सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका– ६ कठौनामा २० वर्षअघि शुरु भएको मोहनपुर खानेपानी आयोजनाको काम अझै पूरा भएको छैन । वर्षौ बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीयवासी शुद्ध पिउने पानीबाट बञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय राजविराजले आर्थिक वर्ष २०५६÷०५७ मा साविकको मोहनपुर गाविस र भंगहा गाविसको वडा नं. ५, ६ र ८ का नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्य राखी आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको थियो । ओभरहेड ट्यांकी, खानेपानी कार्यालय भवन, पर्खाललगायतका काम पूरा भइसके पनि बोरिङ्गबाट फोहोर पानी आएपछि आयोजनाको काम लम्बिँदै गयो । एक ठाउँमा फोहोर पानी आएपछि आसपासका ५ ठाउँमा बोरिङ्ग गर्दा पनि सफा पानी नआएपछि आयोजना नै असफल भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । शुरुका केही महिना बोरिङ्गबाट राम्रो पानी आए पनि त्यसपछि फोहोर र लेदो आएका कारण आयोजना सफल हुन नसकोको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं. १ राजविराजका इन्जिनीयर शैलेन्द्रकुमार झा बताउँछन् ।
आयोजना असफल भएपछि ओभरहेड ट्यांकी, भवनलगायतका संरचना जीर्ण भएका छन् । फर्निचर र पर्खालको तारसमेत चोरी भएको स्थानीयवासीले बताए । जडान गरिएका पाइपसमेत काटिएको शम्भुनाथ नगरपालिका– ६ का वडाध्यक्ष याकुव राईले जानकारी दिए ।
हाल शम्भुनाथ नगरपालिकाले आयोजना क्षेत्रलाई ग्यारेजको रुपमा प्रयोग गरिहेको छ । आयोजना क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गरी दमकल, ट्रिपर, जेसीबीलगायतका सवारीसाधन राख्न थालिएको स्थानीयले बताए ।
वडाध्यक्ष राईनले स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै त्यसलाई ग्यारेजको रुपमा प्रयोग गरिएकाले अहिले पनि यथावत रहेको बताए । ‘नगरपालिकाले आफ्नो ग्यारेज बनाउँदैछ, अब ग्यारेज सारेर खानेपानी आयोजना नै सञ्चालनमा ल्याउन हामी काम गर्छौं ।’
मोहनपुर खानेपानी आयोजना असफल भएको करिब १३ वर्षपछि डिभिजन कार्यालयले कञ्चनरुप नगरपालिका– ३ वरमझियामा अर्को आयोजना (वरमझिया खानेपानी आयोजना) शुरु गर्यो । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजना करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ । २०६९ चैत २६ गते शुरु भएको उक्त आयोजना २०७१ चैत ३० गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तत्कालीन वरमझिया गाविस, सशस्त्र प्रहरी बल दन्तकाली गण र आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरी शुरु भएको आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का कस्यप(पञ्चकन्या निर्माण सेवा जेभीले पाएको छ । कूल ७४ लाख ५८ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ७६ पैसामा निर्माणको ठेक्का लागेको थियो ।
डिभिजन कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार आयोजनाको ५७ दशमलव ३० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । तर, २ लाख २५ हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको कामसमेत अधुरो छ । गाउँगाउँ पानी पुर्याउन पाइप जडान गर्नुपर्ने, धारा जडान गर्नुपर्ने लगायतका अन्य काम बाँकी नै छन् । निर्माण कम्पनीले ४२ लाख ७३ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिएको इन्जिनीयर झाले बताए ।
हाल आयोजनाको कम्पाउण्ड क्षेत्रभित्र स्थानीयवासीले गाईवस्तु बाँध्ने र चराउने र परालको कुन्यु राख्न थालेका छन् । आयोजना सम्पन्न हुने छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरुसमेत चिन्तित छन् । ‘गाउँभरीकै ट्युवेलको पानीमा आर्सेनिक छ । स्वास्थ्यका हिसाबले ट्युवेलको पानी प्रयोग गर्नु काल बोलाउनु जस्तै हो,’ स्थानीय सुरेश चौधरीले भने, ‘तर जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि काम पूरा नभएपछि सबैले आर्सेनिक भएकै पानी प्रयोग गरिरहेका छौं ।’
आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम पूरा नभएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । खानेपानी आयोजनाका लागि चौधरीले नै करिब १ करोड मूल्य बराबरको ५ कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् ।
