न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, १२ पुस
ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्न तोकेको अवधिको अन्तिम दिनसम्म चार हजार एक सय ३२ पीडितले निवेदन दिएका छन् ।
पीडितले रु तीन अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६७ हजार ९० रकम दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेण्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार पीडितले सोमबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
पीडितले समितिको वेबसाइटमा गएर अनलाइन मागदाबी निवेदनबाट फारम भरेको उनले बताए । समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ ।
ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम मागदाबीको अद्यावधिक गरेका छन् । दोस्रो पटक थपिएको अवधिसम्म पनि थाहा नपाएको भन्दै आजसम्म उपत्यका बाहिरबाट ओरेण्टल पीडित कार्यालयमा आइरहेको जनाइएको छ ।
फेरि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा समिति बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अझै धेरै बचतकर्ता छुटेको हुनसक्ने सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली रु १० अर्बभन्दा माथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि मागदाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी रु १० अर्बभन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्र मात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदाबी गरेको पनि उनले सुनाए ।
ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलो पटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेण्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको हो ।
समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेण्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ ।
यही पुस १७ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको जनाइएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ ।
