राजविराज, २३ माघ
संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) मा उल्लेख भएअनुसार ‘भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन २०७५ अनुसार भूमिहीन विपन्नलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ । तर, तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएका सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका वडा नम्वर ४ वेल्ही चपेनाका दलित मुसहर बस्तीलाई हटाउन अदालतबाटै आदेश भएपछि घर भत्काइएको कारणले १२ परिवारका एक सयभन्दाबढी मुसहर समूदाय अलपत्र परेका हुन ।
सोही ठाउँका रामबहादुर मण्डलले आफ्नो निजी जग्गामा बस्ती रहेको भन्दै रिट हालेपछि सोही अनुसार अदालतबाट बस्ती हटाउन आदेश जारी भएको हो । दलित बस्तीमा जानकारी नै नदिइ गत शनिवार दिउँसो सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेनाका १२ दलित मुसहर परिवार बसोवास रहेको बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काइयो । तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको बस्ती पूर्व जानकारी विना नै भत्काइएका कारण खाद्यान्न र अन्नपात समेत निकाल्न नसक्दा दलित मुहसर परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
घरविहिन भएपछि बस्ती नजिकै रहेको पोखरी किनारमा त्रिपालमुनि ओत लागेका १ सयबढी दलित मुसहर समूदायलाई चिसोले सताईरहेको छ भने खानेपानीको अभावका साथै छाक टार्न समेत समस्या भईरहेको विनिता देवी सदा बताउँछन् ।
बस्ती भत्काइएको विषयमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ध्यानाकर्षण गराउदाँ समेत आफुहरुको पुर्नरवास गराउनेतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको उनीहरुको गुनासो छ गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले मुसहर समूदायलाई पुर्नरवास गराउने प्रयास अघि बढाइएको बताउनु भएको छ ।
