नेकपा कार्यदलले एमसिसी सम्झौता सच्याएर मात्र पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन नेकपा नेतृत्वलाई शुक्रबार बुझाएको हो। कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य छन्।
‘हामीले बडो गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन बुझाएका छौं। यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ कार्यदल संयोजक खनालले भने, ‘यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच ल्याउँछ। यसलाई सच्याएर र सुधार गरेर मात्र पारित गरिनुपर्छ।’
उनले कार्यदलले के-के सच्याउन सुझाव दिएको भन्ने विषयमा केही खुलाएनन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्ययन गरेर यसबारे जवाफ दिने बताएका छन्। दुई अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालय बैठक बस्ने र त्यो बैठकले सबै टुंगो लगाउने खनालले बताए।
खनालका अनुसार दुई अध्यक्षले अध्ययनका लागि तीन दिन लाग्ने बताएका छन्।
माघ १९ गते नेकपाले एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए-नभएको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई १० दिन समय दिइएको भए पनि समयमा काम नसकेकाले १० दिन थपिएको थियो।
६० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा एमसिसीमा सच्याउनुपर्ने थुप्रै बुँदा उल्लेख भएको श्रोतले बतायो। एमसिसी परियोजनाबारे संसदमा लगिएको प्रस्तावभन्दा अन्य सर्तसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरूमा सम्झौता हुँदा एमसिसी र नेपालको कानुन बाझिए नेपालकै कानुन लागू हुने भनिए पनि पछि यसलाई सच्याएर एमसिसीको सर्त लागू हुने बनाइएको कार्यदल सदस्यनिकट स्रोतले बतायो।
‘प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजना न्यूयोर्क सिटीको कानुनअन्तर्गत परिचालन हुने र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा नेपालीको कुनै अधिकार नरहने समेत उल्लेख गरिएकाले यो विषय पनि सच्याउनुपर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले नेकपाभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने एक नेताले बताए। अहिलेसम्म पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले एमसिसी पारित हुने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले त केही दिनअधि वामपन्थी नेताहरूसँग कुरा गर्दै सम्झौता भएको दुई वर्षपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनु ‘फाल्तु’ कुरा भएको बताएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि केही दिनअघि कार्यदलले सुझाव मात्र दिन सक्ने भन्दै त्यस्तो सुझाव लागू गर्न सरकार बाध्य नहुने संकेत गरेका थिए।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत र्यान्डी बेरी र वासिङ्टनबाट आएका अमेरिकी अधिकारी तथा सांसदहरूले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन अमेरिकालाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। सम्झैता संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब बराबरको अनुदान रद्द गरिने पनि उनीहरूले जनाएका छन्।
एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ।
तर, यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्वानहरू एमसीसी लागू नगर्न सरकारलाइ सुझाएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त शुरूदेखि नै विरोध जनाएका छन् ।