वरमझियामात्रै होइन, कञ्चनरुप नगरपालिकाभित्र एकै प्रकृतिका ३ वटा आयोजना सबै अधुरा छन् । तीनवटै आयोजनाको ठेक्का कस्यप निर्माण सेवाले नै पाएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिका– ६ घोघनपुरमा ५० लाख ५७ हजार ३ सय ८ रुपैयाँको लागतमा २०७० भदौदेखि घोघनपुर खानेपानी आयोजनाको काम शुरु भएको थियो । २०७५ जेठभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने यो आयोजनाको ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले २९ लाख ३३ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिएको छ । तर, आयोजना स्थलको अवस्था भने उराठलाग्दो छ । ट्यांकी निर्माण अधुरो छ । बाउण्ड्रिवाल भत्किएर इँटासमेत भेटिन छोडेका छन् । दुई वर्षअघि पौडाहा खोलामा आएको बाढीले बाउण्ड्रिवाल भत्काएको थियो । त्यसपछि त्यहाँका इँटासमेत चोरी भएको स्थानीय बताउँछन् ।
पानीको स्रोतका लागि गाडिएका दुईवटा बोरिङ्ग पुरिएका छन् । रेखदेखका लागि कोही नबस्दा अधिकांश निर्माण सामग्री चोरी भएको स्थानीय मो. रजाउल्लाले बताए । पाइपलगायतका केहि सामग्री भने स्थानीय महेन्द्र जनता माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ। बाढीले बगाउने तथा चोरीको सम्भावना बढेपछि आयोजनाका केही सामग्री सुरक्षाका लागि आफूले विद्यालय हाताभित्र राख्न लगाएको प्रधानाध्यापक मो. सलिमले बताए।
यस्तै वडा नं. १२, रुपनगरमा २०७१ असारमा सुरु भएको ३६ लाख २७ हजार ६० रुपैयाँको आयोजना पनि अधुरो छ। २ वर्ष्भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको ट्यांकी निर्माणको काम पनि पूरा भएको छैन। अन्य काम सबै बाँकी रहेको स्थानीयवासीले जानकारी दिए। यस्को ठेक्का कस्यप(सुमित एण्ड सुदिप ऋषी जेभिले लिएको छ।
३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कागज देखाएर निर्माण कम्पनीले १० लाख ९१ हजार २ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
एक दर्जन आयोजना अधुरा
मोहनपुर, वरमझिया, घोघनपुर र रुपनगरमात्र होइन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सप्तरीले सुरु गरेका करिब ८ करोड बराबरका ११ वटा आयोजना वर्षौदेखि अधुरा छन्। ११ मध्ये ६ वटा आयोजना कस्यप निर्माण सेवाको नाममा छन्।
घोघनपुर, वरमझीया र रुपनगरसहित ०७० जेठमा सुरु भएको १ करोड ३१ लाख ९३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ लागतको मलेकपुर खानेपानी आयोजना, सोही मितिमा सुरु भएको ७६ लाख २९ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ लागतको पातो खानेपानी आयोजना, ०७१ असारमा सुरु भएको ३६ लाख ४४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ लागतको पूर्व पिप्रा खानेपानी अयोजना अधुरा छन्। सबै आयोजनाको निर्माणको ठेक्का कस्यप निर्माण सेवाले लिएको छ।
यसैगरी, ०७३ मंसिरमा सुरु भएको १ करोड २ लाख २२ हजार ६७ रुपैयाँ लागतको वोदेवरसाईन खानेपानी आयोजना, ०७४ जेठमा सुरु भएको ५१ लाख ९० हजार ९ सय ५ रुपैयाँ लागतको कोईलाडी खानेपानी आयोजना, सोही मितिमा ५१ लाख ९६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ लागतको महुलीया खानेपानी आयोजना र ०७३ मंसिरमा ६७ लाख ८५ हजार ४३५ को लागतमा सुरु भएको पोर्ताहा खानेपानी आयोजना हालसम्म पनि अधुरा छन्।
०७५ वैशाखमा ७० लाख ४६ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको रमपुरा मलहनीया खानेपानी आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन। अधुरो अवस्थामा रहेको हनुमाननगर खानेपानी आयोजनाको काम पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। उक्त आयोजनाका लागि थप बजेटसमेत नआउने डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर झाले बताए । कार्यालयले उक्त आयोजनाको रेकर्डसमेत राख्न छोडेको छ।
