एमसीसी, नवउदारवाद र सिकागो ब्वाइज

नवउदार खुला बजारबारे उल्लेख गर्दा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनलाई धेरैले सम्झन्छन् । तर, बिर्सिनै नहुने महत्वपूर्ण पात्र चिलीका तानाशाह अगुस्टो पिनोशे रहेछन् । ११ सेप्टेम्बर १९७३ मा पिनोशेले अमेरिकी सहयोगमा गरेको शैनिक ‘कू’ सँगै नवउदार खुला बजार नीतिको पहिलो प्रयोग चिलीमा भएको प्रमाणहरू भेटिन्छन् । दोस्रो विश्व युद्धलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमानद्वारा ‘प्वाइन्ट–फोर कार्यक्रम’ अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै मूलतः गरिबी घटाउने र प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा भएको रहेछ ।

त्यसै कार्यक्रमअन्तर्गत ‘चिली प्रोजेक्ट’ मातहत ‘फोर्ड’ अनि ‘रकफेलर’ फाउन्डेसनको सहयोगमा चिलीका विद्यार्थीलाई अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएरै अमेरिकी पुँजीको एकाधिकार रक्षा गर्ने अर्थशास्त्रबारे तालिम प्रदान गरिएको रहेछ । शिकागो विश्वविद्यालयमा नवउदार खुला बजारका विख्यात अभियन्ता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अर्नोल्ड हार्बेर्गेरद्वारा प्रशिक्षित चिलीयन विद्यार्थीहरूको त्यही समूह नै तानाशाह पिनोशेको शासनकालमा ‘सक थेरापी’ सँगै उदाएको नवउदार खुला बजार आर्थिक नीतिको सल्लाहकार रहेछन् । त्यो समूह आज पनि ‘शिकागो ब्वाइज’ का रूपमा चिनिन्छ, जसले प्रा. फ्रिडम्यानको दिक्षाअनुसार त्यसबेला समग्र दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकी पुँजीको एकाधिकारलाई योजनाबद्धरूपले सुरक्षित गर्न मुख्य भूमिका खेले । यस सम्पूर्ण घटनामा मुख्य सहयोगीको भूमिका खेल्न चिलीको पत्रिका ‘एल मेर्कुरियो‘ ले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनको प्रत्यक्ष सिफारिसमा ‘आवश्यक भए थप्न सकिने’ गरी सात लाख डलर आर्थिक सहयोग लिएको दस्तावेजी प्रमाण भेटिन्छ ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ सम्बन्धित दस्तावेजमा, चिली पछिको अर्को ११ सेप्टेम्बरपश्चात सन २००२ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले रक्षा र कूटनीतिसँगै विकासलाई पनि समेटेर आतङ्कवाद विरूद्धको युद्धकमा तीन खम्बे नीति बनाएको हो भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसको विदेश मामिलाअन्तर्गत एउटा उपसमितिको एमसीसी सम्बन्धित सुनुवाइमा – ‘गरीब, भोका र विक्षिप्त मान्छेले आफ्ना मुलुकका समस्यामा अमेरिकालाई दोषी देख्ने अनि अमेरिकाविरूद्ध आक्रमक हुने हुँदा अमेरिकालाई विश्वासिलो शक्ति देखाउन सके कम हानी हुनेछ’ भन्ने विश्वास नीति निर्माण गर्नेले लिएका रहेछन । तर, त्यहाँ के पनि भनिएको रहेछ भने – ‘हामीले उदार भएर सहयोग गरेका होइनौ’ हामीले गर्ने विदेश सहयोग अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो र यसको सानोभन्दा सानो अंश पनि सैन्य शक्तिमा गरिने लगानीजत्तिकै महत्वपूर्ण छ’ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिबारे खोज्दा निम्न चार बँुदा भेटिने रहेछ –

