धनगढी, ९ मंसिर
सुदूरपश्चिम प्रदेश पोर्टल केवल नाम मात्र विकाउने भाडो भनेका छन् । प्रदेश सरकारले ठुलै लगानी गरेर मुल्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको वेवसाइट निर्माण गरिएपनि केहि मन्त्रालयको मात्र सुचना सामान्य रुपमा राखिने गरेको पाइएको हो ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालिन राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले कात्तिक २३ गते आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दोस्रो दिन स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा सो मन्त्रालयको वेभसाइटमा रावलको तस्वीरसहित राज्यमन्त्री पद उल्लेख गरी राखिएको पद र तस्वीर अझै हटाइएको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको वेभसाइटमा महिनौदिनसम्म पनि कुनै सामग्री राखेको पाइदैन । मन्त्रालयले गरेका गतिविधिका लागि यस्ता पोर्टल निर्माण गरिएपनि उपयोगमा ल्याउने गरेको पाइदैन । मुल्य न्याधिवक्ता कार्यालयले वेभसाइट निर्माण गरेर हालसम्म गरेको गतिविधिको विषयमा कुनै सामग्री तथा मेनुअनुसार कुनै सामग्री अपडेट गरिएको छैन् । त्यस्तै भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पनि समयमा कुनै सामग्री राख्ने गरेको छैन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाटफुट रुपमा सुचना आफ्नो पोर्टलमा राख्ने गरेको पाइएपनि अन्यमा भने खासै मेनुअनुसार सुचना सामग्री नराख्दा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ती पार्टलबाट प्रदेशवासीले कुनै लाभ लिन नसकेको अर्थशास्त्री रामबहादुर बुढाऐरले बताए ।
प्रदेश सरकारका पोर्टल प्रदेशवासीका लागि महत्वपुर्ण भएपनि पोर्टल मेनुअनुसार सुचना सामग्री प्रदेशवासीले भेटाउन नसकेपछि मन्त्रालयका वेभसाइट हेर्नेभन्दा छोड्नेको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले गरेको गतिविधि नियमित रुपमा राख्ने विषयमा आफुले पटक/पटक जिकिर गर्दै आएपनि केहि पदाधिकारीले राख्न नमानेको नाम नवताउने शर्तमा ती अधिकारीले भने ।
