काठमाडौँ, २४ पुस
कृषि पेशामा संलग्न व्यक्तिले विषादीलाई औषधिकै रूपमा प्रयोग गर्ने बानी नहटेसम्म ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ पारित गरिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत उक्त विधेयको दफवार छलफलका क्रमममा सांसद्हरूले यस्तो आशङ्का व्यक्त गर्नुएको हो उक्त विधेयक ल्याइए पनि लुकिछिपी चोरबाटोबाट आयात हुने प्राणघातक विषादी नियन्त्रण हुननसक्ने सांसद प्रेम सुवाल बताउछन् । माटोमा मित्रुजीव पाउन मुस्किल हुँदै गएको, राज्यले उत्पादन बढाउने निहुँमा विषादी आयातलाई प्रोत्साहन गरेको, वनस्पतिजन्य विषादीको प्रयोगमा जोड नसकेको उहाँको उनको आरोप छ ।
विधेयकमा उल्लिखित विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग र विसर्जनजस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर नियन्त्रणका सम्बन्धमा संसद्मा दफावार छलफल भइरहेको छ ।
विधेयकमा बोटबिरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन तथा वनपैदावर, जीव, पशुपक्षीको संरक्षण, भण्डारण तथा प्याकेजिङ गर्दा र हानी पुर्याउने रोग नियन्त्रणका साथै कीरा, सुलसुले, झारपात, मुसालगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक वस्तु, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तुलाई जीवनाशक विषादी भनी परिभाषित गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीमा हुने सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै निकायमा बाली संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन प्रमुखको रूपमा तोक्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन संश्लेषण निकासी, पैठारी पञ्जीकरण बिक्री वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि विधेयकमा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषादीको नाम सूचीकृत नगरिए पनि त्यस्ता प्रकृतिका विषादीको नाम नेपाल राजपत्रमा पछि प्रकाशित गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा घरेलु विषादीलाई पञ्जीकरण गर्नुनपर्ने प्रावधान पनि छ । घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि वनस्पति, गाई– भैँसीको गहुँत तथा प्राकृतिक स्रोतबाट तयार गरिएको विषादीलाई घरेलु विषदी भनिएको छ ।
सरकारले सन् २००१ मा क्लोरोडेन, डिडिटी, डाइएल्ड्रिन, इन्ड्रिन अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, बीएचसी, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गानो मर्करी कम्पाउण्ड, सन् २००७ मा मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस सन् २०१४ मा इण्डोसलफान र फोरेटलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्धित विषादीमा सूचीकृत गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले गाउँघरका किसानलाई विषादी औषधि होइन भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नगराउँदासम्म बोटबिरुवामा जथाभावी विषादीको प्रयोग बढिरहने बताउछन् ।
पूर्वकृषिमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा कतैकतै इजाजत नलिकन विषादी बिक्री वितरण गरेको भेटिए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउछन् ।
परिच्छेद–६ को दफा २१ ले विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न हुने जो कोहीले पनि कानूनबमोजिम इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा माटोमा गाई भैँसीको गोबर तथा जैविक मलको प्रयोग कम हुँदै गएको उल्लेख छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने होडमा रासायनिक मलको प्रयोग बढाइँदै लगिएकाले माटोको उर्बरा शक्तिमा ह्रास आई सत्रुजीव बढेको व्यावसायिक कृषक रामकृष्ण ढकाल बताउछन् ।
सत्रुजीव विनास गर्ने बाहानामा विषादीको प्रयोग बढाउँदै लैजाँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नाका साथै विषादी प्रयोग भएका फलफूल तथा तरकारीको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सर तथा अन्य डरलाग्दा रोगको असर देखापर्न थालेको छ ।
शत्रुजीवको आक्रमणले किसानको बाली नष्ट भए पनि सरकारले बाली बचाउने नाममा अझै विषादी आयात गरिरहेको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार नेपालमा कीटनाशक, रोगनाशक र झारनाशक गरी झण्डै लगभग ४२५ मेट्रिक टन विषदी आयात गरिँदै आएको र एक हजार ५४२ प्रकारका विषादी पञ्जीकरण गरिएको छ ।
वार्षिक रु एक अर्बको विषादी आयात हुँदै आएकामा ९० प्रतिशत विषादी धार्दिङ, काभ्रे र मकवानपुरमा खपत हुने गरेको उक्त निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपालमा विभिन्न कम्पनीका हजारौँ थरीका अवैध विषादी झोले व्यापारीले गैरकानूनी तरिकाले बढी मुनाफा दिएर गाउँका किसानलाई बिक्री वितरण गरिरहेको काभ्रेका एक विषादी विक्रेता रोहन श्रेष्ठ बताउछन् ।
