको सतह १० देखि १५ मिटरसम्म माथि उठेको छ । बाढीले पुरिएको भाग सहजै पन्छाउन नसकिने र पन्छाए पनि यसअघि बनेका संरचना काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने टुंगो छैन ।

असार १ गते सुरुङको अवस्था जाँच्न र आवश्यक मर्मत गर्न भन्दै दुई महिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाले सुरुङमा पानी भर्न बन्द गरेको थियो । त्यही दिन राति मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनाको मुहानको संरचना पुरेको छ भने त्यहाँसम्म पुग्ने सडक पनि बगाएको छ ।

अस्थायी बाँध बाँधेर सीधै सुरुङमा हालिँदै आएको पानीलाई भदौ १५ बाट छानेर मात्रै सुरुङमा हाल्ने योजना थियो । त्यसका लागि बाँध र पानी छान्ने ‘डिस्यान्डर’ तयार भइसकेको थियो । तर, सुरुङको सुपरीवेक्षण गर्न बन्द गरिएकै दिनमा मेलम्ची नदीमा असार १ गतेको बाढीले मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्न बनाइएको इन्टेक (मुहान) क्षेत्र तहसनहस बनाइदियो ।

साउन १५ गते राति फेरि मेलम्चीमा लेदोसहितको ठूलो बाढी आएपछि झन् चुनौती थपिएको छ । करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनाले २०७७ चैत १५ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गरेको थियो । सुरुङ सुपरीवेक्षणको प्रोटोकलसमेत मिचेर चैत २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानी वितरणको शुभारम्भ गरेकी थिइन् ।