धनगढी, ११ चैत
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धीकार्य स्वीकृत नगराइ काम गर्नेलाई रु एक लाखदेखि रु २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले केही दिनअघि पारित गरेको प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा यो ऐन र अन्तर्गतका नियम, निर्देशिका विपरीत कसैलै कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरन्त बन्द गर्न लगाई कसुरको मात्र हेरी निजलाई रु २५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको वातावरण संरक्षणका लागि सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन र राय सुझाव दिनका लागि प्रदेशमा विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विज्ञ समूहमा वातावरण सम्बन्धी विशेषज्ञ र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ ।
यसैगरी वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र सम्पदाको संरक्षणका लागि प्रदेश वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना हुने, प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका प्रयोगशालामा पनि प्रदूषण जाँच गर्न सकिने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
यस्तै प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने लगायतका कामका लागि वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिने र त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले सो सम्बन्धी कार्य गर्न कुनै अधिकारीलाई तोक्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै उद्योग व्यवसाय, प्रविधि वा प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको सहुलियत तथा सुविधा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा परियोजना कार्यक्रमको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रचलित ऐन नियम निर्देशिका विपरीत प्रदूषण ध्वनी वा हानीकारक फोहरमैला उत्सर्जन गरेमा वा कुनै दुर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारण कुनै व्यक्ति संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा पीडितले तोकिएको अधिकारी समक्ष क्षतिपूर्ति भराइ पाउन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