यसबाहेक डिभिजन कार्यालयले ०७५ बैशाखमा ७० लाख ५० हजार ४ सय ८५ रुपैयाँको लागतमा पटेर्वा खानेपानी आयोजना, ०७४ चैतमा ७० लाख ५८ हजार २ सय ६ रुपैयाँको लागतमा डाढा खानेपानी आयोजना र ०७४ चैतमा ७० लाख ३ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँको लागतमा हरिरावा खानेपानी आयोजनाको काम शुरु गरेको छ । तीमध्ये पटेर्वाको ०७७ बैशाख र अन्य दुई आयोजनाको काम ०७६ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर, तीनवटै आयोजनाको काम ५२ देखि ५९ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट अभावले योजना प्रभावित
नेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले आव ०७६÷०७७ का लागि थप दुईवटा योजनामार्फत् जिल्लाभरि ७ करोड ४९ लाख ९८ हजारका ३३ वटा नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गरेको छ ।
‘तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ करोड १९ लाखका १९ वटा र ‘जलवायु अनुकुलीत वृहत खानेपानी आयोजना’ अन्तर्गत २ करोड ३० लाख ९८ हजारका १४ वटा आयोजना शुरु भएका छन् । तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि बजेट नदिएर सबै कार्यक्रम रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत हरिरावा खानेपानी आयोजना, दौलतपुर खानेपानी आयोजना, रम्पुरा मलहनीया खानेपानी आयोजना, डाढा खानेपानी आयोजना, पटेर्वा खानेपानी आयोजना, लालापट्टि खानेपानी आयोजना, पश्चिम पिप्रा–२ खानेपानी आयोजना, घोघनपुर खानेपानी आयोजना, वरमझिया खानेपानी आयोजना, रुपनगर खानेपानी आयोजना, तिलाठी खानेपानी आयोजना, रुपनी बजार खानेपानी आयोजना, महुलिया खानेपानी आयोजना, कोईलाडी १–६ खानेपानी आयोजना, फर्सैठ स्यालो ट्युवेल खानेपानी आयोजना, कञ्चन रुपनगर स्यालो ट्युवेल खानेपानी आयोजना, सारस्वर स्यालो ट्युवेल खानेपानी आयोजना, सप्तकोशी खानेपानी आयोजना, अर्नाहा खानेपानी आयोजना शुरु भएका छन् । यसैगरी, ‘जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना’ अन्तर्गत मलेकपुर (गणेशमान सिंह स्मारक उद्यान) खानेपानी आयोजना, कञ्चनपुर खानेपानी आयोजना, हनुमाननगर खानेपानी आयोजना, शम्भुनाथ खानेपानी आयोजना, वोदेवरसाईन खानेपानी आयोजना, पातो खानेपानी आयोजना, भारदह पोर्ताहा खानेपानी आयोजना, कल्यापुर ३ खानेपानी आयोजना, को. वरसाईन खानेपानी आयोजना, वरसाईन खानेपानी आयोजना, महदेवा खानेपानी आयोजना, महदेवा खानेपानी आयोजना, बथनाहा खानेपानी आयोजना, वैरवा खानेपानी आयोजना र पकरी खानेपानी आयोजना छन् । सरकारले बजेट नै दिँदैन, डिभिजन कार्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं. १ राजविराजले सरकारले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ । ‘सरकारले समयमा बजेट दिँदैन । बजेट नहुँदा काममा ढिलाइ भएको छ,’ डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनीयर झाले भने, ‘किस्ता–किस्तामा पठाउने बजेटले कुनै वर्ष काम हुन्छ, कुनै वर्ष हुँदैन ।’
अघिल्लो वर्ष बजेट नआएर कतै पनि काम नभएको र भएको कामको समेत भुक्तानी रोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोजना शुरु गर्ने तर समयमा पर्याप्त बजेट नदिने प्रवृत्तिकै कारण काम पूरा गर्न सकिएको छैन,’ झाले भने, ‘तोकेको बजेट पर्याप्त र समयमा आएको अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन ।’
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट नदिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘६ महिना बित्यो अहिलेसम्म योजना पनि छैन, पैसा पनि छैन,’ झा भन्छन्, ‘तलब खान पनि मुस्किल पर्याे । दशैंमा बल्लतल्ल तलब खायौं, त्यसपछि कर्मचारी त्यसै बसेका छन् ।’
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएपछि अधुरा रहेका योजनाको म्याद थप गर्न पनि समस्या परेको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीलाई साइकल बाँडेरै फुर्सद छैन,’ एक कर्मचारी भने, ‘नयाँ योजना र म्याद थपका लागि कसले ध्यान दिने, कसले काम गर्ने ?’
योजना असफल हुनुमा ठेक्का प्रणालीमा भएको कमजोरी पनि प्रमुख कारण रहेको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । ‘३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बिलोमा गएर ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारले काममा चासो दिँदैनन्,’ निमित्त प्रमुख झा भन्छन्, ‘हामीले दबाब दिँदा पनि तातो नलागेपछि कसरी काम गराउने ?’
