डोटी, २१ माघ
नेपाल एकीकरणका क्रममा पश्चिम गौणाको इञ्चार्ज भएर आएका सरदार अमरसिंह थापाले पूर्वी चौकीको काडामाण्डौँमा मालिका भगवती मन्दिर स्थापना गरी अखण्डद्वीप बाल्ने प्रचलन चलाए।
मन्दिर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रको जमीन आफूले विर्ता पाएको घोषणा गरेर स्थानीय उपरकाँडा, नवाघर, बोगटी गाउँ र बटाला गाउँका ५३ परिवारलाई जोतभोग गर्ने हकसमेत दिए । उहिलेका ५३ परिवार अहिले करीब ४०० परिवार पुगे तर अहिलेसम्म उनीहरू लालपूर्जाविहीन छन् । अमरसिँहका ‘जोताहा’ भन्दै जोतभोगको हक पाएका ती बासिन्दा न सुकुम्वासी हुन न त जग्गाधनी नै ।
अहिले पनि तिरो बुझाउँनाका साथै मन्दिरको व्यवस्थापन र द्वन्द्वका बेला निभेको अखण्ड द्वीप फेरि नियमित गर्दै आएका उनीहरूले विसं २०४४ मा मालपोत कार्यालयबाट ‘जोताहा पूर्जा’ पाए पनि जमीनको मालिक भने हुनसकेका छैनन् । “हामीले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँचसमेत भएको छ” स्थानीयवासी गोरखबहादुर बोगटीले भने “तर पनि हामीले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनौँ । विसं १८४६ मा गरिएको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पनि आफूहरुले मान्नुपरेको छ । ”
“यो २२९ वर्षमा देशमा अनेकौँ परिवर्तन भए, अनेकौँ व्यवस्था आए तर हाम्रा लागि उस्तै अवस्था छ” उनले भने, “फेरि पनि हामीले सलामी चढाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने भएको छ ।” लालपुर्जा नभएकै कारण राज्यबाट पाउने मलखाद, बीउ, सिँचाइ सुविधाका साथै र जग्गा विक्री वितरण गर्नसमेत आफूहरुले नपाएको जोताहाहरूको गुनासो थियो ।
जग्गा जोतभोग गरेवापत आफूहरुले वर्षेनी नौ माना तेल, छ माना घिउ, १९ किलो चामल र एउटा बोका उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै जोताहा बोगटीले भने, “मेरो करीब २० रोपनी जमीन होला, मैले करवापत करीब रु २० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” गाउँलेले कर उठाएर वर्षभरिमा ४८ बोका र दुई राँगा अनिवार्य बलि दिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । दशैँको नवरात्रीमा नौ दिनसम्म बोका बलि दिनुपर्ने नियम छ । मन्दिरमा दशैँ, चैतेदशैँ र मालिका पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ ।
आफूले प्रयोग गरिरहेको जमीनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गुठीमा रहेको जमीन रैकरमा परिणत गरी आफ्नो नाममा गरिदिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । गुठी संस्थान ऐनअनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्ने देखिएको गैरसरकारी संस्था याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले बताए । उनले भने, “ऐनको दफा १३ अनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्छ, पहल ग¥यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ ।” कार्यकारी निर्देशक बमले विसं २०१६ मै बिर्ता उन्मूलन भइसकेको हुँदा बिर्ताको रुपमा शुरुआत भएको यो जमीन अब रैकर वनाउन सकिने जानकारी दिए । अध्ययनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा रहेका करीब ६० दलित परिवारको नाममा जोताहा पुर्जासमेत नरहेको पाइएको उनको भनाइ थियो ।
