काठमाडौं, २१ असोज
भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटरमा असोज–कार्तिकभित्रै रेल सञ्चालन गरिने योजना रहेपनि नेपालको तर्फबाट कस्तो रेल सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ।
नयाँ रेल नै किनेर सञ्चालन गर्ने नेपालको योजना रहेपनि खरिदका लागि समय र बजेट अभावका कारण नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ।
‘हामी आफैले रेल किनेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था यो वर्षका लागि रहेन’ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले भने, बजेट र समय अभावका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो।’
रेल मार्ग लगभग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेपनि यो रेलमार्गमा नेपालले सञ्चालन गर्ने रेल अहिलेसम्म तय नभएको बताउँदै शर्माले तत्कालका लागि भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए।
उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको र यो रकम रेल खरिदका लागि अपर्याप्त रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ।
नेपाली भूभागमा निर्माण भइरहेको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्ने विषय राख्दा भारतीय पक्षले दुबै तर्फ भारतीय रेल प्रणालीभित्रकै रेल सञ्चालनको प्रस्ताव राखेको थियो।
भारतको रेल मन्त्रालयले जयनगरसम्म सञ्चालन हुने भारतीय रेल नै जनकपुरसम्म सञ्चालन गर्ने तथा त्यसमा नेपाल-भारत दुबै देशको झण्डा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर त्यसमा नेपालले सहमति जनाएन।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार आफ्नो मुलुकभित्र सञ्चालन हुने रेलमा नेपालकै झण्डा राख्न पाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
‘दुई देशको झण्डा राखेर रेल चलाउने प्रस्तावमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ’ महानिर्देशक मिश्रले नेपालखबरसँग भने, ‘बरु भाडाको रेल सञ्चालन गर्ने, तर नेपालकै झण्डा राख्ने हाम्रो प्रस्ताव छ।’
उनका अनुसार, भारतका सरकारी रेल भाडामा लिँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले भारतको निजी क्षेत्रसँग रेल भाडामा लिएर सञ्चाल गर्ने योजना गरिएको र त्यसका लागि कुटनीतिक पहल सुरु भइसकेको छ।
रेल विभागका उच्च अधिकारीहरुसहितको टोली नेपालका लागि सुहाउँदो रेल अवलोकनका लागि दुई महिनाअघि भारत गएको थियो। उक्त टोलीले १०-१५ डिब्बाको रेल सञ्चालन गर्दा व्यावहारिक हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सरकारले १० डिब्बाको रेल किन्ने हो भने अहिले विनियोजित ५० करोड रुपैयाँ पर्याप्त हुने विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ। तर, सबै रकम रेलमा खर्चिँदा अर्काे समस्या सिर्जना हुनेछ।
त्यो हो, रेल सञ्चालनको खर्च। किनभने, विनियोजित सबै रकम रेल खरिदमा खर्चिँदा त्यसको सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने रकम विभागसँग रहने छैन।
नेपाली पक्षले भाडामा लिने योजना बनाएको रेल डिइएमयु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) हो।
