भक्तपुर, साउन २०
शुक्रवारदेखि भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २९औं परिषद् आइतवार भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद्ले २०७५ चैत १, २, ३ र ४ गते पार्टीको सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्मा अध्यक्ष बिजुक्छेंले पार्टी कार्यकर्ताहरू देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै समाजमा भ्रष्टाचार गर्ने, महँगी र अराजकता ल्याउने पूँजीवादी शासक दल र व्यवस्थाविरूद्धको सङ्घर्षमा लागिरहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । प्रतिकृयावादीहरू जनताका छोराछोरीहरूलाई गलतढङ्गले डो¥याउन लागिपरेको र षड्यन्त्रबाट जन्मेका सरकारमा गएका पार्टीहरू षडयन्त्रमै समाप्त हुने उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष बिजुक्छेंले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउनुपर्ने शिक्षकहरू निजी विद्यालय किनबेचमा लाग्न नहुने, समाजमा बढिरहेको अन्धविश्वासलाई खण्डन गर्न सांस्कृतिक कलाकार र लेखकहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
राजनीतिमा व्यक्तिगत लाभ खोज्नेहरू कम्युनिष्ट हुन नसक्ने, सांस्कृतिकस्तर उठेपछि दुःख भोगेका कार्यकर्ताहरूमा हीनताबोध तथा पछुतो नहुने उल्लेख गर्नुहँुदै अध्यक्ष बिजुक्छेंले पार्टी प्रकाशनमार्फत जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले जनतालाई झूटो आश्वासन र लोभ देखाएर होइन पार्टीको सिद्धान्त बताएर संगठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै पूँजीवादी विचार राख्नेहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरोध किन हुन्छ भन्नेबारे जनतालाई सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले विद्यार्थीहरूलाई फूर्तिला (स्मार्ट) बनाउन संसारका पूँजीवादी क्रान्ति, मजदुर आन्दोलन र समाजवादी क्रान्ति तथा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षबारे बताउनुपर्ने, नर्मन बेथुन र कोटनिस चे ग्वेभाराजस्ता अन्तर्राष्ट्रवादी चिकित्सकहरू र भ्रष्टाचारविरोधी इञ्जिनीयरहरूको जीवनी अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले निर्वाचनपछि देशको स्थितिले संघीयता ‘श्राप’ बन्न सक्ने र इमानदार मानिसहरूलाई गाह्रो हुने तर कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्ष छोड्न नहुने बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेंले संरा अमेरिकाको चीन र युरोपेली देशसँग व्यापारयुद्ध शुरू भएको तथा ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरूबाट पनि संरा अमेरिका एक्लिएको बताउनु भयो ।
परिषद्ले नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरूद्ध २०४५ साल भदौ ९ गते तत्कालीन पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचित षड्यन्त्र भक्तपुर काण्ड ‘कालो दिन’ को विरोध एवम् भत्र्सना कार्यक्रम, महँगी र भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधि, माक्र्स र एंगेल्सका रचनाहरू अध्ययन तथा अन्तरक्रियासहित समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियान र वैदेशिक हस्तक्षेपविरूद्ध अभियान चालू राख्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्मा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरियो ।
परिषद्मा केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनका केन्द्रीय समिति र पार्टी जिल्ला समितिहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।
परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र) को ओली सरकारले भ्रष्टाचार र मह“गी नियन्त्रण नगरेको, निर्माण कार्यका ठेकेदारहरुलाई समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगराएको, सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ नगरेको तथा कालाबजारियाहरुलाई कारबाही नगरेकोमा यो परिषद् ओली सरकारप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।
२. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ८ लाख परिवार पीडित भएको तर सरकारले १०११ जनालाई मात्र भूकम्प पीडित आवास ऋण उपलब्ध गराएको र आवास ऋण पाउनेहरुलाई दुई प्रतिशतको ब्याजले दुई वर्षमात्र कायम हुने तत्पश्चात् १३–१५ प्रतिशत व्याज लगाउने परिपत्र गरेकोले भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशत व्याजमा दश वर्षसम्म ऋण उपलब्ध गराउन र बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै तत्काल घर बनाइदिने व्यवस्था गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
३. सडक विस्तार, द्रुतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निहु“मा पुराना बस्ती र सम्पदा तथा खेतीयोग्य जमिन विनाश गर्नु सांस्कृतिक विस्थापन नै भएकोले यस्तो जातीय उन्मूलन गर्नेजस्ता जनविरोधी र फासीवादी कार्य अविलम्ब रोक्न यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।
४. काठमाण्डौमा सडक फराकिलो पार्ने भनी घर, ढल र अन्य पुराना संरचनाहरु भत्काउ“दा केही वर्षदेखि जनताले ठूलो अस्तव्यस्तता झेल्नुपरेको र ठूलो रकम खर्चसमेत भएको हु“दा पुराना ठाउ“का वस्ती विनाशभन्दा नया“ व्यवस्थित वस्ती तयार गर्न सरकारले स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।
५. पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी तथा डुबानले बर्सेनि धेरै जनधनको क्षति भइरहेको छ । पहाडमा पहिरो नियन्त्रण गर्न सघन वृक्षारोपण र वन जंगलको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा तराइमा बाढी र डुबान रोक्न भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत एकतर्फी बनाएका बा“ध र तटबन्ध तत्काल भत्काउनुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ ।
