रुकुम १० बैशाख
संस्थागत तथा वोर्डिङ विद्यालयले चर्को शुल्क उठाएको खबर वेला वेला सुन्ने गरिन्छ । सरकारले पनि निजि विद्यालयको शुल्कको बारेमा कुरा उठाउँछ र घटाउने प्रयास पनि गर्छ । तर सरकारी तथा सामुदायीक विद्यालयले उठाएको मनपरी शुल्क कुरा भने कहिलै उठदैन् । सबै तै चुप मै चुप छन् । नेपाल सरकारले माद्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरेपनि रुकुमका अधिकाँस सरकारी विद्यालयहरुले विभिन्न बाहनामा मनपरी शुल्क उठाइरहेको तथ्य खुलेको छ । जसका कारण कतिपय विद्यार्थीहरुले पढाई छोड्न बाध्यता सरकारी शुल्क बन्ने गरेको छ । यस्तै मारमा रुकुम मुसीकोटका विद्यार्थीहरु रहेका छन् । रुकुमको जेठो विद्यालय श्री त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मुसीकोट खलंगाको विद्यालयले चर्को शुल्क उठाएको जनगुनासो वढेको छ ।
विद्यालयले कक्षा ६ को भर्ना शुल्क बापत रु. ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक विद्यार्थीले बताएका छन् । त्यस्तै कक्षा ७, ८, ९ र १० कक्षामा प्रति कक्षा दुई सय रुपैयाँ बढी तिर्ने गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै बाँफीकोट गाउँपालिका ६ स्थित सिर्दाथ जनता मा.वि.मा पनि भर्ना बापत शुल्क अशुल्ने गरिएको छ । यस विद्यालयले कक्षा ४ देखी भर्ना ७० रुपैयाँ अशुल्ने गरेको छ भने कक्षा १० को २ सय ४० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने स्थानीयबासी रतिलाल सार्कीले बताए ।
सरकारी विद्यालयमा मासिक ट्युसन र कोचिङ शुल्क समेत प्रत्येक विषयको मासिक ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँ सम्म उठाउने गरेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । यसका साथै सरकारी विद्यालयमै शुल्कहरुमा परिचय पत्र, अनुपस्थित शुल्क, सिफारिस शुल्क, मासिक शुल्क, आवेदन शुल्क, कम्युटर शुल्कलगायतका शुल्क उठाईने गरिन्छ ।
किन उठाउँछन् शुल्क
सामुदायीक तथा सरकारी विद्यालयले भर्ना शुल्क उठाउनुको कारण वुझ्न खोज्दा अधिकासँ विद्यालयले दरवन्दी अभाव, नीजि स्रोतको शिक्षकको तलव, भौतिक पुर्वाधार निर्माण, लगायतका बाहाना देखाउने गरेका छन् । त्रिभुवन जनता उच्च माध्यामिक विद्यालय मुसीकोट रुकुमले पनि दुई जना नीजि स्रोतका शिक्षक तलवका लागि भर्ना शुल्क उठाएको त्रिभुवन जनता उच्च मा.वि.का अध्यक्ष खेमराज खड्काले जनाए । सिद्र्धाथ मा.वि मग्गाका प्रधानध्यापक नदिराम केसीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार अभाव र नीजि स्रोतको शिक्षकको तलवको लागि शुल्क उठाएको स्वीकर गरेका छन् ।
शुल्क अशुल्न पाईदैंन्
सरकारी विद्यलायले विद्यार्थीवाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको जिल्ला शिक्षा विकास ईकाइ रुकुम प्रमुख लालबहादुर घर्तिले बताए । विशेषगरी शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार माद्यामिक तहसम्म कुनैपनि वाहानामा शुल्क लिन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधानमा समेत आधारभुत र उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रुकुमका कतिपय विद्यालयहरुले विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने भन्दै अभिभावक शुल्क तथा सहयोग शुल्क उठाएको खबर आएपनि विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क उठाएको खबर आएको छैन् । ‘विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको खबर आएमा विद्यालयलाई रकम फिर्ता गर्न र नउठाउन चेतवानी सहितको पत्र पठाउने जिल्ला शिक्षा विकास ईकाइले जानकारी दिएको छ ।