१. अमेरिकी जनता, भूगोल र जीवन शैलीको सुरक्षा
२. अमेरिकी समृद्धिको प्रचार
३. शक्तिद्वारा शान्ति स्थापना र
४. अमेरिकी प्रभावको विस्तार ।
एमसीसीबारे सुसाने सोडेबर्ग (Susanne Soederberg), इम्ना मओड्स्ले (Emma Mawdsley), सारा रोज (Sarah Rose), माउरियो कार्बोन (Maurizio Carbone), ब्राड्ले क्रिस्टोफर पाक्र्स (Bradley Christopher Park) लगायत धेरैको सोध अध्ययनले यसको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया, उल्लेख गरिएका १६–१७ सूचाङ्कहरू र मूल उद्देश्यप्रति प्रशस्तै प्रश्न गरेको भेटिन्छ । ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ लाई प्रवद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेका फ्रीडम हाउस, हेरिटेज फाउन्डेसन, आईएमएफ, वल्र्ड ब्यान्कजस्ता संस्थाका तथ्याङ्कहरू नवउदार खुला बजारका सूचाङ्क हुन् । तिनैलाई छनोटको आधार मान्ने एमसीसी वास्तवमा अनुदानको आवरणमा अमेरिकी नेतृत्वको पँुजीका निम्ति उपर्युक्त बजार व्यवस्थापन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै वैश्विक नवउदार खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका मुलुकहरूलाई बिकासका नाममा आफू मातहत ल्याउँदै अन्ततः अमेरिकी वैश्विक आर्थिक प्रभावभित्र लुट्पुट्याउने प्रयास हुनसक्ने जनाइएको छ । यसो हुँदा ट्रुमेनको ‘प्वाइन्ट फोर’ वा बुशको ‘एमसीसी’ का नीति निर्माण गर्नेले चर्चा गरेजस्तो विकास हुने र गरीबी घट्ने नभएर अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्वको क्षेत्राधिकार मात्रै बढ्ने प्रसस्तै सम्भावना रहन्छ । साथै एमसीसीका निम्ति छनोट हुन उल्लेखित सूचाङ्कहरू बाहेक भूगोल, जनसङ्ख्या, सामरिक र भूराजनैतिक कारणहरूले पनि भूमिका खेल्ने प्रमाण भेटिएको हुँदा (जस्तै निकारागुवामा स्वार्थ नमिल्ने शक्ति निर्वाचनमा विजय हुँदा र होन्डुरसमा स्वार्थ रक्षा गर्ने शैन्य ‘कू’ हुँदाका एमसीसीका निर्णयहरू), निःस्वार्थ अनुदान सहयोग मात्रै भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने राय सोधकर्ताहरूले राखेका छन् । अर्का विज्ञ तमर कुननयकम (Tamara Kunanayakam) का अनुसार वास्तवमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, कानुन र बजार नियामन गर्ने संस्था तथा इकाइहरू नवउदारवादका निम्ति सबैभन्दा ठूला तगारा हुने गर्दारहेछ । त्यसैले शास्त्रीय उदारवादले भन्दा एक तहमाथि उक्लेर खुलाबजार मात्रै नभनेर राज्यका संयन्त्रहरूमार्फत बजारमा एकाधिकार पनि जमाउँदो रहेछ । यसका लागि नवउदारवादले विभिन्न नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रयोग गरी – पहिले राज्यलाई खुलाबजारका निम्ति, राज्यका श्रोत र साधन नियन्त्रण गर्नका निम्ति तगारो हुनसक्ने सबै नियमन÷संस्था÷ इकाइहरू अन्त्य गर्न (deregulation) प्रेरित गर्ने र त्यसपछि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको बजार, श्रोत र स्वार्थ रक्षा गर्नका निम्ति राज्यका सम्यन्त्र उल्टो दिशामा (regulation) प्रयोग गर्ने रहेछ । र अन्तत केही मुट्ठीभर कर्पोरेट ओलिगार्चहरू कुनै देशको नियम कानुन भन्दा माथि हुने रहेछन् ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेर अहिले संसद्को अनुमोदन पर्खिरहेको एमसीसी कम्प्याक्टको धारा १ ‘लक्ष्य र उद्देश्य’ अन्तर्गत दफा १.२ ‘क’ परियोजनाका उद्देश्यमा ऊर्जा ब्यापारलाई सहजीकरण भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुसुची ५ ‘क’ मा – ‘सरकारले एमसीसीलाई साररूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर, आफ्नो लगानी नहुने परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्दिन भन्ने भारतको भूमिका कसरी सकारात्मक हुनसक्ला ? भारतसँग भएका पुराना सम्झौताहरू ‘लिम्बो र पेन्डुलम’ भएको अवस्थामा, यसले भारतीय पुँजीको एकाधिर बलियो बनाएर हामीलाई थप परनिर्भर बनाउँदैन ?

