रौतहट, २२ मंसिर
स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि विचको विवादका कारण विकास बजेट खर्च शुन्य छ । पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । अधिंकाश स्थानिय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख बिच अन्तरिक विवाद छ । विवादका कारण नै विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने केहि स्थानिय तहले परिषद गर्न बाँकी छ । रौतहटको बौधिमाई, राजदेवी र राजपुर नगरपालिकाले समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको कारण अनुदान रोक्का भएको छ । स्थानिय तहले असार १० गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिरसम्म पनि बजेट समावेश गर्न नसकेका कारण अनुदान रोक्का भएको छ । अन्य स्थानिय तहमा भने प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कार्य नबढाएका कारण विकास बजेटको खर्च शून्य छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुख बिचको विवादका कारण देबाही गोनाहि , फतुवा बिजयपुर, गरुडा, दुर्गाभगवती लगायतका अधिंकाश स्थानीय तहमा विकास बजेटको खर्च हुन नसकेको हो । गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख ईनुराय यादव र उप प्रमुख रंगीलादेबी जैसवाल बिचको विवादले विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट १४ करोड रुपैया भएपनि खर्चको प्रगती शून्य छ । तर आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक सकिँदा केन्द्र सरकारको बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जनप्रतिनिधि बिचको आन्तरिक बिवादका कारण बिकास निर्माणको काम हुन नसकेको हो । जनप्रतिनिधि बिचको विवादका कारण स्थानिय तहमा अनुदान रोक्का हुनु र विकास बजेट खर्च न्युन हुनु दुखद रहेको चन्द्रपुरका स्थानिय केदार कोईरालाले बताए । नगरपालिका भित्रको योजना कसरी सम्पन्न गर्ने बिषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जिम्मेवारीपुर्वक काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । विकास कामले गति नलिँदा र स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बिचको विवादले सर्वसाधरण स्थानिय सरकार प्रति निराश हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधि बिचको विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि समस्यामा छन् । विवादका कारण कार्यालयमा सहज तरिकाले काम गर्ने बातावरण नभएपछि प्रशासकीय अधिकृतहरु सरुवा माग गर्ने गरेका छन् । स्थानिय तहमा अधिंकाश प्रशासकीय अधिकृतहरु लामो समयसम्म बस्ने गरेको पाईदैनन् । जनप्रतिनिधि विचको विवाद र छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा जस्ता कार्यले विकासका काममा असर परेको देवाहि गोनाहि नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलले बताए । जनप्रतिनिधिसंगै कर्मचारी पनि जिम्मेवारीपुर्वक काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । आन्तरिक विवादलाई छलफलको माध्यमबाट सामधान गरी अघि बढ्न उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सुझाव दिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरका अनुसार पहिलो चौमासिक निकासाको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । परिषद नै नगरेकोले केही स्थानिय तहको बजेट रोक्नुपरेको कोलेनिका प्रमुख भिमार्जुन ज्ञवालीले बताए । परिषद गर्न नसक्ने स्थानीय तहको चालु बर्षको सबै निकाशा रोकेको छ उनले भने कतिपय स्थानीय तहले खर्च फाँटबारी समेत बुझाएको छैन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरका अनुसार बित्तिय समानीकरण तर्फको २ अर्ब १५ करोड ८८ लाख निकाशा भएकोमा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कर्मचारीको भत्ता र समाजिक सुरक्षाको रकम बाहेक कुनै पनि शिर्षकको बजेट निकाशा नभएको उनले बताए ।
