काठमाडौँ, १३ कात्तिक
नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियासँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सम्बन्ध स्थापना गर्ने भएको छ ।
अन्य मुलुकमा झैँ कामदारका विषयमा विभिन्न समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मलेसियासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागेको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिएका छन् ।
“यस बारे आवश्यक तयारी थालिएको छ, औपचारिक अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, सम्झौता गरेर अघि बढिन्छ”, उनले भने । सम्झौता भएसँगै द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान हुने र त्यहाँ प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा नेपालबाटै सम्बोधन गर्न सकिने आयोगका सदस्य पाठकको भनाइ छ ।
मलेसियामा करीब पाँच लाख आप्रवासी रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ । विदेशबाटै उजुरी दिने व्यवस्था गर्न सके समयमै कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न सहज हुनेछ । आवश्यक सीप र अनुभवको अभाव तथा दलालीको फन्दामा परेर विदेश गएका आप्रवासी कामदारले अहिले पनि समस्या झेलिरहेका छन् ।
सन् २०१८ को नोभेम्बरमा आयोगले कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति दोहासँग सम्झौता गरी ११ बुँदे कार्यक्रम बनाएको थियो । सन् २०१६ को डिसेम्बर १८ मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो ।
सन् २०१० मा दक्षिण कोरियासँग समेत सम्झौता भएको थियो । कतारमा नेपाली बुझ्ने अधिकृत राखिएकाले कामदारले त्यहाँ पनि उजुरी दिन सक्नेछन् । यसअघि सन् २००९ मा जोर्डन, इण्डोनेशिया र फिलिपिन्सको मानवअधिकार आयोगसँग समझदारीको प्रयास पनि भएको थियो ।
आयोगले अहिले आप्रवासी कामदारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने भएकाले आप्रवासी कामदारको समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने विश्वास आयोगको छ ।
