न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, ६ चैत
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मंगलबार न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
त्यसका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने दलहरुको उद्घोष छ ।
ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा राष्ट्र बैंङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा दिने र हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्ने दलहरुको संकल्प छ ।
त्यस्तै लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि सत्तारुढ दलको छ ।
२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य गरेर नेकपा एमालेसहित पाँच दलको गठबन्धन बनाएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन एक कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेल र विष्णु रिमाल, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले र मुकुल ढकाल, जसपाबाट मनीष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र घनश्याम भूसाल सदस्य थिए । उनीहरूले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा केही दिनअघि पाँच दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएका थिए । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
५ दलले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको स्वीकार गर्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने संकल्प गरेका छन् ।
त्यस्तै कर्जा प्रवाह बढाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने, लगानी र रोजगारमैत्री वातावरणमा बाधा पुर्याउने कानुन संशोधन गर्ने पनि दलहरुको संकल्प छ ।
त्यस्तै सरकारी खर्चको आधारमा राजश्व वृद्धि गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वैदेशिक सहयोगका नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने पनि दलहरूको संकल्प छ ।
संकल्पमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने’, ५ दलको संकल्पमा भनिएको छ ।
सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकता लगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ बनाउने पनि दलहरुको प्रतिबद्धता छ ।
उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल उठाउन उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाको साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ५ दलको संकल्प छ ।
विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याले उच्च शिक्षा अध्यययनका लागि विद्यार्थी बाहिरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ दलले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरेर उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्यको संकल्प पनि गरेका छन् ।
पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने, समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।
नयाँ सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बनाउने संकल्प गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनले वातावरण नबिग्रिने र विकास पनि नरोकिने विधि अपनाएर चुरेको संरक्षण गर्ने संकल्प गरेको छ । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सत्ता गठबन्धनको छ ।
त्यस्तै दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने र जाजरकोट, रुकुम, बझाङ लगायतका स्थानमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि संकल्प गरिएको छ ।
दलहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने र सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने संकल्प गरेका छन् ।
न्यूनतम संकल्पमा भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास जगाउने संकल्प गरिएको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने’, संकल्पमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने ।’
१० पुसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तेस्रो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।
विगतका सबै अनुभवहरूलाई संश्लेषित गरेर परिमार्जन सहित साझा संकल्प ल्याइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । यो साझा संकल्प अघिल्लो पटकका भन्दा अर्थपूर्ण र संक्षेपमा रहेको उनले बताए । ‘घोषणा भन्दा कार्यान्वयन प्राथमिकता हो । यो समीकरणले पनि आशा जगाउन सकेन भने देश अप्ठ्यारोमा जानेछ’, उनले भने ।