धारा ५ ‘अन्त्य, निलम्बन, समाप्ति’ अन्तर्गत दफा ५.१ ‘ख’ ३ र ४ मा क्रमशः ‘वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा, सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सरकारको नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा हितको नाभी ‘नवउदार खुला बजार‘ हो र चिलीदेखि सिरियासम्मका घटना अविछिन्नरूपमा यसकै वरपर जोडिएको छ । तसर्थ यसले साम्राज्यवाद बोक्छ कि बोक्दैन, भारतलाई आफ्नो महत्वपूर्ण रक्षा बन्धु अनि चीनलाई प्रमुख संशोधनवादी प्रतिस्पर्धी शक्ति मान्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र ब्यापारसँग जोडिन्छ जोडिन्न, डेभिड रान्ज–एलिस वेल्स–कार्ल रोजर्सलगायतको अभिव्यक्तिले अमेरिकी–भारतीय ‘मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ को भार नेपालले बोक्नपर्ने सङ्केत गरेको हो कि भन्नेबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।

उल्लेखित दुई उदाहरणबाहेक प्रस्ट अर्थ नलाग्ने, बहुअर्थी व्याख्या गर्न सकिने धारा र दफाहरू जस्तै – ३.२ ख, च ‘सरकारको जिम्मेवारीबारे’, ३.८ क ‘लेखा परिक्षणबारे’, ६.२ ‘ँसंशोधन र परिमार्जनबारे’, ६.८ ‘एमसीसीको हैसियतबारे’, ७.१ ‘आन्तरिक सर्तबारे’ लगायत धेरै भेटिन्छन् । सन् २०१७ को ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ र २०१९ को ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्ट’ मा भेटिएका भिन्नता, सम्बन्धित दस्तावेज र सूचना सार्वजनिक गर्न गरिएका कञ्जुस्याइँ देख्दा कतै एमसीसीले ‘सुगौली सन्धि’ को बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी ‘नयाँ’ श्री ३ सहितको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ जन्माउने त होइन भन्ने सन्देह स्वाभाविक छ ।

नवउदार खुला बजार रूचाउने धेरै नेपाली विज्ञहरूले समेत एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै गम्भिर त्रुटी देखेका छन् । त्रुटी सुधार्न गरिएका आग्रहलाई अज्ञानता छचल्किएको र विकासविरोधी भन्दै निषेध गर्नु दुःखद हो । महाकाली सन्धिको राजनैतिक छलकपट देखेको नेपाली समाजमा एमसीसी पक्षधरको रूपमा तिनै व्यक्तिहरू सक्रिय भएर पुरानै कथ्य प्रयोग गरिएको देख्दा कुनै विज्ञले – ‘मैले एमसीसी बुझेको हुँदा यो ठीक छ, मलाई विश्वाश गर्नूस्’ भन्ने तर्कले नेपाली समाजले भोगेको विश्वसनीयताको सङ्कट हल हुँदैन । सन १९८०–९० को दशकमा यस्तै तर्क डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र डा. रामशरण महतले पनि गरेका थिए – नतिजा हामीले भोग्दै छौँ ।

एमसीसीको बहसमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव, विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध आदिमा हानी हुनसक्नेलगायत ‘सुगर कोटेड’ र सेलेक्टिभ तर्कहरू निश्चित सञ्चार माध्यममा प्रयोगमा आएका छन् । यो कता कता तराई आन्दोलनको दौरान ‘तराई काश्मिर हुँदै छ’ भनेर प्रयोगमा ल्याइएका कथ्यहरूसँग प्रतिध्वनित हुन्छ । हाम्रो मुलुकको कूटनीतिक महत्व कति रहेछ भन्ने कुरा सन् २०१५ को नाकाबन्दीमा नेपालको पक्षमा संसारका कुन–कुन मुलुकले के बोले खोजेर हेर्दा उल्लेखित तर्कहरूलाई तीतो बनाउँछन् ।