६. बर्सेनि खर्बौं रुपैया“को खाद्यान्न आयात घटाउन, खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, जोत्नेले जमिन पाउने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न, सिंचाइको व्यवस्था गर्न र स्वदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
७. भारतको निर्देशनमा नेपालको संविधान संशोधन गराउन र नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन भारतीय कब्जामा राख्न भारतीय शासक वर्गले एमाले र माओवादी (केन्द्र) को सिद्धान्तहीन एकता गराएको यो परिषद्को ठहर छ ।
८. प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जिल्लास्तरको प्रशासनहरुमा समेत भारतीय दूतावासबाट भइरहेको हस्तक्षेप रोक्न नसकेको र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीकहा“ ‘दाम राख्ने’ परम्परालाई चालू राखेको प्रति यो परिषद् खेद प्रकट गर्दछ ।
९. पार्टीले महिला हिंसालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अपराधमा मृत्यु दण्डको सजायसमेत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कञ्चनपुरलगायतमा बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको विरोधमा संसदमा अन्य पार्टीका सांसदहरुले पनि कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नुपर्ने माग गर्दैछन् । त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पार्टीले सुरुदेखि राख्दै आएको अडानलाई यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१०. नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले समेट्न नसकेकोमा यो परिषद् विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।
११. मन्त्रीको खल्तीबाटै योजना राख्ने कामले योजना आयोगको औचित्य समाप्त भएको हु“दा योजना आयोग खारेज गरी प्रदेश, स्थानीय तह– नगरपालिका तथा गाउ“पालिकामार्फत बजेट बनाई विकास निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने र जिल्ला–जिल्लाको समन्वय समितिको औचित्य नभएको हु“दा सो समिति खारेज गर्नु उचित हुने यो परिषद्को ठहर छ ।
१२. युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवा बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा कारबाही गरी पीडितहरुलाई सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१३. छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, छुवाछुत, बालविवाहलगायत अन्धविश्वास र कुप्रथा अन्त्य गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरी समाजलाई सचेत गर्नुपर्ने विषयमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१४. सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१५. नेपाली उत्पादन अलंैची, अदुवा, अमृसो, स्याउ, ओखर, धान, गोलभेंडालगायत खाद्यान्न निर्यातलाई भारतले रोकी नेपाली व्यापारीलाई दुःख दिएकोमा यो परिषद् विरोध गर्दछ र कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दछ ।
१६. सरकारले सुर्खेत–जुम्ला राजमार्गका पुलहरुको निर्माण ठेक्का आ–आफ्ना मानिसलाई दिएको हुँदा निर्माणको एक दशकपछि पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोले सर्वसाधारण जनता सास्ती भोग्दैछन् । ती पुलहरुको निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न लगाउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१७. जग्गाधनी र मोही जग्गा बाँड फाँट गर्न भाद्र ४ गतेभित्र निवेदन दिनु भनी नेपाल सरकारको भूमिसुधार मन्त्रालयले तोकेको अन्तिम मिति किसानहरुको हितमा नभएको हुँदा कुनै पनि बेला जग्गा बाँड फाँट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ । मोही जग्गा हदबन्दीमा परेको भनी बाजेबराजुको नामबाट नामसारी रोक्का गर्ने किसानविरोधी कानूनी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
परिषद्बाट पारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच जेठ २९ (जुन १२) गते भएको शिखर वार्ता र चार बु“दे सहमतिको पूर्ण पालनाको लागि संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ सेना र हतियार तथा प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने र कोरियाली प्रायःद्वीपको स्थायी शान्तिको लागि विनाबाहिरी हस्तक्षेप कोरियाको पुनः एकीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ । प्रजग कोरियाको साम्राज्यवादविरोधी अडान संसारका न्यायप्रेमी जनता र देशहरुको लागि एउटा उदाहरण भएको यो परिषद्को ठहर छ ।
२. एक शताब्दी लामो संघर्षबाट अघि बढेको क्युवाको समाजवादी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहने क्युवाली कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कामरेड राउल क्यास्ट्रोको घोषणालाई यो परिषद् प्रशंसा एवं समर्थन गर्दछ र संरा अमेरिकाले क्युवाविरुद्ध लगाउ“दै आएको नाकाबन्दी अविलम्ब हटाउन तथा संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले कब्जामा राखेको ग्वान्टानामो टापु क्युवालाई अविलम्ब फिर्ता गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
३. जनवादी गणतन्त्र चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबीओआर) प्रस्तावले संसारमै आपसी हित तथा आर्थिक विकासमा प्रगति हुने सम्भावनाले खुशी छाएको छ तर यो प्रस्तावलाई कमजोर पार्न संरा अमेरिकाले चीनको सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाई चीनविरुद्ध नया“ ‘व्यापार युद्ध’ छेडी संसारको अर्थतन्त्रमा क्षति ल्याउने निर्णयलाई यो परिषद् विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।
४. संरा अमेरिकाले सिरिया र इरानका उपद्र्याहाहरुलाई डलर र हातहतियार सहयोग गरी ती दुवै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोमा यो परिषद् विरोध एवं निन्दा गर्दछ ।
५. अमेरिकी साम्राज्यवादको चरित्र नबदलिएको हुँदा यो परिषद् संसारका न्यायपे्रमी जनता सचेत र होसियार रहनुपर्ने ठहर गर्दछ ।
