भैरव रिसाल
काठमाडाैं, ८ पुस
राजनीति कमाउमूलक भएको परिणाम
यो राजनीतिलाई परिवारले नै कब्जा गर्ने रोग राणा शासनदेखिको हो नयाँ होइन । मूल राजनीति नै परिवारवादी भएपछि अरू कसलाई यो के भन्ने र ? यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा अझै परिवारवादको आतङ्क छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि परिवारवादको अन्त हुन्छ भन्ने सोत पनि केवल कल्पना रहेछ । यो लोग्ने स्वास्नी नै सांसद हुने रोग कसको पालामा अन्त हुन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन भन्ने कुरा आजको अवस्थाले स्पष्ट देखाइदियो । कसरी सकेका होलान् राजनीतिलाई परिवारले कब्जा गर्ने नकाम गर्न ? आजको संसद्को अनुहारले नै देखाइदियो भोलिको राजनीतिको अनुहार कस्तो होला भन्ने । राजनीति सेवामूलक नभई कमाउमूलक भएपछि हुने यस्तै होइन र ? हलेदो भन्ने पक्का भएपछि पहेँलो हुन्छ भन्ने थाहा भइहाल्छ । किन कोट्याउनुपर्यो कस्तो छ भनी कति गहिरो अर्थ राख्छ यो भनाइले । राजनीति जनताका कहाँ कहिले पुग्छ ? यसको ठोस जवाफ कसैसँग छ र अहँ कसैसँग छैन । अब राजनीतिक दलहरूले अविलम्ब गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्यो । यो आजकै तौरतरिकाले जनताको राजनीति कहिले आउँछ ? कि आउँदैन ? अनि तपाईं राजनीतिक नेता पनि हाहामा नै लागेको हो राजनीतिमा । यसरी तपाईं नेताले आफूमात्र दिशाहीन र गन्तव्यहीन हुनु भएन देशलाई अन्धकारमा लाने ? यही गति र तरिकाले तपाईं नेतालाई लाग्छ देश उँभो लाग्छ ? अब समय छैन पर्खने । नेताहरू ! नेतृत्व अब के गर्ने तात्नुहोस् न ।
एक इन्च भूमि पनि छोडिँदैन
दक्षिणतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत किन मित्रवत् व्यवहार गर्दैन नेपालसँग यो आजको गम्भीर प्रश्न हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र जबरजस्ती कब्जा गरेको पनि ६० वर्ष भयो । २०१८ साल असारमा मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ राष्ट्रिय जनगणना गराएको हो । यसको मतलब त्यति बेलासम्म त्यो क्षेत्रमा सीमा समस्या थिएन । २०१८ सालको भारत र चीनबिच लडाइँ हुँदा भाग्दै आएको भारतीय पल्टनले कालापानीमा विश्राम लियो । त्यो क्षेत्र हिमक्षेत्र भएको हुँदा नेपाली गृहस्थहरू बस्दैनथे न त थिए नेपाली सुरक्षा गार्ड पनि । भारतले त्यहाँ आँखा गाडेको र कब्जा गर्ने नीति लियो । नेपालले त्यो थाहा पाएपछि विरोध गर्न सुरू गरेको हो । तर भारतले टेरेन । हुँदा हुँदा त्यो अतिक्रमित क्षेत्रसमेत आफ्नो नक्साभित्र पारी नयाँ नक्सा निकाल्यो । महाकालीको भङ्गालो नेपालभित्र पर्ने गरी एकतर्फी तटबन्ध बनाइरहेपछि नेपालको तीव्र विरोध भयो । त्यसपछि हाल तटबन्धको काम रोकेको छ रे । अब अविलम्ब भारत र नेपाली बसी दुईपक्षीय सहमतिबिना कुनै निर्माण विकासका काम त्यस क्षेत्रमा नगर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्नु जरूरी छ । नेपालको केन्द्रीय संसद्मा नेमकिपाको विजयी भएकोले संसद्मा देशभक्तिको नारा घन्काउने दायित्व नेमकिपाको काँधमा आएको छ । देशभक्ति सार्वभौम स्वतन्त्रताको आवाज चर्कोरूपमा उठाउने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको काँधमा आएको छ । संसद् अधिवेशनमा सो आवाज गगनभेदीरूपमा उठाउन प्रेम सुवाल तीव्रतासाथ पर्खिरहनुभएको छ । हामी नेपाली एक इन्च भूमि पनि छोड्दैनौँ । यो सङ्कल्प नभुल्न संबद्ध सरोकारवालाहरूको अपिल छ ।
हटाइयो रे कागजी बाघ ?
निर्वाचन आयोगले हिजोदेखि आचारसंहिता नामको कागजको बाघ हटाएको छ । यो कागजको बाघलाई कति वटा पार्टीले साँच्चैको बाघ ठानी खर्चबर्च कम गरे होलान् । कति वटा राजनीतिक दलले सांसद पदका तोकेको रकम पनि खर्च गरेनन् त्यसको हिसाब आउँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सबै उम्मेदवारले तोकेको रकम पनि खर्च गरेनन् पैसो नभएर या आवश्यक नपरेर । यसपालिको निर्वाचनमा विगतमा जस्तो प्रचार आतङ्क भएन । विगतका निर्वाचनहरूमा प्रचार आतङ्कले कायल पार्थे पैसावालाहरू र ठूला पार्टीले । तर यसपाला त्यस्तो प्रचार आतङ्क भएन । प्रचारका माध्यम परिवर्तन भए । विद्युतीय माध्यमले प्राथमिकता पाए । खर्च पनि यसैमा बढी भयो होला । दोस्रोमा कार्यकर्ता वा मतदाताहरूलाई खानपानमा बढी भयो होला । निर्वाचनताका रक्सी कति बिक्यो, मासु कति बिक्यो । त्यो हिसाब कतै निस्क्यो कि ? मैले पढ्न पाएको छैन । साथै पेट्रोलियम पदार्थ कति बिक्यो ? त्यो हिसाब पनि पढ्न पाएको छैन । साथै मतदाताहरूलाई नगद रकम दिने बानी लागेको छ कतिपय सुकुमवासी बस्तीमा । त्यो हिसाब पनि सार्वजनिक हुँदैन । यस्ता हिसाबमा त्यो कागती बाघको आँखा पर्दैन । त्यो यति खर्च हो जसमा हिसाब राख्न धौ धौ हुन्छ । जे होस् यो कागतको बाघ हिजोदेखि हटाइयो ।