एमसीसीअन्तर्गत आउने लगभग ६० अर्बलाई ५ वर्षमा विनियोजन गर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको निक्कै सानो अंश हुन्छ । पुरानै विकासको मोडल पच्छ्याउँदा पनि प्राविधिकरूपले आधुनिक विद्युत् प्रसारण लाइन र उन्नत सडकबारे धेरैले फरक मत राखेका छैनन् । तर आवश्यक अर्थ नेपाली श्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि एमसीसीकै रकम चाहिनु, नत्र नेपालको विकास नै प्यारालाइसिस हुन्छ भन्नु, संसद्को अनुमोदन अनिवार्य खोज्नु, सुटुक्क बजेटमा पर्नु र अहिलेसम्मका गतिविधिबारे सरकारले श्वेत पत्र जारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अझ केही विज्ञहरूले अमेरिकी पक्षभन्दा एक कदम अघि सरेर एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको देख्दा कतै ‘शिकागो ब्वाइज’ र ‘एल मेर्कुरियो’ को नेपाली संस्करण÷नश्ल तयार गरिएको त होइन भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङको नुन, गाउँका धारा, एम्बुलेन्स, गर्भनिरोधी साधन, स्कूलका बस, दसैँका च्याङ्ग्रा सबैतिर विदेशी सहयोग लिने नियति भएपछि कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म विदेशी सेनाको परेड स्वाभाविक हो । सित्तैमा कसैले नदिने हुँदा सबै जेलिएर आउँदो रहेछ । तसर्थ हामीले कस्तो व्यवस्था खोजेको हो र त्योसँग सैद्धान्तिकरूपले मेल खानेगरी के लिने, के नलिने, को सँग लिने, को सँग नलिने भन्ने पनि तय गर्नु जरूरी छ । नत्र ‘भारत र दक्षिणपूर्वी एसियामा चिनियाँ चुनौतीविरूद्ध अमेरिकी सैनिक स्थानान्तरण’ भन्ने माइक पोम्पियोको अभिव्यक्तिले सँगै आउन सक्ने ‘मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ बाट जोगिन असम्भव छ ।

ग्लोबल साउथको सस्तो श्रम र जमिनलाई प्रयोग गरेर छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, ग्लोबल नर्थको आवश्यकतासँगै वैश्विक बजार नियन्त्रण गर्ने अनि दुईबीचको अन्तरबाट सके जति नाफा कमाउने नीति अब टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा कोरोनाको वैश्विक सङ्कटले प्रमाणित ग¥यो । प्रा. फुकुयामाजस्ता नवउदार खुला बजारका अभियन्ताहरूले अहिलेको व्यवस्था नै सङ्कटको मूल श्रोत हो भन्ने संश्लेषण गरेको हामीले पढ्न सक्छौँ । संसारैभरी आवश्यकतामा आधारित चक्रीय विकास र वैकल्पिक वैज्ञानिक ब्यवस्थाबारे खुला बहस हुँदै गर्दा, हामी अझै पनि त्यही पुरानै विदेशबाट लगानी ल्याउने, छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, सकेको धेरै बेच्ने, अनि नाफा कमाउने मोडल वरपर नै छौँ । अर्थात् सेस्मिक क्षेत्रमा ठूला ठूला बाँध बनाउने, उत्पादित बिजुली अमेरिकी–भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकारमा राखेर सस्तोमा विदेश बेच्ने अनी देशभित्र टुकीमारालाई बिजुलीकरण र विकास भएको भन्ने ।

निःसन्देह, एमसीसीले बोकेको नीति प्रा.फ्रिड्म्यानकै नीति हो । त्यो नीतिले चिलीमा चुरोट र इस्ट ब्लकमा निलो जिन्सको जनचाहनाभन्दा धेरै ओलिगार्कहरूको आर्थिक र राजनीतिक मोनोपोली प्राप्तिको चाहनालाई सम्बोधन ग¥यो । यो त्यही मोडल हो जसले हिरा खानी भएकै क्षेत्रमा चरम गरीबी निम्त्यायो । मडागास्कर, माली, घाना, मोजाम्बिक, बेनिनलगायत थुप्रै अफ्रिकी देशको अनुभवले अफ्रिकामा रहेका खेतीयोग्य जमिन ढिलो–चाँडो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पु¥याउन एमसीसीले मुख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ । साना किसान र परिवारको नियन्त्रणमा रहेका जमिनहरू भूमि ब्यवस्थापनको नाममा बेच्न बाध्य बनाउने अनि त्यसको नियन्त्रण वालस्ट्रिटमा हुने गरी एमसीसीले विकासको नाममा ‘कर्पोरेट ल्यान्ड ग्रयाबिङ’ गरेको प्रशस्तै प्रमाणहरू देखिन्छन् । अर्थात एमसीसीमार्फत नवउदार खुला बजार र कर्पोरेट मोनोपोली आउने त रहेछ, केही परिवर्तन पनि देखिने रहेछ तर त्यसले कुन वर्गको हित गर्छ, कसको गरीबी बढाउँछ, कसको सम्पत्ति बढाउँछ, कसको विकास गर्छ – त्यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा बिलकुल विपरीत देखिन्छ ।

“ब्यापारिक निगमको सामाजिक दायित्व भनेकै अधिक नाफा बढाउनु हो” भन्ने नोबल पुरस्कार बिजेता प्रा. फ्रिडम्यानको तर्कलाई सन् २०१६ का नोबल पुरस्कार विजेता प्रा. ओलिभर हार्ट (Oliver Hart) लगायतको सोध अध्ययनले गलत साबित ग¥यो । लगातारको वैश्विक आर्थिक सङ्कट, जलवायु परिवर्तनको अपरिवर्तनीय असर, विश्वभरी बढेको गरिब–धनी बीचको खाडल, कोरोना सङ्कटमा यस व्यवस्थाको असफलता, निगमको प्रमुख र सामान्य कामदारको ज्यालामा सयौँ गुणा अन्तर, इराक–अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाभन्दा धेरै निजी सुरक्षा कन्ट्र्याक्टरहरूको उपस्थिति, वैश्विकरूपमै उपल्लो एक प्रतिशतसँग थुप्रिएको पैतालीस प्रतिशत जति सम्पत्तिलगायत तथ्य अनुभूति गर्न पाएको भए प्रा. फ्रिडम्यान आफ्नो सङ्कटग्रस्त नीतिको पुनरावलोकन आफैले गर्थे होलान् । यसरी फ्रिड्म्यान आफै सच्चिन पर्ने समयमा फ्रिडम्यानपथीय एमसीसीका दफा र धारामा पुनरावलोकनभन्दा महत्वपूर्ण नेपाल नवउदार खुला बजारमा चार खुट्टा टेकेर सती जाने कि नजाने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय हुनु जरूरी छ । सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्लले वल्र्ड ब्यान्क, आईएमएफ आदिका ठेलीका ठेली सकारात्मक प्रतिवेदन देखाउन सक्छन्, नेपाली समाजमा नवउदारवादको सैद्धान्तिक पक्षपोषण गर्न सक्छन् र राज्यको योजना बनाउने निकायमा पुग्न पनि सक्छन् । तर हामीले सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्ललाई विश्वास गर्नुअघि आफ्नै वरपर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै सन् १९९० अघिको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ सङ्घ संस्थान र उद्योगहरू सन् २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहेको र त्यसपछि अझै घटेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । त्यो नवउदारीकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो । जस्तै – नवलपुर गैडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० विगाहा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए । त्यसपछिको छोटो समयमा नै गैडाकोटमा जग्गाको मुल्य आकासिएर प्रतिकठ्ठा १०–२०–४० लाख हुँदै अहिले राजमार्ग नजिक प्रतिकठ्ठा करोड आसपास पुगेको छ । १ बिघामा २० कठ्ठा र प्रतिकठ्ठा औसत ५०–६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौँ गुणा अत्याधिक फाइदा हुन्छ र आज राज्य कम्तिमा मजदुरको पक्षमा छैन ।

आरनमा चाहिने कोइला आफै बनाएर गाउँभरीको फलामे सामाग्री अर्च्याप्ने श्रमिकसँग इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट माग्ने, आकाश हेरेर कुन बेला कुन ठाउँमा पानी पर्छ, हलगोरूले खेत जोत्दा कहाँ ढुङ्गा छ र फाली कति बेला उचाल्नुपर्छ भन्ने जैविक प्रज्ञाका धनीलाई अज्ञानी ठान्ने परन्तु जौ र गहुँबीचको भेद पाउन मुस्किल हुने योजनाविदूलाई फूलमाला पहि¥याउने ‘सेटिङ वाला’ ब्यवस्था टालटुल गर्दै अघि बढ्ने हो भने एमसीसी लिनु वा नलिनुले खासै फरक पार्दैन । तर यो ब्यवस्थाको विकल्प खोज्ने हो भने एमसीसीलाई अस्विकार गर्दै आफ्नै पुँजीमा वैकल्पिक विकासको मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ । किनभने अमेरिका, शिकागो ब्वाइज र एल मेर्कुरियोलगायतको सहयोगमा समाजवादको आधार निर्माण भएको इतिहास संसारमा कही पनि छैन ।

स्राेतः अनलाइन मजदुर